काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको तयारीका क्रममा विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल तथा सुझाव संकलन सुरु गरेको छ । प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेट प्रणाली तथा नीति तथा कार्यक्रमको ढाँचामा परिवर्तन गरी समावेशी र सबैको अपनत्व हुनेगरी निर्माण गर्ने घोषणा गरेबमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गठित समितिले विभिन्न क्षेत्रसँग आगामी आ.व. को नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा छलफल तथा सुझाव संकलन थालेको हो । छलफलमा समष्टिगत आर्थिक, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि, वन तथा वातावरण र बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र सँग सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरुसँग छलफल तथा सुझाव संकलन गरिएको छ । 
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, गैर आवासीय नेपाली संघ, नेपाली महिला चेम्बर, नेपाल युवा उद्यमी परिषद् लगायतका नीजिक्षेत्र सँग सम्बन्धित संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विभिन्न सुझाव दिएका थिए । 
त्यसैगरी सो कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रबैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कृषि सामाग्री कम्पनी लगायतका निकायका प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो विचार राखेका थिए । 
कार्यक्रममा बोल्ने प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूले नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग दर्ता तथा नवीकरणमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, महिला उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनुपर्ने, विश्वविद्यालयहरुलाई अध्ययन अनुसन्धानको जिम्मा दिई सो बमोजिम मन्त्रालयहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, वनको उपयोगलाई समृद्धिसँग जोड्नेगरी कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने, कृषि क्षेत्रको अनुसन्धानमा पर्याप्त बजेट छुट्टाइनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए । 
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा नेपाल सरकारका विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका अधिकारीहरुको पनि उपस्थिति थियो ।