काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दबाब दिन तय गरेको प्रदर्शनको पूर्वघोषित मिति डेढ साता पछाडि सारेको छ । पार्टीले चैत २७ गते प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । 
पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सोमबार यस्तो निर्णय गरेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताए । बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले एसईई परीक्षाको समय, लाखौँ विद्यार्थी, अभिभावकको असुविधा र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिइ काठमाडौं केन्द्रीत जनप्रदर्शनको मिति सारिएको जानकारी दिएका हुन् । 
उनले भने, ‘राप्रपाले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेको ४० बुँदे माग पूरा गराउन जनदबाब सिर्जना गर्न चैत १६ गते काठमाडौंमा जनप्रदर्शन गर्ने पार्टीको पूर्ववत् निर्णय रहेकोमा मिति परिवर्तन गर्ने र चैत २७ गते गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’  पार्टीले गर्ने बृहत् जनप्रदर्शनको स्वरूप तय गर्न पार्टीका वरिष्ठ नेता उपाध्यक्षहरू र सबै उपाध्यक्षहरु रहने गरी समिति गठन गर्न र उक्त समितिले तीन दिनभित्र अध्यक्षलाई प्रतिवेदन दिने निर्णय भएको उनले बताए । 

राप्रपा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नहुने अध्यक्ष लिङ्देन बताए । विपक्षमा मतदान गर्ने, विपक्षमा बस्ने, प्रदेश सरकारमा पनि तत्काल सहभागी नहुने भन्दै उनले समर्थन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएमा सम्बन्धित प्रदेशको परामर्श लिएर निर्णय लिने निष्कर्ष समितिको रहेको जानकारी दिएका छन् । 
पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रीय स्तरमा हुने निर्णय प्रदेशस्तरमा हुनु, गरिनु उपयुक्त नभएको ठहर गरेको उनले बताए । कोसी प्रदेशको सभामुखको चुनावमा उपेक्षा भएकाले भविष्यमा यस्तो घटना दोहोरिन नदिने निर्णय भएको पनि उनले बताए ।
इलाममा हुने प्रतिनिधिसभाको र बझाङमा हुने प्रदेश सभाको उपनिर्वाचनमा पार्टी सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि उम्मेदवार छनोट गर्न सम्बन्धित प्रदेशका अध्यक्षले सम्बद्ध जिल्लाका अध्यक्षसँग समन्वय गरेर नाम सिफारिस गर्न जिम्मेवारी दिने निर्णय समितिले गरेको छ ।

४० वर्ष मुनिका केन्द्रीय सदस्यलाई कार्यसम्पादन समितिमा र ४० वर्ष मुनिकालाई खुला रुपमा केन्द्रीय सदस्यमा चयन गर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको आधारलाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरिएको पार्टीले जनाएको छ । साथै, खुला केन्द्रीय सदस्य छनोट गर्न वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा डा. गीताभक्त जोशी र डा. जयन्तनाथ खनाल सदस्य रहने समिति गठन गरिएको छ ।
मिटरब्याज, सहकारी, लघुवित्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कारवाहीका कारण समस्यामा परेका ऋणी तथा बचतकर्ताहरुको समस्या समाधानका लागि भइरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उक्त समस्या तत्काल समाधान गर्न राप्रपा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष लिङ्देनले बताए ।
रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीलाई स्वदेश फिर्ताको व्यवस्थाका लागि कूटनीतिक पहल गर्न, युद्धका क्रममा ज्यान गुमाउन पुगेकाहरुको शव ल्याउन आवश्यक पहल गर्न तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।