काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि मन्त्रालयगत विषयमा दफावार छलफल गरेको छ । 
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ऐन संसोधनका क्रममा छ मन्त्रीलाई बोलाएर मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत विषयमा छलफल गरेको हो ।  बैठकमा कानुन, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको सहभागी रहेको थियो । सांसदहरूले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री ज्वालाकुमारी साहकोउपस्थीति माग गर्दै विरोध समेत जनाएका थिए । 

बैठकमा सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी ऐन संसदमा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिईन् ।  उनले भनिन्,‘मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी ऐन संसदमा दर्ता गर्ने तयारीमा छौ. । मन्त्रीपरिषद्को विधेयक समितिबाट पनि पारित भएको छ । विधेयक समितिको संयोजक गृह मन्त्री हुनुन्छ । अब आउने मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा त्यसलाई लगेर संसदमा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छौं ।’ उनले मिडिया काउन्सिललाई समेटिसकेपछि प्रेस काउन्सिलमा संसोधन आवश्यक हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा समितिमा छलफलका लागि प्रस्ताव राखिन् ।  समिति सभापति विमला सुवेदीले दफावार छलफलका क्रममा निष्कर्षमा पुगेका विषयलाई सोही अनुसार गर्ने र निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेका विषयलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सम्बन्धितसँग थप छलफल गर्ने बताइन् ।