राजनीतिको मूलधारमा महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति हुने गरी संविधानले नै आरक्षणको प्रवन्ध गरेको छ । राजनीतिक दलहरु संविधानको यो प्रवन्धनको विरुध्द महिला उपेक्षित हुनेगरी भेदभावको व्यवहार गर्न  सक्दैनन् । यही कारण पनि सरकारका तिनवटै तहमा महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा व्यवस्थापिका देखि कार्यपालिकासम्म महिलाले नेतृत्वदायी भूमिका नै पाएका छन् । संविधान सभाले निर्माण गरेको वर्तमान संविधानको एउटा महत्वपूर्ण प्रावधान हो यो महिला सहभागिता ।
यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलहरु भने नेतृत्व तहमा प्रत्यक्ष वा समानुपातिक प्रणालीबाट आएका महिला प्रतिनिधिहरुलाई उपयुक्त अवसर दिन हिच्किचाईरहेका देखिन्छन् । स्थानीय तह होस् कि संघ, व्यवस्थापिकाहरुमा महिलाले आफ्ना अभिमत राख्न नपाएको गुनासो प्रशस्त सुन्न सकिन्छ । खासगरी प्रतिनिधि सभाका बैठकमा आफ्ना भनाई राख्ने अवसर नै नपाएका जनप्रतिनिधि छन् चाहे ती महिला हुन् या पुरुष ।
राजनीतिक दलभित्र नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष परिचय नभएका र बलियो पहुँच नरहेका प्रतिनिधिहरु किन पछि परिरहेका होला त भन्ने बिषय वास्तवमै सोचनिय पक्ष हो । संसदभित्र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या र जनताको आवश्यकता बारे बोल्न नपाएका सांसदहरुले कहाँ गएर गुनासो पोख्ने त भन्ने बिषयलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल न्यूज बैंकले रोष्ट्रम शीर्षकमा सम्वाद श्रृंखला सुरु गरेको छ । यसको सुरुआत सांसद सीता मिजारबाट भएको छ । के भन्छिन् त सांसद मिजार, पढौं, हेरौं र सुनौं उनको विचार उनकै शब्दहरुमा– 

लामो समयको सडक संघर्ष, विद्यार्थी राजनीति हुँदै प्रतिनिधि सभामा पुग्नुभएको छ । यसलाई अवसर कि चुनौति कसरी लिएर अघि बढ्नुभएको छ ?
प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुलाई मैले अवसर र चुनौति दुवै रुपमा लिएकी छु । हिजो हामीले यो व्यवस्था स्थापनादेखि लिएर पार्टी स्थापनाका लागि जुन संघर्ष गर्यौं, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने यो एउटा अवसर पनि हो । हामीले यो स्थानमा पुगेपछि कति काम गर्न सक्छौं । जनतालाई सेवा दिने कुरामा हिजो प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्दैगर्दा जनतासामु राखेका प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्न नसक्दा उत्तिकै चुनौतिहरु पनि छन् । त्यही भएर यसलाई अवसर र चुनौति दुईटै पाटोबाट हेर्न सकिन्छ । 

तपाईं प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेको झण्डै डेढ वर्ष हुन लाग्यो । प्रतिवद्धता गरेअनुसार नुवाकोटको भौतिक र सामाजिक विकासका लागि के कति योगदान गर्नुभयो ? वितेको डेढ वर्षको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ? 
तपाईंले भनेजस्तै म प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेको झण्डै डेढ वर्ष पुग्न लाग्यो । अझै पनि हामीले धेरै काम गर्न सकिरहेका छैनौं । किन सकिरहेका छैनौं भने जनताका इच्छा, आकांक्षा फरक फरक छन् । हाम्रो मुख्य काम भनेको मुद्दा स्थापित नै हो । धेरै ऐन र कानुनहरु जनताले बुझ्न सकेका छैनन् । किन भन्नुहुन्छ भने हामीले हिजो आउँदै गर्दा धेरैका व्यक्तिगत समस्याहरु सम्बोधन गर्ने भनेका थियौं । कसैको कुलो बनाउने, भत्किएका घर बनाइदिने लगायत व्यक्तिगत आकांक्षाका कुराहरु यस्तै यस्तै कुराहर हामीले बोकेर आएका छौं । सामाजिक भेवभाव हटाउने, पर्यटन विकासका कुराहरु, अन्य भौतिक विकास लगायतका कामहरु हामीले गर्न बाँकी नै छन् । फेरि अहिलेसम्म केही नभएको पनि होइन । धेरथोर त सुधार भएको छ । हामीहरुको मुख्य काम भनेको कानून बनाउने नै हो । संविधानमा उल्लेखित कति कुराहरुमा अझै कानून बन्न सकेका छैनन् । कति कानूनहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । यिनै विषयहरुलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्दछ । तर जनताले त यो कुरा बुझ्दैनन् । किनभने जनताको इच्छा आकांक्षा त अर्को पनि छ । उहाँहरुका व्यक्तिगत र समाजिक विषय पनि छन् । त्यै भएर सोचेजस्तो गर्न सकिएको छैन । 

कानून निर्माणको विषय त भइनै हाल्यो । विभिन्न क्लस्टर र सामाजिक उत्थानका लागि तपाईंले उठाएको मूल मुद्दा के हो ? 
सहि प्रश्न गर्नुभयो । मेरो क्लस्टरकै कुरा गर्ने हो भने म दलित समूदायको प्रतिनिधित्व गर्छु । मैले खासगरि, दलित, महिला लगायत सबै वर्गको उत्थानका लागि पहल गरिरहेकी छु । उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक विकाससँगै सांस्कृतिक रुपमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने नै मेरो मूल मुद्दा हो । त्यसो भएको हिसाबले संविधानमा धेरै लेखिएको छ । कानून पनि नबनेका होइनन् । मौलिक हकमा खेलिएका कयौं कुराहरु नागरिकका जीवनमा कार्यान्वयन त भएका छैनन् । अब समाजमा मौलिक हकको प्रत्याभूति गराउने हाम्रो दायितव हो । यिनै विषयमा कति वटा कानून बने, कति बनेनन्, बनेका कानूनको कार्यान्वयनको पाटो के छ ? खबरदारि गर्ने र जनताको पक्षमा काम गर्ने, यो नै हो । हामीले निर्माण गरेका कानूनले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्यो कि सकेन ? सक्यो भने त्यसको प्रभाव कसरि पर्यो । सकेन भने कहाँनिर कमजोरि भयो किन सकेन ? समाजका विभेद अन्त्य गर्न कसरि सकिन्छ ? कानून त बने तर कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो भयो । विकासको वाधक पत्ता लगाई तीनै तहको सरकारको समन्वय गरि  अघि बढ्ने नै मेरो मूल मुद्दा हो । 

कानून निर्माणमा संसदीय समितिहरु नै चुकेको पाइन्छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण समितिको क्षेत्राधिकार नतोकिनु होकि समितिहरुकै बाभाबाझले गर्दा हो ? के लाग्छ तपाईंलाई ? 
कानून बनाउने कुरा संसदले भएपनि यसका अन्य पाटोको विषयमा मन्त्रालयले ड्राफ्ट बनाउँछ । कानून निर्माणको कुरा जिम्मेवारीका हिसाबले हाम्रो हो तर सबै हाम्रो काम पनि नहुँदो रहेछ । मन्त्रालयले ल्याउने ड्राफ्टमा नै हामीले छलफल गरेर परिमार्जन गर्ने हो । के कस्तो कानून बन्यो ? यो जनताको पक्षमा छ कि छैन ? यो अहिलेको समयानुकल भयो कि भएन । यसले साँच्चै जनतालाई डेलिभरि दिन्छ कि दिँदैन भन्ने विषय चाँही हामीले छनौट गर्छौं । यो भएको कारण समितिले कानून निर्माणमा सक्रियता देखाएको देखिदैन । कुनै समितिले अलि अलि काम गर्छ । म आफू नै सदस्य भएको उद्योग वाणिज्य तथा श्रम समितिले पनि अहिलेसम्म एउटै कानून बनाउन सकेको छैन । कतिपय समितिहरु त एकअर्कासँग बाझिने खालका छन् । कसले कसको अधिकार लिने हो भन्ने कुरा नै छैन । त्यसैले जुन समितिले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने खालको छ उसले केहि काम गरेको पाइन्छ । संसद नचल्दा समिति पनि चलायमान नहुँदो रहेछ । भन्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन । कुन समितिमा कस्तो माननीयलाई पठाउने भन्ने विषय पनि आवश्यक छ । यो विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ । 

अब अलि फरक विषयमा प्रवेश गरौं, प्रतिनिधि सभा सदस्यको हिसाबले महिला सहभागितालाई कसरि लिनुभएको छ ? 
हिजो हामीले गरेको आन्दोलन, संघर्ष र संविधानमा प्रत्याभूत गरेका विषयका हिसाबले अहिलेको महिला सहभागिता राम्रै छ । अहिले प्रतिनिधित्वको हिसाबले एसियामै राम्रो अवस्थामा छौं । तर हामीले काम गर्ने कुरामा अहिले पनि महिलाहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । किनभने पहिले संसदमा महिला सांसदहरुले छुट्टै समूह बनाउन पाइन्थ्यो । अहिले एउटा सानो समिति मात्र बनाउन दिएको छ । त्यो समिति पनि हामी महिला सांसदहरुले बनाउन सकेका छैनौं । किन छैन भन्नुहुन्छ भने पार्टीभित्र एक प्रकारको अनुसाशन हुन्छ । त्यसको लागि आवश्यक फर्मेट आवश्यक कुराहरुमा नै हामी अल्झिएर बसेको अवस्था छ । त्यही भएर हामीले जनजाती, दलित लैंगिक अल्पसंख्यक लगायतका कुराहरुमा सपष्ट बन्न नसकेका हौं जस्तो लाग्छ । संसद तपाईले पनि हेरिरहनुभएको छ । यहाँ विगतका कुराहरु लिएर घोचपेच बाहेक केही भइरहेको छैन । मलाई लाग्छ संसदमा कुनैदिन केही विषय राखौं तर त्यहाँ हामीले उठाएका कुराहरु व्यापक छलफल नै हुँदैनन् । हामीले प्रयास त गरिरहेका छौं । तर केही विषयमा कुरा राखौं भन्ने हो भने हामीले ठाउँ नै पाउँदैनौं । महिलाहरुलाई बोल्न दिने कुरामा कञ्जुस्याईं नै हुन्छ । केही विषय राखौं भनेर तयार भएर गरेको दिन समय नै दिइँदैन । त्यसैले सदनमा त महिलाहरु बोल्न पाउने अवस्था बनिसकेको छैन । 

महिला सांसदहरु संसदमा नबोल्ने अथवा कम मात्र बोल्ने गरेको देखिन्छ । तपाईंहरुको क्षमता नपुगेर होकि अवसर नपाएर ? 
अहिले पहिलाको भन्दा अलि सुधार भएको महिला सदस्यहरुले पनि प्रयास गरिरहनुभएको छ । बैठकको शून्य समयको, विषेश समयको । तर बोल्न नदिएको पनि हो । हामीले बोलौं आज भन्दा ठाउँ पाउँदैनौं । केहि विषयमा कुरा राख्ने विषय आयो भने पनि वरिष्ठनताको हिसाबले यस्तो भएको हो जस्तो लाग्छ । महिला सांसदहरुले आफ्नै विषयमा पनि बोल्न पाउँदैनौं नि । हाम्रो विषयले संसदमा प्रवेश नै पाउँदैनौं । हाम्रो विषय भए पो हामी बोल्न पाउँछौं त । महिला सांसदको विषयमा छलफल हुनुपर्यो । महिलाको अवस्था के छ ? महिलाहरु के भन्छन् त ? संसदमा एकदिन एक महिलाको विषययमा छलफल हुनुपर्यो नि । यो चलाउनुपर्छ । देशभरिका महिलाहरुको अवस्था के छ ? दलितहरुको अवस्था के छ ? जनजाती, पिछिडिएका वर्गको विषयमा छलफल नै हुँदैन यो अभ्यासका लागि अब महिला सांसदहरुले लड्नुपर्छ । क्षमता नपुगेर संसदमा पुग्ने भन्ने होइन । मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने २० वर्ष भयो राजनीतिमा प्रवेश गरेको म जस्तो कयौं महिला हुनुहुन्छ । अवसरै नदिएर हो । महिलाहरुको पनि आ आफ्नै शैली हुन्छ । महिलालाई फस्ट वक्ता किन नबनाउने ? बोल्न दिनुपर्ने माग गर्दै कयौं पटक नाम टिपाएका माननीय ज्यूहरुलाई बोल्न दिइदैन । 

संविधानले कार्यकारी पदमा एक महिला भनेको छ । तर, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखदेखि स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुमा महिला प्रतिनिधिलाई डम्पिङ गरिएको भनेर बहस पनि सुरु भइसक्यो । यसको लागि महिला सांसदहरुले संघर्ष गर्ने बेला भएन ? 
एउटा संघर्ष गर्ने हो तर हामी जहाँ पुगेका छौं यही उपलब्धी हो । तर, तपाइले भनेजस्तो कुरामा फाइट गर्न हामीले क्षमाता अभिवृद्धि गर्न पनि आवश्यक छ । अब त्यसका लागि अवसर दिइदैन । हामी फाइट गर्न नै आएका हौं नि । अहिले यत्ति भन्छु । 

तपाई प्राय संसदमा महिला अधिकारका कुराहरु उठाइरहनुभएको हुन्छ । सरकारले सुन्छ कि सुन्दैन ? केही अनुभव गर्नुभएको छ ? 
सरकारले सुनेको जस्तो महसुस मैले चाँही अहिलेसम्म गरेको छैन । एक त विभिन्न काण्डहरु आइरहेका हुन्छन् । एक त तिनै काण्डहरुले समय सकिहाल्छ । त्यही भएर पनि महिला सांसदहरुले उठाएका कुराहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । महिला सांसदहरुको मुख्य विषय र एजेण्डा महिला अधिकार र सामाजिक विभेदको अन्त्य नै हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ । अबको पढेलेखेको समाजमा परम्परागत भन्दा विकसित श्रृंखलामा विभेद भइरहेको छ । यसका लागि हामीले सदनभन्दा बाहिर पनि लडिरहनुपर्दछ । 

तपाईका एजेण्डाहरुलाई तपाईंको पार्टीले कत्तिको सम्बोधन गरे जस्तो लाग्छ ?
पार्टीले केही हदसम्म सुनेको छ जस्तो मलाई लाग्छ । मलाई केही विषयमा बोल्नुपरे पनि त्यस्तो बन्देज पनि हँुदैन । तर भन्नैपर्छ हामीले उठाएका कुराहरुको प्रभावकारीको पाटो बलियो छैन । हुन त कुनैपनि विषयमा पार्टिभित्र छलफल गरिँदैन । चलन नै रहेनछ । हामीले आफ्नै हिसाबले स्वविवेकले बोल्ने हो । 

मन्त्री हुने इच्छा छैन ?
म विद्यार्थी राजनीतिबाट आएको हो । मलाई मन्त्री बन्ने इच्छा हिजो पनि थिएन । आज पनि छैन । नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो, पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नाताले मेरो पार्टीमा धेरै सिनियर नेताहरु हुनुहुन्छ । सिस्टम छ । परिपक्व नेतालाई यस्ता सम्माननीय पदमा समर्थन गर्दै हामीले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदलाई प्रभाकारी बनाउने योजना हो । मन्त्री त पछि भैहालौंला नि । (नरेश जोशी, नेपाल न्यूज बैंक)