काठमाडौं । गृहमन्त्रालयका सहसचिव, प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले बाल सुधार गृहमा देखिएका समस्याहरुको समाधान कानूनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढाएको बताएका छन् । 
शुक्रबार महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकाम सांसदले उठाएका प्रश्न तथा जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै उनले ठूला तथा साना सबै बालबन्दीहरुलाई एकै स्थानमा राख्दा शोषणका घटनाहरु बढेको भन्दै यसलाई कानूनी प्रक्रियाबाट सुधार गर्ने बताए । 
उनले भने, ‘कानूनमा सुधार गर्ने विषयमा १८ वर्षमाथि र मुनिका बच्चाहरु एकै स्थानमा राख्दा ठूला बच्चाहरुले साना बच्चाहरुलाई मानव अधिकारको उल्लघंन हुने, शोषण गर्ने भईरहेको छ । यो समस्या सुधारलाई कानूनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाएका छौं । त्यो कानून आजको दिनमा अर्थ मन्त्रालयमा छ ।’ 
सुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढि बालबन्दीहरु हुँदा उनीहरुको पठन पाठन र सिप विकास गर्ने कुरामा कमि आएको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधान गरिने विश्वास दिलाए । 
उनले भने, ‘त्यसको सुधारको लागि हामीले बाकेंकोे नौ बस्तामा कारागारको एउटा ब्लकलाई बाल सुधार गृह बनाएर २५० जना राख्न सक्ने क्षमता छ । त्यो सुरु भईसकेको छ, १०८ जना अहिले छन् । १८ वर्ष नाघेकालाई त्यहाँ राख्ने योजना छ । तनहुँको ढकालटारमा २८ रोपनी जग्गामा ३ सय क्षमताको सुधार गृह निमार्णको क्रममा छ । नुवाकोटमा कारागार भवन छुट्टै बन्दै छ । पुरानो कारागारलाई सुधार गृह बनाउने, मोरङ्मा महिला कारागार छुट्टै बन्दै छ, पहिलाको कारागारलाई बाल सुधार गृह बनाउन सकिन्छ, यो सबै गरेर ७ सय क्षमताको सुधार गृह बन्न आउछ ।’ 
बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता इन्दु घिमिरेले बालबालिकाको शिक्षाको लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग र स्वास्थ्य समस्या बारे स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने बताइन् । 
उनले भनिन्, ‘पाठ्न मन भएका बालबालिकालाई पढ्न दिनुपर्छ भनेर, शिक्षा मन्त्रालयसँग खुला विद्यालयको धारणामा केही गर्न सकिन्छ की भनेर पटक पटक छलफल पनि गरेका छौ । त्यसबाट सकारात्मक कुरा आएको छ । १८ वर्षभन्दा माथि बच्चाहरुलाई छुट्टइ राख्ने, बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य समस्या भएको हुनाले स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग समन्वय गरेर, एउटा कार्यविधि बनाउदै छांै । त्यो पास भएपछि सबै सुधार गृहमा परिवार बिमाको स्वारुपमा जुन ५ जनालाई एउटा परिवार मानेर गर्ने हिसाबमा योजना गरेका छौं ।’ 
कारागार विभागको महानिर्देशक काशिराज दाहालले बाल सुधार गृहको सुधारको लागि प्रदेश सरकार र स्थानिय तहसँग सहकार्य हुने नीति ल्याउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । 
उनले भने, ‘जुन स्थानमा कारागार अथवा बाल सुधारगृह स्थापना गरेका छौं । त्यो क्षमताभन्दा बढि अवस्थामा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । १६ हजार ५ सय क्षमताको कारागार हो । हाम्रो ७५ वटा कारागारहरु छन्, २९ हजार ४ सय ५४ जना कैदीहरु छन् । बाल सुधारको अवस्था पनि त्यही नै छ । प्रदेश सरकार र स्थानिय तहसँग यस्ता काममा सहकार्य गर्न सकिन्छ कि कारागार ऐनमा उल्लेख गरिपनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन, यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश स्तरिय कारागार र बाल सुधार गृहको पनि परिकल्पना गर्न सकिन्छ की भनेर राखेका छौ ।’ 
समिति सभापति किरण कुमार साहले पनि छलफमा बाल सुधार गृहमा स्वास्थको कर्मचारी, खानेपानी व्यवस्था र खानपिनमा देखिएको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । 
उनले भने, ‘बाल सुधार गृहमा सबैभन्दा ठूलो समस्या खानेपानीको रहेको छ । यसको साथै त्यहाँ खाने व्यवस्था पनि राम्रो गरिएको थिएन । सुधार गृह सञ्चालन नाफामूलक मात्रै देखियो सेवामूलक होईन । कि त नेपाल सरकारले आफ्नै मातहतमा राखेर चलाउनुपर्यो, व्यवस्थापन गर्नुपर्यो अहिले नाफामूलक हिसाबले चलेको हुनाले समस्या आईरहेको छ । कैदी क्षमताभन्दा बढि राख्ने पनि गरिएको छ । बाल सुधार गृहमा तत्कालै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा एउटा स्वास्थको कर्मचारी पठाइहाल्नु पर्ने, अर्को खानेपानी व्यवस्था गर्नुपर्ने र खानपिनमा देखिएको समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्नुपर्यो ।’ 
बाल सुधार गृहमा सुरक्षा र सिदा वापतको रकम गृहमन्त्रालय मातहत कारागार व्यवस्थापन विभागले उपलब्ध गराई रहेको छ भने उपचार र अन्य रकमको कुरा महिला, बालबालिका मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ । 
आज समितिमा बाल सुधार गृहहरुको व्यवस्थापन र सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालयले गरिरहेको काम कारवाहीका बारेमा छलफल भएको थियो ।