काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले राजनीतिमा आरक्षणको माग गर्दै दायर गरेको रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ ।  राजनीतिमा सो समुदायको पहुँच स्थापित नभएको र त्यहीकारण कानून निर्माणमा सो समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको भन्दै रिट परेको थियो । रिटलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार प्रदान गरेको हो ।  यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि स्थापना भएको मायाको पहिचान नेपालका अध्यक्ष माया गुरुङ समेत पाँच जनाले दायर गरेको रिट चाँडो टुङ्गो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा अग्राधिकार प्रदान गरिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।  न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले दिएको आदेशमा लेखिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा चाँडो टुङ्गो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नु ।’ 
इजलासले म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदनको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद, प्रमाण सहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी रितपूर्वक तामेल गराई लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला,’ आदेशमा लेखिएको छ । 
हाल तीन तहका कुनै पनि राज्य संरचनामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व छैन ।