काठमाडौं । संविधानविद् तथा दलका नेताहरुले नयाँ सरकार गठनको दावी पेश गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको आह्वानबाट संविधानको उल्लंघन भएको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रपतिले बिहीबार जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरी सरकार गठनको लागि दलहरुलाई आह्वान गरेकी छन् ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग संसद्को विश्वास लिन सक्ने परिस्थिति नरहेको भन्दै संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी हुन् । बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि राष्ट्रपतिलाई पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न अनुरोध गरेका थिए ।  ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबै भन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको तथा विश्वासको मत लिएको दिनभन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएकोले’, भन्दै प्रधानमन्त्रीले पत्र पठाएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।  नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट बिहीबार निर्णय भए बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ गर्न प्रधानमन्त्रीबाट अनुरोध भएकाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आह्वान भएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन आफ्ना उम्मेदवार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पराजित भएपछि एमालेकै अल्पमत समूहले विश्वासको मतमा पनि साथ नदिने विश्लेषणपछि ओली विश्वासको मतबाट आफू पछि हटेर नयाँ सरकार गठनको झमेलाका दलहरुलाई पारिदिएका छन् । ओली मधेशवादी दलका तर्फबाट महन्थ ठाकुरलाई समर्थन गरेर सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ । महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा चुनवी सरकार बनाउने ओलीको रणनीतिले भित्री रुपमा काम गरेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ विपक्षी गठबन्धनले पनि महन्थ ठाकुरलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर पुनस्र्थापित संसद्को बाँकी अवधिका लागि सरकार गठन गर्न सक्ने संभावना छ । 

संविधानविद्ले राष्ट्रपतिबाट आज भएको सरकार गठनको आह्वानलाई गैरसंवैधानिक भनेका छन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीले आफू पदमै छँदा नयाँ सरकार गठनका लागि सिफारिश गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् ।  ‘संविधानमा सरकार गठनका लागि अलग्यै प्रक्रिया छ, तर प्रधानमन्त्री आफू पदमा छँदा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नका  लागि सिफारिश गर्नु र राष्ट्रपतिबाट सोही अनुरुप आह्वान गर्नु अत्यन्तै घातक कदम हो’, आचार्यले भने । 

नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् सांसद गगनकुमार थापाले पनि राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनका लागि भएको आह्वनप्रति असहमति प्रकट गरेका छन् । नेता थापाले भने, ‘यो प्रधानमन्त्रीको स्वेछाचारी, मनोमानी निर्णय हो । प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी षडयन्त्रमा राष्ट्रपति जस्तो गरिमा बोकेको संस्था सामेल हुनु भनेको निर्लजताको पराकाष्ठ हो ।’ 
‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै नदिएर सरकार निर्माणको प्रक्रिय अगाडि बढेको छ, यो निन्दनीय छ । दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार बनाउन पनि अहिले दिइएको समयका कारण संभव छैन’, थापाले भने, ‘यो आह्वानलाई मैले मुलुकलाई निरंकुशतातर्फ लैजाने प्रयासका रुपमा हेरेको छु ।’
संविधानविद् विपिन अधिकारीले संविधानमा सरकार गठनका लागि अलग्यै प्रक्रिया भएपनि सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले नै आह्वान गर्नुपर्न तर्फ गर्छन् । ‘समयमा हिसाबले सरकार गठनका लागि यो पर्याप्त समय होइन’, अधिकारीले भने, ‘पदमै छँदै प्रधानमन्त्रीले सरकार गठनको सिफारिश गर्नु अलि मिलेको देखिएन ।’
यस्तै राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारीले राष्ट्रपतिलाई सरकारले खेलाइँदिँदा गणतन्त्रबादीलाई चिन्ता भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘संविधाननको ७६ (३) अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत लिनु अनिवार्य नै हो ऐच्छिक होइन । संसद्मै नगइकन विश्वासको मत पाउने आधार देखिन भनेर मनगणन्ते कुरा गर्नु हुँदैन’, सांसद बिडारीले भने, ‘विश्वासको मत नपाउने आधार देख राजीनामा दिनु पर्छ । अनिमात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाका लागि आह्वान हुनुपर्छ । सम्मानित राष्ट्रपतिले सरकारको डममीका रुपमा काम गर्नु राम्रो होइन ।’  उनले भने, ‘संविधाननको ७६ (३) अनुसार गठन गरेको सरकार उपधारा (४) जानै पर्छ । फास्ट ट्रायकमा जाने भन्दैमा संविधान मिच्न पाइदैन । राष्ट्रपतिको यो कदमले राजतन्त्र सम्झाउने प्रयास गरेको ठानेको छु ।’