जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशज नागरिकता

राष्ट्रपतिबाट नागरिकता अध्यादेश जारी
आइतबार, जेठ ९, २०७८

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा उनले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), २०७८ जारी गरेकी हुन् । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम  सो अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी जानकारी दिएका छन् । 
आज जारी भएको नागरिकता अध्यादेशले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई आमाबावु दुवै नेपाली नागरिक भए वंशजका आधारमा नागरिकता दिन मिल्ने बाटो खोलेको छ ।  बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर तथा राजेन्द्र महतो समूहलाई खुशी बनाउन सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको हो । मधेशवादी दलहरुले नागरिकता विधेयकका बारेमा लामो समयदेखि माग राख्दै आएका थिए । 


जारी अध्यादेश अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले बावुआमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने छन् । त्यस्तै बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ  ।  संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) मा  संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । २०७५ साउन २२ मा सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । 

नागरिकता विवादको शृंखला
२००९ सालमा पहिलोपटक नेपालमा नागरिकता ऐन बन्यो । त्यसमा अहिलेजस्तो वंशज वा अंगीकृत भन्ने स्पष्ट परिभाषा थिएन । जम्मा ११ दफा रहेको उक्त ऐनमा उल्लेख ‘अधिवासी’ भन्ने शब्दले वंशज र ‘बसोवास’ का आधारमा दिइने भन्नाले अंगीकृत प्रकृतिको नागरिकताको अनुमान गर्न सकिन्छ ।  यो ऐनले बाबु वा आमामध्ये एक नेपाली भएमा तिनका सन्तानले वंशजकै नागरिकता पाउँथे । त्यतिवेला नेपाली पुरुष र तिब्बती महिलाका सन्तानमध्ये छोराले नेपाली नागरिकता पाउँथे भने छोरी तिब्बती नागरिक नै हुन्थिन् । नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया खुकुलो भए पनि त्यतिवेलाको नेपाली समाजको संरचना, साक्षरता तथा राजनीतिक व्यवस्थाले नागरिकता विवादको विषय बनेन् ।  २०१९ सालमा नागरिकतालाई पहिलोपटक संवैधानिक ढाँचामा ल्याइयो । २००९ सालको ऐनमा भएजस्तै ‘बाबु वा आमा’ भन्ने व्यवस्था कायमै राखे पनि कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था ग¥यो । 
२०२० साल फागुन १६ मा नयाँ नागरिकता ऐन जारी भयो । उक्त ऐनले नागरिकतामा कडाइ गर्दै बाबुको नामबाट मात्र वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राख्यो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘राष्ट्रवादी नीति’ का आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने परिपाटी अघि बढाएपछि बिस्तारै नागरिकता प्रकरण राजनीतिक ‘तुरुप’ का रूपमा प्रयोग हुँदै आएको मानिन्छ । यसको व्यापक विरोध भएपछि ऐनमा पटक–पटक (५ पटक) संशोधन गरी नागरिकता वितरणलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरियो । ०३२ देखि ०३८ सम्म ६ वर्षमा चार चरणमा टोली खटाइ नागरिकता बाँड्ने काम भयो । 


उक्त टोलीले उमेर पुगेका बालिगलाई अस्थायी निस्सा दिने, नाबालक र विदेशीको लगत संकलन गर्ने काम गरेको थियो । तीमध्ये ५१ लाख २७ हजार चार सय ४१ जनालाई अस्थायी निस्सा प्रदान गरियो भने ३२ हजार निवेदन अंगीकृत नागरिकताका लागि संकलन गरियो । ०४० सालमा जिल्लास्तरीय नागरिकता छानबिन समितिको गठन गरी अस्थायी निस्सा पाएका र तत्कालीन समयमा नागरिकता प्राप्त गर्न बालिग भएकालाई नागरिकता वितरण गर्ने काम भयो । 
०४३ सालमा सरकारले ६८ लाख नेपालीसँग नागरिकता नभएको तथ्य सार्वजनिक गर्दै एक सय चारवटा टोली बनाएर नागरिकता वितरणलाई तीव्रता दियो । फेरि ०४४ सालमा २१ लाख ४२ हजारसँग नागरिकता नभएको अर्काे तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै नागरिकता वितरणको अर्काे अभियान चल्यो । यो दुई वर्षको अवधिमा ४५ लाख नागरिकता वितरण भएको पाइन्छ । 
०४७ को संविधानले नेपाली नागरिकको विस्तृत व्याख्या गर्दै ०२० सालकै नागरिकता ऐनलाई संवैधानिक मान्यता दियो । संविधानमै वंशजका आधारमा नागरिकता लिएको व्यक्ति नेपाली नागरिक हुने भन्ने व्यवस्थाले तराई केन्द्रित राजनीतिक दलको असन्तुष्टि पोखिने क्रम सुरु भयो । ०६२–०६३ को जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले ०६३ मंसिर १० मा नागरिकता ऐन जारी ग¥यो । नागरिकता ऐन, २०६३ जारी भएसँगै विगतका सरकारले जस्तै नागरिकता वितरणको अभियान जारी रह्यो । त्यो अवधिमा पाँच सय ६१ टोली खटाएर २६ लाख, १५ हजार ६ सय १५ वटा नागरिकता वितरण गरिएको गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा छ । 
नागरिकता ऐन, २०६३ का केही प्रावधान ०४६ सालको संविधानसँग बाँझिएको भन्दै परेको रिट सर्वाेच्चले खारेज ग¥यो । अन्तरिम संविधानले ऐनका व्यवस्थालाई वैधानिकता प्रदान ग¥यो ।  नागरिकता वितरणमा समस्या देखिएका स्थानमा टोली खटाएर नागरिकता वितरण गरिएपछि नागरिकतामाथिको विवाद सधैँका लागि अन्त्य भएको अनुमान गरिएको थियो । 
०४७ सालको संविधान प्रायः निष्कृय भएको र ०६३ को अन्तरिम संविधान जारी नभइसकेको अवस्थामा ल्याइएको हुनाले यतिवेला पनि यो विषय विवादरहित हुन सकेन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको संघारमा नागरिकतालाई लिएर अड्को थापियो । निर्वाचन आयोगले नागरिकताका आधारमा फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन अभियान चलाएपछि नागरिकतालाई राजनीतिक दलले ‘तुरुप’ कै रूपमा प्रयोग गरे । त्यतिवेला पनि बालिग मताधिकार खोसिने भन्दै ६ लाख तीन हजार ९४ वटा नागरिकता वितरण गरियो । 
नेपालको वर्तमान संविधानपछि नागरिकताको लफडाले अझ उग्र रूप लियो । संविधानको धारा २८९ मा महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने पदाधिकारीको नागरिकतासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले तराईकेन्द्रित दल आन्दोलित बने । उनीहरूको आन्दोलनलाई सघाउँदै दक्षिण छिमेकी देशले नाकाबन्दी नै गरेपछि यो विषय थप विवादित बन्न पुग्यो । यो विषयलाई ठोस रूपमा सम्बोधन नगर्दै नागरिकता ऐन, २०६३ को व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित र परिमार्जन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि पनि प्रश्न उब्जिएको थियो ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ९, २०७८  २१:०८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष
अन्तर्वार्ता
जीवनशैली
शिक्षा
समाचार