काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ९रास्वपा० सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकोप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
समितिका संयोजक चरण प्रसाइँले विहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारी जस्तो गम्भीर विषयमा पीडितले दिएको उजुरीमाथि नेपाल प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानको दायरामा परेका लामिछानेलाई उक्त छानबिन एवं अनुसन्धान टुंगो नलाग्दै दोस्रोपटक नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
‘गृह मन्त्रालयमा भएको रवि लामिछानेको नियुक्तिले स्वार्थको द्वन्द्व ९कन्फ्लिक्ट अफ् इन्ट्रेस्ट०को स्थिति पैदा गरेको छ । साथै, यो नियुक्ति प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि तेस्रोपटक गठित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले शुरूदेखि ‘सुशासन’को प्रत्याभूति गर्ने भनी दिएको सार्वजनिक कथन र सांसद रवि लामिछानेले निष्पक्ष अनुसन्धान तथा सुशासनका पक्षमा बारम्बार दिँदै आएका अभिव्यक्ति समेतको विपरीत छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नियुक्तिले निस्सन्देह रूपमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’बाट प्रेरित भई चालु अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने र प्रहरी संगठनले गर्ने अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठी कानूनी शासनमा गहिरो क्षति पुग्ने निश्चित रहेको र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको न्यायिक हक र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त विपरीत भई सहकारी पीडितको न्यायिक हकमथि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेगरी गृह मन्त्रालयमा भएको लामिछानेको नियुक्तिप्रति समितिले विरोध जनाएको हो । 
‘गृह मन्त्रालयको मातहतमा नेपाल प्रहरी संगठन रहेको र यसका अनुसन्धानकर्ता पनि गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण वा प्रभावमा हुने तथा सम्बन्धित उजुरीमाथि भयरहित रूपमा निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र छानबिन गर्ने वातावरण नरहने निश्चित छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले सहकारी पीडितको न्यायप्रति गम्भीर भएको अनुभूति दिलाउन र आमनागरिकलाई आश्वस्त पार्न एवं कानूनी शासनको प्रत्याभूति गर्न लामिछाने विरुद्धको न्याय प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट मात्र नभई मन्त्रिमण्डलबाटै अलग राख्न एवं यस्ता गल्ती पटक–पटक नदोहो¥याउन हामी स्मरण गराउछौं । नेपाल पक्ष भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिअन्तर्गत सृजित दायित्वअनुरूप ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी नयाँ कानून तत्काल निर्माणको पहल गर्न समेत निगरानी समिति नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।