काठमाडौं । निजामती सेवामा दलित महिलाको सहभागिता बढ्न नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित माग गरिएको छ । सोमबार दलित महिला संघ नेपालका पदाधिकारीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीलाई सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भेटेर बन्दै गरेको नयाँ निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 
सरकारले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ तयार गरी संसद्मा पेश गरिसकेको छ । सो विधेयकमाथि संसद्मा सैद्धान्तिक छलफलपछि अहिले सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अब सो विधेयकमाथि संसदीय समितिहरूमा छलफल हुनेछ । 
विधेयकले सबैको समावेशी प्रतिनिधित्वको परिकल्पना गरेपनि अझैपनि दलित र दलित समुदायको प्रतिनिधित्वबारे प्रष्ट हुन नसकेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ । विधेकयले सबै महिलाको प्रतिनिधित्वबारे बोलेपनि त्यसभित्र दलित महिलाको अवस्थाबारे भने विधेयक मौन रहेको उनीहरूको भनाइ छ । 
दलित महिला संघका संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोब, अध्यक्ष कला स्वर्णकार लगायतले सोमबार मन्त्री जोशीलाई भेटेर विधेयकमा समेटिएका व्यवस्था र सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू समेटिएको संशोधन प्रस्ताव बुझाएका हुन् । 
कानूनका विज्ञ, कर्मचारी, सांसदहरू र अन्य सरोकारवाला समेतको सुझावका आधारमा संशोधन प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रीलाई बुझाइएको दलित महिला संघकी अध्यक्ष स्वर्णकारले बताइन् । ‘संविधानले महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । विधेयकले थप बृद्धि गर्ने गरी नै सोचेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर समग्र महिलाको प्रतिनिधित्व बढिरहेका बेला दलित महिलाको अवस्था माथि उठ्न सकेको छैन । प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छैन । दलित र दलित महिलाको अवस्था माथि उठाउने विषयमा विधेयकमा कतिपय महत्वपूर्ण बुँदाहरु थपघट गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’