काठमाडौं । ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो)ले सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारमा नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश अझै कार्यान्वयको नगरेको भन्दै सरकार विरुद्ध देशभरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।   शुक्रबार पत्रकार काठमाडौंमा सम्मेलनमार्फत बिगेसो प्रमुख सल्लाहकार परी थापाले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुको पक्षमा मात्रै नभएर देशको राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको पक्षमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई एक बर्ष वितिसक्दा पनि सरकारले कार्यान्वयन नगर्नु दुर्भाग्य भएको बताए । 
थापाले नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धि विपरित भएको अन्यायका विरुद्ध सरकार बोल्न डराउन नहुने धारणा उनले राखे । तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएको निर्देशनात्मक फैसलाको कार्यान्वयन पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नगर्नुले सरकार प्रति नै आशंका पैदा भएको थापाले बताए । 
‘हामी पीडित गोर्खा सैनिकहरुको मात्रै बिषय छैन्, सदियौंदेखि नेपालीलाई भाडाका सिपाईका रुपमा हेयको दृष्टि अनि नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानको विषयमा शासकहरु मौन छन्, बुझ्नै गाह्रो’, थापाले शंसय राख्दै भने । 
उनले सरकारका नाममा फैसला गरेको एक वर्षमा कार्यान्वयनका लागि आफूहरुले विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएपनि सरकार नसुने झै गरी वेवास्था गर्दै बसेको बताए । बिहिबार प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारकार विभिन्न ११ वटा संयन्त्रहरुलाई पत्र बुझाएको स्मरण गर्दै अब पनि समस्या सुनुवाई नभए आफूहरु कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी संगठनका अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बुले दिए ।
 लिम्बुले आन्यायपूर्ण गोर्खा भर्ती समस्याबारे राज्य पक्ष नै तदारुकताका साथा लग्नु पर्नेमा उल्टै पीडितहरुले सहज बनाएको कार्यलाई पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्नु दुःखत भएको गुनासो गरे । 
‘अब पनि सरकारले फैसला कार्यान्वयन नगरे आगामी समयमा पोखरा,बुटवल लगायत देशका मुख्य सहर केन्द्रीत आन्दोलन चर्काउने तयारी गछौं’ लिम्बुले भने । 
बिगेसो सल्लाहकार रतन भण्डारीले पीडितको मात्रै बिषय नभएर फैसला कार्यान्वयन गर्दा र गराउन पहल गर्दा सिंगो देशले एकपट आफूलाई नयाँ हैसियतसहित उभ्याउने अवसर भएको बताए । 
बिगेसोले विहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र, गृह, कानून्, श्रम तथा रोजगार मान्त्रालय, तीनवटा संसदीय समिति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालस्थित बेलायती राजदूतावास, नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास, माहान्याधिवक्ताको कार्यालय र सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय जस्ता सरोकारवाला निकायमा फैसला कार्यान्वयनका लागि फहल गरिदिन आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 
सन् १९४७ को नोभेम्बर ९ मा नेपाल, भारत र संयुक्त अधिराजयबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्तग भर्ति भएका गोरखा सैनिकहरूमाथि हुँदै आएको अन्याय, असमानता र विभेदका विषयहरूलाई लिएर बिगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बूले उक्त त्रिपक्षी सम्झौता खारेजीको मागसहित २६ जेठ २०७४ सालमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यसको पाँच वर्षपछि सर्वोच्चले २४ माघ २०७९ मा विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा सार्वजनिक महत्वको मुद्दाको रूपमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
अन्यायमा पर्दै आएका ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुको पक्षमा २४ माघ २०७९ सालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको सोही फैसला कार्यान्वयन गर्न बिगेसोले पटक पटक माग गर्दै आएको छ । सरकारले एक वर्ष वितिसक्दा पनि आदेश कार्यान्वयन नगरी वेवास्था गरेको भन्दै उनीहरु आक्रोशित बनेका छन् ।