काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले आयोग गठनका लागि कार्यविधि तयार गर्न गृह मन्त्रालयमातहतका अधिकारीहरुलाई निर्देशन गरेको छ ।  यसअघि पटक–पटक आन्दोलनमा उत्रिएका मिटरब्याज पीडितहरूसँग सरकारले २९ फागुनमा चार बुँदे सहमति गरेको थियो । जसको पहिलो बुँदामै समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।

गृहमन्त्रालयले त्यही बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । ‘मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्ने भन्ने निर्णय भयो, त्यसकालागि एउटा आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘कार्यविधि बनेपछि आयोग गठन हुन्छ ।’ सरकारले यसअघि गत वर्ष पनि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगमा २८ हजार पीडितले आवेदन दिएकामध्ये ५ हजारको समस्या समाधान भएको छ भने बाँकी २२ हजारभन्दा धेरै पीडितका समस्या संकलन गरेर आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 
सो आयोगले समाधान नगरेको भन्दै पीडितहरूले यसवर्ष फेरि कष्टपूर्ण पैदलयात्रा र प्रदर्शन गरेका थिए । माघ १६ गतै एकैसाथ काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट पैदलयात्रा थालेर काठमाडौं आएका उनीहरूले काठमाडौंमा लामो समयसम्म धर्ना दिएपछि सरकारसँग सहमति भएको थियो ।