काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १५ वर्षदेखिकै जलविद्युत सम्बन्धि नीति अहिले पनि केही परिवर्तन नभइ निरन्तर रहेको बताएका छन् ।  लगानी सम्मेलन २०२४ बारे सोमबार काठमाडौंमा आयोजित सम्पादकहरुसँगको छलफलमा उनले डेढ दशकदेखिकै जलविद्युत सम्बन्धि नीति अहिले पनि केही परिवर्तन नभएको भन्दै सरकार परिवर्तनको यसमा कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रष्टीकरण दिए ।सरकारले जलविद्युत लगायत विभिन्न उद्योगका क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई हतोत्साही नगरेको उनको भनाइ छ । सरकार परिवर्तनले नीतिहरु हतार हतार परिवर्तन नहुने प्रष्ट पारेका उनले गर्न सकिनेसम्म सरकार लचिलो हुने बताए ।   

‘१५ वर्षदेखि जलविद्युत सम्बन्धि नीति निरन्तर छ, परिवर्तन भएको छैन् । १५ वर्षमा १७–१८ वटा सरकार परिवर्तन भए होलान्, यो चाहिँ गणतन्त्र स्थापनापछि २०६५ सालको पहिलो बजेटमा जे भन्यो त्यही कुरा अहिले पनि छ । सुरुको १० वर्षसम्मको आयकरका लागि पूरै छुट हुन्छ । त्यसपछिको बाँकी ५ वर्षको लागि ५० प्रतिशत छुट हुन्छ । यसमा परिवर्तन भएको छैन । लगानी पनि आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सिमेन्टमा खानीसम्मलाई बाटो पु¥याउँछौं र उद्योगसम्म विद्युत पु¥याइदिन्छौं, निःशुल्क भनेको छौं । त्यो नीतिमा परिवर्तन छैन् । १५ वर्ष अगाडिको आयातबाट निर्यात गर्ने ठाउँमा पुग्यौं । नीतिको निरन्तरता छ । सरकार परिवर्तनको यसमा कुनै साइनो छैन ।’ उनले अहिलेको लगानी सम्मेलनपछि नीति पनि परिवर्तन हुन्छ कि आसंका उत्पन्न भएको भन्दै नीतिगत निरन्तरता सरकारको जोड रहेको स्पष्ट पारे । लगानी सम्मेलन भनेकै लगानीमैत्री वातावरण र नाफामा आधारित रहने भएकाले पार्टी, सरकार गठबन्धन विशेषको नहुने बताए । 
उनले भने,‘सरकार परिवर्तन हाम्रो कयौं निर्वाचन प्रणालीहरु हाम्रो राजनीतिक संक्रमणहरुले भइराख्दो रहेछ । सरकार परिवर्तन भएको छ, तर नीतिगत निरन्तरता हाम्रो जोड छ । अहिलेको सम्मेलनले पनि हाम्रो नीतिहरु परिवर्तन हुँदैनन् । लगानीमैत्री वातावरण बनाउने हो । हामी यसलाई कुनै पार्टी,सरकार गठबन्धन विशेषको हुँदैन । पुँजीको विशेषता भनेको लगानीमैत्री वातावरण र नाफा हो ।’  मन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनको पहिलो र दोस्रो अनुभव रहेकाले गर्दा पनि तेस्रो सम्मेलनमा पनि सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।