काठमाडौँ  । ‘जसोतसो गरेर राजनीतिमा सहभागी हुने अवसर पाएँ, तर मेरो पहिचानलाई सहज रूपमा स्विकारिएन । चुनावमा उठेँ तर मैले परिवारबाटै भोट पाइन’ स्याङ्जाबाट उम्मेदवारी दिएकी तेस्रो लिङ्गी महिला श्रीया थापाले भनिन्’, निक्कै पीडा भयो, यद्यपि साथीहरूले साथ दिए । म एक थिएँ, दश, सय हुँदै हजार साथी बाहिर आउनुभएको छ, यसलाई नै सफलता मानेको छु।’ मत माग्न जाँदा भोगेको व्यवहार पनि दुखद रहेको उनले सुनाइन्। ‘ढुङ्गा हानेर पनि लखेटे, कुकुर लगाइदिए, सहज छैन, तर पनि अधिकार स्थापित गर्न हाम्रो समुदायका युवाहरूले राजनीतिक संलग्नतामा जोड दिनुपर्छ।’ श्रीयाको जस्तै तितो अनुभव भोगेकी छिन् तेस्रो लिङ्गी अधिकारकर्मी एवं साहसिक कदम नेपालकी अध्यक्ष आनिक रानाले। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई राजनीतिक दलहरूले उभ्याउने पात्र मात्र बनाएको अनुभव गरेकी छिन् उनले । ‘२०६८ ले मलाई राजनीतिमा उपस्थित गरायो, तर २०७४ मा उभ्याउने पात्र मात्र बने । उनले भनिन्,‘हामीले गरेको श्रम प्यारो छ, तर हामी श्रमिक किन प्यारो भएनौँ? दलहरूले हामीलाई भोट बैङ्क मात्र ठान्नुभएन ।’ अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई सम्बोधन गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा र तोकेरै यो समुदायको समावेशिताको कुरा कतै उल्लेख नगरिएको प्रति आक्रोश पोखिएको छ ।  राजनीतिक रूपमै स्विकारिए मात्र परिवार र समाजले आफूहरूको पहिचानलाई स्विकार्ने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको विश्वास छ।  ‘२०७४ मा वडाध्यक्षको उम्मेदवार लड्दा परिवारले नै पत्याएन,’रानाले थपिन्,‘दलले समेटेपछि मात्र परिवार र समाज अनि अरू क्षेत्रले पनि स्विकार्ने बाटो खुल्छ।’ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको यकिन तथ्याङ्क नहुनुले अधिकारको लडाइँलाई प्रभावित बनाएको छ। ‘हाम्रो यकिन डाटा खोइ, राज्यले किन लिन सकेन? सबैको आरक्षण छ, हाम्रो आरक्षण खोइ?’उनले प्रश्न गरिन्,‘हाम्रो पहिचान अनुसार कति उमेर पुगेपछि भत्ता दिन्छ सरकारले? म सबै जातीमा छु तर सबैबाट छुटेको छु।’ उनले २०८४ को चुनावमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रभावकारी उपस्थितिको खाँचो औँल्याइन । मिस्टर गे ह्याण्डसम २०१३ का उपाधि विजेता विश्वराज अधिकारीले राजनीतिमा आफूहरू गुमाउन होइन पाउनका लागि आउन चाहेको उल्लेख गरे। ‘हामी आफ्नो पहिचानसँगै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्न चाहन्छौँ, यद्यपि समुदाय पनि हाम्रा मुद्दामा पूर्ण जानकार हुनुका साथै राजनीतिक रूपमा सचेत हुन जरुरी छ ।’ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मुद्दा यो समुदायको मात्र नभएको भन्दै अरू समुदायले पनि उठाउनुपर्ने र सम्बोधन गरिदिनुपर्ने अधिकारीले बताए। ‘यही पुस्तालाई समान रूपमा बाँच्ने अवसर जुराइयोस्। नेपालको संविधान उदारमुखी छ, परिवर्तनमुखी छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुनु दुखद रह्यो ।’ कलेजदेखि नै राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठनमा रहँदै आएका विश्वराज हाल होटेल व्यवसायमा संलग्न छन्। ‘आर्थिक रूपमा बलियो नभई हुँदैन । राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि आश्वासन मात्र दिए, तर स्किल देखाउने प्लेटफर्म पाइएन,’उनले भने,‘अवसर पाए हामी पनि गर्न सक्छौँ, हाम्रो उन्नतिले समग्र नेपालकै उन्नति हुन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ।’ मिस्टर गे ह्यान्ड्सम २०१७ का उपाधि विजेता मनिल सिंले आफू सानैदेखि राजनीतिक रुचिसहित आदिवासी जनजाति महासङ्घको महासचिवसम्म भएको तर व्यवहारिक कठिनाइहरू रहेको सुनाए। आफ्नै समुदायका साथीबाट खराब व्यवहार भोग्नुपरेको उनी सम्झन्छन्। ‘आफ्नै सामु अध्यक्षले साथीको हाउभाउ हेरेर अपहेलित व्यवहार गरे। हामीलाई कागजमा मात्र अधिकार चाहिएको होइन। बरु घोषणापत्रमा नलेख्नुस् व्यवहारमा ल्याइदिनुस्,’उनले भने,‘मूल कानुनलाई टेकेर बनाउनुपर्ने ऐन नियम खोइ? अब पनि घरीघरी सर्वोच्च अदालत धाइरहनुपर्ने अवस्था नबनाइयोस् ।’ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय सुधारका अभियन्ता एवं मायाको पहिचान नेपालका उपाध्यक्ष देवेन्द्र बहादुर खत्री (मधु) ले भविष्यमा राजनीतिमा सहभागी हुने लक्ष्य रहेको तर उपयुक्त वातावरण नभएकाले आत्मविश्वास गुमाएजस्तो भएको सुनाए। ‘म सशक्त रूपमा मेरो समुदाय, समाज र देशका लागि योगदान गर्न सक्छु। आवाजविहीनको आवाज बन्न सक्छु। देशको समुन्नतिमा योगदान पुर्‍याउन सक्छु तर उपयुक्त वातावरण छैन’ उनले भने । मायाको पहिचान नेपालले युरोपियन युनियनको सहयोगमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक समावेशिताका लागि सुरु गरेको पञ्चवर्षीय परियोजनामा सहभागी समुदायका सदस्यहरूले राजनीतिक तगाराहरू हटाउन आव्हान समेत गरे।  परियोजना सफलताको कामना गर्दै युरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनिका लोरेन्जो ले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको मुद्दा मानव अधिकारको विषय रहको बताइन्। मानव अधिकार, समावेशिताको लागि युनियनले सहयोग गर्ने उनले बताइन । 

के छ उद्देश्य परियोजनाको ?

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका कम्तीमा तीन सय जनालाई राजनीतिमा प्रवेश गराउने लक्ष्यसहित आगामी निर्वाचनमा सहभागी गराई राज्यको नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्य रहेको मायाको पहिचान नेपालले जनाएको छ ।  राजनीतिवाद देखि चुनावमा लडाउनेसम्मको उद्देश्यसहित सञ्चालित परियोजना अन्तर्गत देशका सात वटै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय तालिम दिने, त्यहाँबाट छनोट भएकालाई काठमाडौँमा  एक महिनाको आवासीय तालिम प्रदान गरी राजनीतिक दृष्टिकोण, नेपालको राजनीतिक इतिहास, दर्शन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम, प्रवृत्ति लगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिइनेछ ।  प्रदेश र केन्द्रस्तरमा तालिम लिएकाहरूले स्थानीय स्तरमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान, अस्तित्वसँगै राजनीतिक सहभागिताको औचित्यबारे सचेतना फैलाई सङ्गठन विस्तार गर्ने र यस समुदायका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा बुझाइमा हुने गरेका भ्रम चिर्दै उपयुक्त व्यवहारको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।  पाँच वर्षको अवधिमा राजनीति, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्ययनसँगै नेपालको निर्वाचन प्रणाली, दल लगायत समानुपातिक समावेशिता सम्बन्धी नियम, ऐनहरूका सन्दर्भमा पूर्वसांसद, वर्तमान सांसद, अधिवक्तासहितको फोरम बनाएर एड्भोकेसी गर्ने, दलका नेताहरूबाट मेन्टरशीपको अभ्यास गर्ने, पार्टीहरूमा सहभागिताका लागि पहल गर्ने, नेतृत्व विकासको तालिममा सहभागीले समुदायका सदस्यहरूलाई राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गर्ने, मासिक रूपमा छलफल चलाउने, यो मुद्दालाई सार्वजनिक बहसको मुद्दा बनाउन सचेतना फैलाउनेछन् ।  स्थानीय, प्रदेश, केन्द्रस्तरबाटै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकार स्थापित गराउनका लागि नीति निर्माण तहमा छलफल, बजेट छुट्टाउने, समुदायलाई क्लस्टरमा समावेश गर्न मुद्दा हाल्ने, भोटर, उम्मेदवार हुँदा लैङ्गिकताका आधारमा आइपर्ने समस्याको कानुनी उपचारका सम्बन्धमा समेत जानकारी गराइनेछ ।  अन्तरसमर्थनका लागि वादविवाद, बहस, छलफल चलाउने, निर्वाचन आयोगसँगको लविङ्ग परियोजनाले भोटरलिस्ट रजिस्ट्रेसन, चुनावी अभियानमा सहयोग गर्दै निर्वाचित भएको अवस्थामा आवश्यक सहयोग गर्नेछ । पहिलो संविधानसभाका सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले पाँच वर्षीय परियोजनाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  यस राजनीतिक अभियान एवं अधिकार स्थापित गर्ने आन्दोलनले समुदायलाई लिएर राजनीतिक दलभित्रको अवरोध हटाउन सक्षम हुने विश्वास गर्दै उनले भने ‘राजनीति व्यापक क्षेत्र हो, यो सहज छैन। यसमा लाग्नेले केही विषयहरूमा सम्झौता समेत गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसका लागि हामीले पनि तयार हुनुपर्छ। यो राजनीतिमा आउने पहिलो पुस्ता बन्नेछ। समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने, सम्मान दिने महान् कार्यमा यो पुस्ताले राजनीतिक छाप बनाएर भविष्यको पुस्तालाई ठुलो उपलब्धि दिलाउनुपर्छ ।’  अन्तरक्रियाका क्रममा पूर्व सांसद एवं दलित अधिकारकर्मी विनोद पहाडीले राजनीतिक पार्टीको नीतिगत तहमा लैजान, मनदेखि नै यस मुद्दामा काम गर्नुपर्ने, समुदायबाट पनि डटेर नेतृत्व विकासमा अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।  अरूले दिनेमा मात्रभर परेर भएन राजनीति गर्नेले मनदेखि नै दृढ भएर अगाडी बढ्नुपर्ने भन्दै उनले लाखौँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका लागी विकास बोर्ड बनाएर सरकारको एउटा इकाई बनाएर बजेट छुट्टाउने, सम्बोधन गर्ने, पहिचान दिने काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफूहरूले सडकदेखि संसद्सम्म आन्दोलन गरेर सरकारलाई बाध्य बनाउने बताए ।  उनले व्यवहारिक, कानुनी र नीतिगत रूपमा एउटा खम्बा आर्थिक सबलीकरण, सशक्तीकरण, विभेदबाट बाहिर आउन आर्थिक सशक्तीकरण भएको बताए ।  कार्यक्रममा अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायकाको राजनीतिक सहभागिताका लागि यो समुदाय आफैँले जमर्को गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।