काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले सुरक्षित कारोबार ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा शुक्रबार दफावार छलफल गरेको छ । 
शुक्रबार सिंहदबारमा बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका उप निर्देशक सुमन आचार्यसँग छलफल गरेको हो । 
समिति बैठकमा बोल्दै उप निर्देशक आचार्यले अहिलेको अवस्थामा सुरक्षित कारोबारको नियामक निकाय अर्थमन्त्रालय भएपनि सरकार आफैंले यसका लागि छुट्टै कार्यालय खोल्न सक्ने बताए । 
उनले भने, ‘आजको दिनसम्म सुरक्षित कारोबारको नियामक निकाय अर्थ मन्त्रालय हो । भोलिको दिनमा सरकार आफंले पनि यसका लागि कार्यालय स्थापना गर्नसक्ने र छुट्टै कार्यालय पनि खोल्नका लागि अनुमति दिन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।’
अहिलेको अवस्थामा कर्जा र सुरक्षण दर्ताको काम कर्जा सूचना केन्द्रले गरिरहेको उल्लेख गर्दै आचार्यले कुनैपनि नागरिकले आफूसँग रहेको सम्पतीको कारण असुरक्षित महशुस गरेमा दर्ता गर्नसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘कर्जा सूचना केन्द्रले नै अहिलेको अवस्थामा कर्जा र सुरक्षण दर्ताको काम पनि गरिरहेको छ । हरेक नागरिकको ‘मनि’ मा पहुँच भन्ने नै यसको मूल उद्देश्य हो । नागरिकले आफूसँग रहेको सम्पतीका सम्बन्धमा आफू असुरक्षित महसुस गरेको अवस्थामा मात्र सुरक्षिक कारोबारको कार्यालयमा दर्ता गर्छ । नभएको अवस्थामा यसरी कार्यालय जानु पर्दैन अर्को कुरा के छ भने अहिलेसम्म यो सुरक्षित कारोबार सम्बन्धमा अदालतमा एउटै पनि मुद्दा परेको छैन ।’
त्यस्तै समिति सभापति जयन्तीदेवि राईले असुरक्षित कारोबारको कारण सर्वसाधारण नागरिकले दुःख पाइरहेको बताइन् । 
उनले भनिन्, ‘असुरक्षित कारोबारका कारणले सर्वसाधारण नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा कारोबारको प्रक्रिया सहज भएपनि पछि गएर उनीहरुले नै दुःख पाउने हुँदा लिजमा जमिन दिने कुरामा पनि सुरक्षित कारोबार ऐनले फाइदै गर्छ भन्ने लागेको छ ।’