काठमाडौं । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको नाममा रहेको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको छ ।  गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)को सहयोगमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधीकारी र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले उक्त जग्गा सरकारको रहेको ठहर्याएको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख छबि नेपालीले जानकारी दिए । 

आज शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख नेपालीले छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारको नाममा ल्याएको जानकारी दिए । 
उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी)को सहयोगमा मालपोत कार्यालय र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको सहयोगमा टुंगो लगाएका छौं । हामीले उक्त जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार हामीले उक्त जग्गाहरु सरकारको नाममा रहेको ठहर्याइ सरकारको नाममा ल्याएका छौं । यस काममा मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरुको साथ रह्यो ।’  कारखानाको नाममा रहेको १० रोपनी जग्गा चौधरी समूहले नियमविपरीत गएर निजी बनाएको सरकारको भनाई छ ।
२०२२ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा बनेको छालाजुत्ता कारखाना घाटामा गएको भन्दै तत्कालीन सरकारले २०५० सालमा निजीकरण गरेको हो ।
यो कारखाना भएको जग्गा चौधरी दम्पतिको नाममा रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।