काठमाडौं । हिजो शुक्रबार दिनभरमा केही महत्वपूर्ण निर्णय र छलफल भएका छन् । शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल, सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा, रिहाई र राजनीतिक मोर्चाबन्दी जस्ता बिषयले दिनभरी नै नेताहरूलाई व्यस्त राख्यो ।

महराको मुक्ति
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी काण्डमा संलग्न भएको अभियोगमा गिरफ्तार भएको पाँचौं दिनमै रिहा गरिए । उनकै नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला लुम्बिनीबाट गिरफ्तार गरेर काठमाडौं ल्याइएका महरा कानुनी अनुसन्धानको लागि थुनामा पठाइएका थिए । हिरासतमा लिइएलगत्तै उनलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भनेर वसन्त चौधरी स्वामित्वको नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरियो । साथै उनलाई स्वास्थ्य उपचार सँगसँगै कानुनी उपचारको पनि प्रबन्ध सुरु गरियो । अन्ततः सरकारी वकिलले सुझाएको उपचार पद्धतिअनुसार महरालाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरियो । महराको रिहाइपछि कतिपयले सुनकाण्डमा नाम जोडिएका राजनीतिक व्यक्ति र परिवारलाई बिस्तारै सुनपानी छर्किने कार्यको शुभारम्भ भएको भनेर आलोचना गरेको पनि पाइयो । अनुसन्धानमा रहेका उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको अदली बदली र महराप्रतिको नरम व्यवहारले यस्तो आशंका जन्माएको स्पष्ट छ ।

चौधरीको रहेन बाँसबारी
कुनैबेला चीनले निर्माण गरिदिएको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको अधिनमा रहेको जग्गामा अस्पष्ट आधार बिना व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपको दावी रहेको भनेर चर्किएको विवादको एक किसिमले समाधान भएको छ । चौधरी परिवारका तिनै दाजुभाईलाई पालैपालो बयानमा बोलाई सकेपछि आज मन्त्रिपरिषद्ले बाँसबारीको विवादास्पद १० रोपनीजग्गा सरकारको नाममा ल्याएको जानकारी दिएको छ । विवादमा रहेको जग्गा सरकारले आफ्नो अधिनमा ल्याइसकेपछि अब त्यसबारे चलिरहेको अनुसन्धानले कस्तो रुप लिने हो त्यो भने स्पष्ट भइसकेको छैन ।  

समाजवादी मोर्चा
माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार बनेपछि वामपन्थी दलहरू मिलेर समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्ने भनेर अभियान चलेको छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि पुष्पकमल दाहालले पूर्व माओवादी र अन्य वामपन्थी दलहरू एकतावद्ध हुनुपर्नेतर्क गर्दै आएका थिए । उनको यस्तो धारणा आएपछि माओवादीबाट अलग भएका नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव पनि समाजवादी मोर्चा गठनका लागि सक्रिय देखिएका छन् । विप्लवले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग यही विषयमा छलफल पनि गरिसकेका छन् । 

मानेनन् ओली
एमाले अध्यक्ष ओलीले भने मोर्चामा आफ्नो पार्टी सम्मिलित नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दीर्घजीवन हुन नसकेको अनुभव सँगालेका ओलीले धेरैवटा वामपन्थी दलहरूसँगको मोर्चाको भविष्य नदेखेर नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बुझ्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओलीबीच भएको छलफल पनि मोर्चा निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ । तर गठबन्धन सरकारको बारेमा परामर्श भनिएपनि मूल बिषय मोर्चा नै रहेको जानकार सूत्रले बताएको छ ।

निर्वाचन सरकार कसको
हालै पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन गरेका माओवादी र एमालेका अध्यक्षहरू प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि परामर्शमा रहेको थाहा भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले वामपन्थी दलको नेतृत्वको सरकारले आजसम्म आमनिर्वाचन गरेको रेकर्ड नरहेको तर्क गर्दै त्यसका लागि पनि मिलेर सहकार्य गर्न अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेका छन् । यो तर्क प्रधानमन्त्री दाहालको सत्तामा रहिरहने चालबाजी भनेर अध्यक्ष ओली सतर्क रहेको उनी निकट सूत्रले बताएको छ । तर आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमतिमा अन्तिम अवधि आफूले निर्वाचन गराउने गरी प्रधानमन्त्री हुने भरपर्दो सहमति भए एमालेलाई आपत्ति नहुने भनेर ओलीले जवाफ दिएको भनाई छ ।
विप्लव समेत सहभागी हुनेगरी निर्माण गर्न लागिएको समाजवादी मोर्चाको मूल राजनीतिक लक्ष्य नै वामपन्थी दलको नेतृत्वको सरकारले आगामी संसदीय निर्वाचन गराउने भन्ने रहेको माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । 
माओवादी नेतृ पम्फा भुसालले मोर्चा गठनको अभियान अघि बढिसकेको भन्दै केही गरी एमाले सरिक हुन नआए पनि अरु वामपन्थी दलहरू मिलेर मोर्चा गठन हुने दावी गरेकी छन् ।

मधेश प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस ब्याक
नेपाली कांग्रेसले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन शुक्रबार फिर्ता लिएको छ । केही दिन अगाडि प्रदेश सरकारमा रहेका तीनजना मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्रीले हटाएका थिए ।