काठमाडौं । सरकारले ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’को प्रतिवेदन ६ वर्षपछि सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले २०७४ वैशाख १ गते विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा डा।उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई राखेर तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २०७४ माघ १९ मा उक्त प्रतिवदेन बुझाएको थियो । यो प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन ६ जना पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ ।
आयोगले गरेको सिफारिशअनुसार मेडिकल कलेलाई सञ्चालन अनुमति दिँदा गरेको मिलेमतो, सरकारले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन गरेको, मेडिकल शिक्षामा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई बढवा दिएको भन्दै त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति तथा त्रिवि कार्यकारी परिषद्का अध्यक्ष डा। तीर्थराज खनियालाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनले परिषद्का सदस्यहरु रेक्टर डा।सुधा त्रिपाठी, रजिष्टार डिल्ली उप्रेती, विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा, कानून संकायका डिन ताराप्रसाद सापकोटालाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ । परिषद्का सदस्य राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलाई पनि कारबाहीको सिफारिश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यी पदाधिकारीले मेडिकल सञ्चालनको प्रलोभनरदबाबमा कानुनको दुरुपयोग गरी सम्बन्धन दिने काम गरेको आयोगको ठहर छ । उनीहरूलाई आयोगले भविष्यमा सरकारी नियुक्ति गर्न अयोग्य ठहरिने गरी काबाही गर्न सिफारिश गरेको छ ।
उनीहरुले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा छानबिन गर्दा अनियमितता गरेको आयोगको ठहर छ ।
प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपतिहरू हीराबहादुर महर्जन, र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसहितका व्यक्तिलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ ।
अयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई झण्डै १० महिना लगाएर प्रतिवेदन दिएको भए पनि सरकारले यसलाई सार्वजनिक नगरेको र कारबाही हुनुपर्ने व्यक्तिका सम्बन्धमा समेत मौन बसेको थियो । प्रतिवेदन २०७४ माघ २१ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको उपस्थितीमा देउवालाई आयोगका अध्यक्ष कार्कीले बुझाएका थिए। देउवाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएका थिए । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेकी हुन् ।