काठमाडौं । नेपालको सहकारी अभियान यतिबेला गम्भीर समस्यामा गुज्रिरहेको छ । विशेषगरी २०७५ सालपछि सहकारी संस्थाहरुमा वेथिति बढ्नु मात्र नभइ विश्वास पनि घट्दोक्रममा छ । यसै सिलसिलामा सोमबार एक कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले संस्थाहरुमाथि घट्दो विश्वासप्रति चिन्ता व्यक्त मात्र गरेनन्, त्रुटिहरु सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित गरे । ६७ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा बोल्नेक्रममा उनले सहकारी सरकारको तीन खम्बे अर्थ नीतिको एउटा खम्बा भएको र देशमा सहकारीको सम्भावना रहेको भएपनि विश्वास घट्दै गएकोप्रति आफू चिन्तित बनेको सुनाए । मन्त्री अधिकारीको अभिब्यक्तिलाई नै आधार मान्ने हो भने पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रको विश्वास र प्रतिष्ठा गुम्दै गएको देखिन्छ । एकाध संस्था र संचालकहरुका कारण सिंगो सहकारी अभियानमा विश्वासको खडेरी परेको देखिन्छ । राजनीतिक संरक्षणका कारण बचतकर्ताको अर्बौ रुपैंयाँ जोखिममा परेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार पाँच बर्षयता २० वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा नै गरिसकेको छ । तीमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा मात्र आठ वटा सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सहकारीमा समस्या बढ्दै गएको दृष्टान्त सम्बन्धित निकायमा परेको उजुरीले पनि प्रष्ट पार्छ । २०७५ अघि सहकारीप्रतिको विश्वसनियता गज्जबको थियो । तर पछिल्लो एक दशक अर्थतन्त्रमा परेको संकटको प्रभाव सहकारीमा देखिँदा विश्वास पनि गुम्दै गएको अभियन्ताहरुहरुले सार्वजनिक रुपमै भन्दै आएका छन् । जसका कारण सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान र समाधानका लागि ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८०’ गठन नै गर्न बाध्य नै भयो । कार्यदलले गत भदौ २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन नै बुझाइसकेको छ । विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सुझावहरु पेस गरिसकेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सहकारीमा एकाघरका व्यक्तिको संलग्नता भई सदस्यबाट संकलित बचत रकमलाई घरजग्गाजस्ता अचल सम्पत्तिमा अत्यधिक लगानी गर्नाले समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्वअध्यक्ष केशव बडाल सहकारीमा अहिले देखिएको समस्याले सहकारी क्षेत्रलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘दर्ता गर्दैखेरि लुट्ने ध्येय राखेर दर्ता भएका संस्था र कम्पनीको फरक छुट्याउन नसक्ने नेताका कारण समस्या भएको हो । एउटै मान्छेले धेरै ठाउँमा संस्था खोलेको छ, यसमा दोषी सरकार हो । सहकारी संघ, महासंघ हैन । सबै संस्था खराब हैनन्’, उनले भने । वडालको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सहकारी क्षेत्रमा वहालवाला मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु नै संलग्न भएर ओरालो लगाउन थालेको बुझ्न सकिन्छ । सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार हाल मुलुकमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको संख्या ३१ हजार तीन सय ७३ पुगेको छ । कुल सदस्य संख्या ७३ लाख ८१ हजार २१८ रहेको छ भने कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब १५ करोड छ । सहकारीमार्फत् कुल चार खर्ब ७८ अर्ब तीन करोड बचत परिचालन भएको छ भने चार खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड ऋण लगानी गरिएको छ । यो तथ्यांक हेर्दा सहकारीको योगदान नेपाली अर्थतन्त्रमा लोभलाग्दो छ । वास्तवमा नेपालमा सफल मानिएको क्षेत्र पनि सहकारी हो तर विधि, थिति र नियममा नचल्दा विश्वास कम हुँदै गएको देखिन्छ । सहकारी मन्त्री गोकर्णमणि दुवाडी केही सीमित सहकारी संस्थाहरुका कारण समस्या आएको बताउँदै संचालक र व्यवस्थापकहरु भागाभागको अवस्थामा रहेको सुनाउँछन् । उनले कानुन विपरित, मनोमानी र कम्पनीहरु जसरी चल्दा बचतकर्ताको रकम डुबेको उल्लेख गरे । उनले भने,‘सरकार अहिले ७ सय ६१ वटा भइसकेका र कार्यक्षेत्र बाँडफाँड भएपनि सबै समस्याको समाधान सहकारी विभागले गर्नुपर्ने बुझाइ गलत छ । सहकारी बुझ्न नपाउँदै सरकारी कर्मचारी फेरबदल हुन थालेपछि समस्या आएको छ । सहकारी भनेको आफैंले आफ्नै लागि गर्नुपर्ने भएको विश्वास कायम राखेर काम गर्न सबैमा आग्रह गर्दछु ।’ उनले सहकारीका लागि अलग्गै नियामक निकाय स्थापना गरेर सहकारीप्रति विश्वसनियता बढाउने काम भइरहेको बताए । नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहकारी आफैंमा समस्या नभएको तर सहकारी चलाउने वा व्यवस्थापन गर्नेमा समस्या देखिएको बताउँछन् । व्यवस्थापन गर्ने प्रकृयामा नेतृत्वमा बसेकाहरु अद्यावधिक, चुस्त, दुरुस्त बन्नुपर्छ र नाराको रुपमा मात्रै सुशासन र शुद्धीकरणको कुरा गर्न नहुने सुझाव उनको छ । सहकारीमा विश्सनियत गुमेको कुरा त सडकमा देखिएका बचतकर्ताको नाराले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यतिमात्र होइन सहकारी, लघुवित्त र मिटरव्याजीलाई एउटै टोकरीमा हाल्ने प्रबृत्तिले समस्या थपिएको छ । सहकारीमा जम्मा गरिएको आफ्नो निक्षेप फिर्ताको माग गर्दै पीडित बचतकर्ताहरुले पटकपटक आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । सानातिना पेशा, व्यवसाय गरेर गुजारा चलाउँदै आएका आम नागरिकमा बचतको बानी बसाल्न र उनीहरुको आर्थिक उत्थानमा सहयोग पु¥याउन सहकारी सञ्चालनमा ल्याइएको भएपनि बचत नै डुब्दा पीडितहरु सडक आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । सडकमा सहकारीविरुद्ध लागेको नाराले थप विश्वसनियता घट्दोक्रममा छ । संभवत विश्वमा कहीं पनि सहकारीविरुद्ध आन्दोलन भएको इतिहास छैन । देशभरका पीडित राजधानीमा केन्द्रीत भएर सहकारीका संचालकविरुद्ध उत्रिनु सहकारीहरु बेलगाम बनेको प्रष्ट हुन्छ । बेथितिले चरम रूप लिएको स्पष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सहकारी अभियन्ताहरु र सरकारले गुमेको विश्वास फर्काउन गम्भीर रुपमा पहलकदमी लिनुपर्ने बताइन्छ । ऋण लिएर नतिर्नेहरुलाई कारबाही गर्न कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकरण जस्ता संरचना गठन गरी काम अघि बढाउन जरुरी देखिएको औंल्याइन्छ । त्यस्तै सरकारमा रहेका जिम्मेवारी व्यक्तिहरु बचतकर्ताको रकम लिएर फरार रहेका संचालकहरुलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्नु, समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संस्थाहरुको शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरु संलग्न हुनु तर छानविनको दायरामा ल्याउन नसक्नु सहकारी अभियान ओरालो यात्रामा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।