काठमाडौं । अवैध सुन तस्करीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको उच्चस्तरीय आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन लेखिसक्न समय नपुग्ने भएकाले निर्धारित अवधिमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकिने जनाएको छ । आयोग सम्बद्ध उच्च सूत्रले ‘आयोगको मौन अवधि सुरु भएकोले अनुसन्धानबारे सबै विवरण प्रतिवेदन मार्फत नै सार्वजनिक हुने’ नेपाल न्यूज बैंकसँग बतायो ।  आगामी मंगलबार बस्ने बैठकबाट समय थपिमाग्न सरकारसँग औपचारिक आग्रह गरिने आयोग सूत्रले जानकारी दिएको छ ।
आयोगले झण्डै सय जना विभिन्न व्यक्तिहरुसँग प्रत्यक्ष वार्ता र परामर्श गरिसकेको छ भने केही प्रमाणहरुको प्राविधिक परीक्षणको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको बुझिएको छ । प्रमाणहरुको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन फिर्ता आएपछि सदस्यहरुले खण्डखण्ड बाँडेर प्रतिवेदन लेख्ने तयारी भएको थाहा भएको छ ।  यसबीच आयोगले ३३ जनासँग दोहोर्याएर बयान लिएको छ । त्यसैगरी अवैध सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्न २१ जनासँग पनि बयान लिएको छ । ११ जना अनुसन्धान अधिकारी, अरु १८ जनासँग परामर्श गरेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्बद्ध निकायसँग पनि सुनको अवैध तस्करीबारे जानकारी लिएको आयोग सूत्रले बताएको छ ।
आयोगले अनुसन्धान सक्नै लाग्दा आइतबार सशस्त्र र नेपाल प्रहरी दुवैका विभागीय प्रमुखसँग आवश्यक प्रमाण र विवरण मागेको छ । 
गृह मन्त्रालयको पुरानो भवनस्थित आयोगको कार्यालयमा बोलाइएका प्रहरी महानिरीक्षकहरु नेपाल प्रहरीका वसन्त कुँवर र सशस्त्रका राजु अर्यालसँग आयोग पदाधिकारीहरुले लामो छलफल गरेपछि विवरण मागेका हुन् । 
आयोगले सुन तस्करीसम्बन्धी अनुसन्धान सकेर अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको थाहा भएको छ । यही क्रममा सुरक्षा निकाय र अनुसन्धानसँग सम्बद्ध अंगका अधिकारीहरुसँग पनि आयोगले छलफल गरेर अनुसन्धानको बिट मार्ने तयारी गरिरहेको आयोग पदाधिकारीले जनाएका छन् । आयोगले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा राहुल महरा, सीआइबीका प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यहरुसँग जानकारी लिइसकेको छ । आइजीपीहरुसँग संगठनका कुनै प्रकारको जानकारी भए त्यसको विवरण दिनु भनेर माग गरिएको आयोग सूत्रले बताएको  छ ।
सरकारले सुनको अवैध तस्करी बढ्दै गएपछि संसदमा उठेको मागअनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा अनुसन्धान आयोग गठन गरेको थियो ।
विद्युतीय चुरोट (भेप) र सवारीसाधनका ब्रेक सु लगायतमा लुकाएर ल्याएको सुनसम्बन्धी छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । पूर्वएआईजी सहकुल थापा र पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशीसमेत सम्मिलित चार सदस्यीय आयोगलाई पुस १६ सम्म काम सक्न समय तोकिएको थियो । निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि आयोगको समयावधि थप गरिको थियो ।
आयोगले अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले अनुसन्धान दायरामा ल्याएका व्यक्तिहरुसँग बयान लिएको छ । विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग परामर्श गरेको छ । २०७९ पुस १० मा दुबईबाट भेपमा ९ किलो सुन भित्रिएको थियो भने हङकङबाट विमानमा कार्गो गरी ल्याएर भन्सार जाँच पार गरिसकेको अवस्थामा साउन २ गते सिनामंगल सडकबाट ६० किलो सुन बरामद भएको थियो । आयोग बनेपछि पनि ससाना परिमाणमा सुन तस्करी भइरहे ।  
आयोगले यसअघि गठन गरिएका सुन तस्करीसम्बन्धी आयोग र प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर अनुसन्धान गरेको छ । अहिलेसम्मको अनुसन्धानले सुन तस्करीको जालो अकल्पनीय ढंगले फैलिएको तथ्य प्रमाणहरुबाट देखिएको बुझिएको छ ।