काठमाडौं । सहकारीको रकम अवैध तरिकाले अपचलन गरेको आरोप खेपिरहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति माग गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले यसलाई ‘बटमलाइन’ बनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले यो माग पूरा नभएमा संसदको बैठक नै अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि यसको निकास खोज्न सभामुख देवराज घिमिरेले आज अपरान्ह मुख्य दलहरुसँग छलफल गर्नेभएका छन् ।
आज बिहानकै लागि बोलाईएको बैठक घोडेजात्रा पर्व मनाउन स्थगित गरेर पछि बस्नेगरी सारिएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।
यता नेपाली कांग्रेसले आजै बिहान संसद्मा रहेका पूर्व र वर्तमान  पदाधिकारीसँग यस बिषयमा  परामर्श गर्न बैठक बोलाएको थियो । छलफलपछि संसदीय छानबिन समितिबाट पछि नहट्ने निर्णय लिएको महामन्त्री गगन थापाले बताए । ‘संसदीय छानबिन समिति कस्तो बनाउने त्यसको क्षेत्राधिकार खुलेर छलफल गर्न हामी तयार नै छौं,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘संसदीय छानबिन समिति बनाएर जाने सामान्य माग हो । सरकार यसमा संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने पोजिशन हाम्रो रहन्छ ।’
 कांग्रेसले माग गरिरहेको संसदीय छानबिन समितिका बारेमा सभामुख देवराज घिमिरेले दलका नेतासँग अपरान्ह बस्ने बैठकमा छलफल गर्ने भएका छन् । कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक बैठकमा सहभागी हुने भएका छन् ।
के भयो पहिले
सहकारी समस्या सम्बन्धमा यसअघि विभिन्न कार्यदलहरुले अनुगमन गरेका छन् । उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व नै अपचलनमा संलग्न भएको भनेर अहिले यो बिषयले उच्च महत्व पाएको छ । उपप्रधान र गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका रबि लामिछाने नै अवैध तरिकाले सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनी बचतकर्ताहरुले संसदीय समितिमा उजुरी नै दिएपछि यो बिषय संसदको छलफलको तहमा पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसले यसलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर संसदीय छानविनको माग गरिरहेको छ ।
सहकारी विकास, सुधार तथा नियमन कार्यदलका प्रतिवेदन यसअघि पनि नआएका होईनन् । २०४७ मा तत्कालिन मन्त्री राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी संघ परामर्श समिति गठन भएर उसले सुझाव प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा २०६१मा गठित कार्यदलले राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारीका लागि उपयुक्त कानूनी र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी सुझाव दिएको थियो । 
त्यसैगरी तुलसी उप्रेती र कानूनी विज्ञ सूर्यरत्न शाक्य रहेको समितिले राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने संस्थाका लागि कानूनी स्वरुप र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी  प्रतिवेदन २०६१ मा दिएको थियो ।
सहकारी विकास, सुधार तथा नियमन कार्यदलले पनि बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने सम्बन्धमा
सुझाव दिन समिति सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा २०६९ प्रतिवेदन दिएको हो । 
त्यही वर्ष २०६९मा तत्कालिन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले समस्याग्रस्त तथा बचत ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको छानविन सुझाव दिएको थियो ।
त्यसैगरी पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको छानविन गर्न २०७० मा सुझाव दिएको थियो ।
सहकारीकै अवैध आर्थिक कारोबार सम्बन्धमा यसका जानकार रेवत बहादुर कार्कीले कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन नै सहकारीको मुख्य समस्या भनेर औंल्याएका छन् ।
उनले कानूनले दिएको क्षेत्राधिकार अस्वीकार गर्दै ती प्रावधानहरुको सहकारी सरकार, सरकारी अभियानका संस्थाहरुबाट उल्लंघन हुनु नै समस्याको जड भएको उनको बुझाई छ ।
कार्कीको भनाई छ– विधान विपरीत कारोवार, सदस्यभन्दा बाहिर कारोवार, गैर नागरिकमा कारोवार, चार्टर अफ एकाउन्टको उल्लंघन ९दोहोरो बहीखाता०, अपारदर्शी निर्णय, सदस्यहरुलाई असमान व्यवहार, गलत कार्यको ढाकछोप जस्ता अमिल्दा कार्यहरु नै सहकारी समस्यामा फस्दै जानुका केही मुख्य कारण भनेको छन् । 
सहकारी संस्कृति स्थापनाका लागि प्रारम्भदेखि नै क्रियाशील भै पछि विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरेका नेता दिपक प्रकाश बाँस्कोटाले सिध्दान्त र आदर्श विपरित राजनीतिक दख्खल दिनाले सहकारीहरु अपचलनको शिकार भएको टिप्पणी गरेका छन् ।