काठमाडौं । आगामी वैशाख १५ गते इलाम र  बझाङमा हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ । एमाले नेता सुवास नेम्वाङको निधनले इलाम–२ र कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंहको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि बझाङ–१ (१)मा रिक्त भएका क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।  रिक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचनका लागि आयोगले तयारी तीव्र पारेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताएका छन् । 
नेपाल न्युज बैंकसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका अनुसार उपनिर्वाचनको तयारी तीव्र पारेको छ । सानातिना कामहरू त भइनै राखेका छन् । मुख्य काम हामीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने सूचना आह्वान गरेका थियौं । गत फागुन २४ देखि ३० गतेसम्म गरिएको आह्वानमा प्रतिनिधिसभातर्फ २० दलले र  प्रदेश सभातर्फ १९ वटा राजनीतिक दलले निवेदन दिएका छन् । अब आयोगले दलहरूका बारेमा अध्ययन गरेर फाइनलाइज गर्छ ।’
प्रवक्ता पौडेलले ७७ वटै जिल्लामा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम समेत भइरहेको उल्लेख गर्दै मृतकको नाम हटाउने, सच्याउनेलगायतका काममा सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेका छन् । पौडेलका अनुसार अन्तिम मतदाता नामावली यही चैत २४ गते सार्वजनिक गरिने छ । 
उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक सामानहरूबारे जिल्लालाई लेखि पठाएको उल्लेख गर्दै उनले माग बमोजिम केन्द्रबाट पठाइने बताए । 
उनले भने, ‘उपनिर्वाचन हुन लागेका दुई जिल्लाका लागि चाहिने सामानका सम्बन्धमा बुझ्ने काम हुँदै छ । केही नपुग सामान छन् भने केन्द्रबाट पठाउनुपर्ने भएकाले त्यो एकिन गर्ने कामहरू भइरहेको छ । अझै समय बाँकी रहेकाले हामी समयमै तयारी पूरा गर्न सक्नेमा प्रतिबद्ध छौं ।’
इलाम र बझाङमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको आवश्यकता पर्ने उल्लेख गर्दै उनले यस सम्बन्धमा न्याय परिषद्मा लेखि पठाएको जानकारी पनि दिए । 
न्याय परिषद्ले नामहरू उपलब्ध गराएपछि चैत २४ गते मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरी जिम्मेवारी सुम्पिने पौडेलको भनाइ छ । 

रिक्त स्थानीय तहहरूमा उपनिर्वाचन कहिले ? 
देशभरका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षसहित २२÷२३ वटा ठाउँमा पदहरू रिक्त छन् । उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने ठाउँहरूको डाटा संकलन गरिसकिएको पौडेल बताउँछन् । पौडेलका अनुसार स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदमा अधिकांश वडा अध्यक्ष पद रिक्त छ । 
कानुनअनुसार स्थानीय तहको चुनाव आयोगको परामर्शमा सरकारले घोषणा गर्ने उल्लेख गर्दै पौडेलले तोकेको अवस्थामा आयोग पूर्णतः तयारी अवस्थामा रहेको बताए । 
उनले भने, ‘करिब २२÷२३ वटा स्थानीय तहका पद रिक्त छन् । रिक्त पदहरूको डाटा संकलनको काम निर्वाचन आयोगले सम्पन्न गरिसकेको छ । कानुनमा स्थानीय तह निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले तय गर्ने भनिएको छ । यो अहिलेसम्म तय भइसकेको छैन । यदि मिति तय भयो भने निर्वाचन आयोग उपनिर्वाचन गर्न हर ढंगबाट तयार छ । तयारीका लागि जति समय लाग्छ त्यो त लाग्ने भइहाल्यो नभए हामी तयार छौं ।’

महँगो बन्दै चुनाव खर्च
आगामी उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्न करिब ८ करोड खर्च लाग्ने बताउँदै प्रवक्ता पौडेलले सो बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा माग गरेर विवरण पठाएको बताए । 
मतदान केन्द्र व्यवस्थापन, मतदाता परिचयपत्र छपाइ, मतपेटिका ढुवानी, मतगणनालगायतको कामका लागि बझाङ र इलाममा हुने निर्वाचनमा खर्च हुने पौडेलले बताए । 
उनी भन्छन्, ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गरी पठाएका छौं । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट आउने क्रममा छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय परिचालन, मतदाता परिचय पत्र छपाइ, मतपेटिका ढुवानीका लागि आठ करोड हाराहारीको बजेटको आवश्यक पर्छ, यो लेखि पठाएका छौं ।’
प्रत्येक पटकको निर्वाचन विगतको भन्दा महँगो हुँदै गएको आँकडाहरूले देखाउँछ । २०४८ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्दा ८० करोड हाराहारी खर्च गरिएको थियो । त्यस्तै, २०५१ सालमा सवा अर्ब र २०५६ सालमा दुई अर्ब ७५ करोड आसपासमा खर्च भएको थियो । 
दोस्रो जनआन्दोलनपछिका चुनावी खर्च ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन (२०६४) मा ७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन (२०७०) मा खर्च बढेर ११ अर्ब १० करोड पुगेको थियो । 
२०७४ सालमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको क्रममा मात्रै ३० अर्बभन्दा बढी खर्च भयो । प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका लागि गत निर्वाचनमा ३२ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको थियो ।  स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरिएको खर्च यहाँ जोडिएको छैन । 
आयोगले २०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मात्रै झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । 

सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि अनुगमन संयन्त्र
आयोगका प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्थापनको जिल्ला गृह मन्त्रालयले लिने बताउँछन् । यद्यपि आयोगले सुरक्षा व्यवस्थापका लागि चासो र सरकारबाट ग्यारेन्टी लिने उनको भनाइ छ । आयोगका अध्यक्ष दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा सुरक्षा संयन्त्र गठन गरिएको उनले बताए । 
उनले भने, ‘आयोगका अध्यक्ष थपलियाको संयोजकत्वमा एउटा सुरक्षा संयन्त्र पनि छ । उक्त समितिमा गृह सचिव, रक्षा सचिव, सुरक्षाका निकायका तीनै संगठनका प्रमुखहरुको बैठक बसेर सुरक्षा व्यवस्थानका लागि निर्णय गर्नु हुनेछ ।‘
सिंगो मुलुकका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा समेत समस्या नभएको उल्लेख गर्दै उनले दुईवटा उपनिर्वाचनमा जति संवेदनशील भए पनि सुरक्षा सजिलै धान्न सकिने बताए ।