काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघले म्यानमारको सैन्य  नेतृत्वलाई क्रुरता अन्त्य गर्न अपिल गरेको छ । सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा म्यानमारको सेनाले लोकतान्त्रिक सरकार अपदस्थ गर्दै राष्ट्रपति विन मिन्ट र राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकी लगायतलाई जेल पठाएको थियो । पटक पटक म्यानमारमा सैन्य शासन लाग्दै आएकोमा पछिल्लो समय सेनाविरुद्धको विद्रोह बढ्दै गएको छ भने सेनाले पनि जनतामाथि क्रुरुरता देखाउँदै आएको छ ।  
संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरुले पनि म्यानमारमा शान्ति स्थापना गर्नका लागि विशेष आग्रह गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पाँच महिनामा सर्वसाधारणमाथि हवाई आक्रमणका घटना पाँच गुणा बढेका छन् । देशभर २७ लाख मानिस विस्थापित छन् र १.८६ करोड मानिसलाई मानवीय सहायताको खाँचो छ । जसमध्ये करिब ६० लाख बालबालिका रहेको राष्ट्र संघले जनाएको छ ।
राष्ट्र संघका मानव अधिकार विशेषज्ञ टम एन्ड्रयूजले सैन्य नेतृत्वले अहिले म्यानमारका युवाहरुलाई सडकबाटै अपहरण गरेर जबरजस्ती सेनामा भर्तीको कार्यक्रम सुरु गरेको बताएका छन् । जसका कारण युवाहरु अहिले लुकेर बस्न बाध्य भएका छन् भने कतिले देश छाड्ने वा विद्रोही फौजमा सामेल भएर सरकारविरुद्ध लड्ने विकल्प  रोज्न पनि थालेको जनाइएको छ ।  
सन् २०१७ मा रखाइन राज्यमा म्यानमारको सेनाले गरेको ठूलो अपरेशनले लाखौं रोहिंग्या मानिसहरूलाई आफ्नो जीवन बचाउन छिमेकी बंगलादेशमा शरण लिन बाध्य तुल्याएको थियो ।