काठमाडौं । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई राजनीतिमा पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । वर्तमान विभेदकारी निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न आदेश माग गर्दै अदालतमा रिट दायर भएको हो । 
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि स्थापना भएको मायाको पहिचान नेपालले निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरेको हो । निर्वाचन पद्धतिकै कारण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको पहुँच स्थापित हुन नसक्ने अवस्था रहेको सो संस्थाको दाबी छ । 
मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशन एवम् पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले संविधानले दिएको अधिकार निर्वाचन कानूनले खोसेको भन्दै संविधानको कार्यान्वयन गराउन रिट दायर गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । 
‘संविधानको धारा ४२ ले ग्यारेन्टी गरेको समावेशी अधिकार व्यवहारमा लागू गर्न हामीले आग्रह गरेको हो । तर सरकार त्यसलाई सुन्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण हामीले संविधान प्रदत्त हक र अधिकार पाउनुपर्छ भनेर अदालतसम्म पुग्नुपरेको छ ।’
संविधान लागु भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबाट, संघीय संसद्, प्रदेश सभा समेतमा उपस्थिति नै शून्य रहेको छ । संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्ष भित्र कानुनी व्यवस्था गर्नु भनी सीमा तोकेको छ ।