काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले राजनीतिक दलहरु सत्ता प्राप्तिका लागि मानवअधिकारको उल्लंघन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई त्याग गर्न पनि तयार भइरहनु मुलुकका लागि बिडम्वना भएको बताएका छन् ।  काठमाडौंमा आयोजित ‘न्यायका लागि बहस’ विषयक छलफलमा उनले नागरिक आन्दोलनले मात्रै निस्वार्थ तरिकाले अधिकार प्राप्तिको विषयहरु उठाउन सक्नेमा जोड दिए । तर, नेपालको सन्दर्भमा यो आन्दोलन कमजोर भएको हुनाले मानवअधिकार उल्लंघनका घटना न्यून हुन नसकेको जिकिर उनले गरे । 
‘राजनीतिक दलका लागि विशेषगरि नेपालमा सत्तामा मात्रै उसको सबै कुरा हुन्छ । नयाँ, पुराना सबै दलको मुख्य विषय नै सत्ता नै भयो, त्यसैले सत्ता प्राप्तिका लागि मानवअधिकारको उल्लंघन गर्न पनि तयार छन्, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई त्याग गर्न पनि तयार छन्,’ उनले भने, ‘धेरै नै सत्ता केन्द्रीत राजनीतिक मनोविज्ञान भएको कारणले नागरिक आन्दोलनले मात्रै निस्वार्थ तरिकाले विषयहरु उठाउन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो आन्दोलन कमजोर भएको हुनाले मानवअधिकार उल्लंघन भइरहेको छ ।’
मुलुकको कानुनले मानवअधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि अभ्यासमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले त्यसकारण महिला र दलितहरुले मानवअधिकारका सबै सिद्धान्तहरु प्रयोग गर्न नपाएको बताए । 
उनले भने, ‘नेपालको सन्दर्भमा मानवअधिकारको उल्लंघन केही परम्परागत अन्धविश्वासी अवधारणाहरुबाट अहिले पनि भइरहेको छ । कानुनले मानवअधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ, तर अभ्यासमा कानुन कार्यान्वयन भएको छैन । अभ्यासमा परम्परा कार्यान्वयन कायम भएको देखिन्छ । यसकारणले आज महिलाहरुले सम्पूर्णरूपमा मानवअधिकारको सबै सिद्धान्तहरु प्रयोग गर्न पाएको अवस्था छैन । हामीले कानून बनाएर पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसकेको कारणले यस्ता विषयहरु अझै पनि समाजमा छन् ।’ 
नेतृत्वको नियतमाथि प्रश्न उठेको र देश ट्रष्टीबाट चलेको भन्दै यो समस्या हल गरे मानवअधिकारको क्षेत्रमा सुधार हुने पनि उनको भनाइ छ । 
यस्तै अधिवक्ता स्वागत नेपालले अपराधीहरु नै सत्तामा रहिरहँदा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था निरीह बनेको बताए । 
‘नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जहाँ प्रमाणित रुपमा अपराधीहरुले शासन गरिरहेका छन् । जहाँ प्रमाणित रुपमा ठगहरुले अपराधीलाई कारबाही गर्छु भनिरहेको छ । लोकतन्त्रविरुद्धको पहिलो उदाहरण नै यही हो,’ उनले भने । 
अदालतले पनि व्यभिचारीमाथि लगाम कस्न नसकेको भन्दै उनले रोष प्रकट गरे । ‘भ्रष्टाचार गरेर आएको निर्णय नीतिगत भनेर त्यसमा मन्त्रीलाई मुद्दा नलाग्ने तर त्यही काम गर्ने निर्णय गरेकोमा कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ,’ उनले भने । मानवअधिकारको प्रत्याभूति कानुनले गरेअनुसार कार्यान्वयन गराउने निकाय इमानदार हुनुपर्ने उनले बताए ।