काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद् सङ्कल्पहरू १३२५, १८२० तथा ती पछिका सङ्कल्पबारे दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सामूहिक अभियानबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ ।  युएन वुमन नेपाल तथा संयुक्त अधिराज्यको वैदेशिक मामिला तथा वाणिज्य विभाग को सहयोगमा द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल (CVWN)  ले बैशाख १७ गते आयोजना गरेको कार्यक्रममा दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना (सन् २०२२–२०२५) को कार्यान्वयन तथा द्वन्द्व सम्बन्धित यौन हिंसालगायत द्वन्द्वपीडितका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा प्रमुख सरोकारवालाहरूबिच छलफल भएको थियो । 
कार्यक्रममा सङ्घीय संसद्, सङ्घीय तथा स्थानीय सरकार तथा विकास साझेदार संस्थाहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विभिन्न निकायहरू, द्वन्द्वपीडितलाई प्रतिनिधित्व गर्ने लगायतका सामुदायिक सामाजिक संस्थाहरू र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले द्वन्द्वपीडित महिलाहरूका अधिकार रक्षा गर्नप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय संरचनाअन्तर्गत पीडित केन्द्रित कानुनी सुधार, सबै तहका सरकारका लागि बजेट निर्धारण, पुनर्भरणका प्रावधान तथा स्वास्थ्य, कानुनी सहयोग र आय आर्जनका सम्भावनासहितका बहुल क्षेत्रीय सेवा प्रदायक संरचना स्थापना गरिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेकोमा जोड दिइन् । 
मन्त्री चौधरीले लोकलान्छनाको प्रचलन तथा विभेदकारी सामाजिक रीतिरिवाजहरू व्यापक रहेकाले द्वन्द्वपीडित महिलाहरूका चिन्ता चासो र विशेष गरी द्वन्द्व सम्बन्धित यौन हिंसासँग गाँसिएका विषयलाई सम्बोधन गर्दा सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्ने तथा संवेदनशील उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिइन् । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको भूमिकालाई स्विकार्दै आफ्नो संस्था दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे अनुगमन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।  सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनामा उल्लेखित प्राथमिकता तथा कार्यक्रमहरूलाई आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा संलग्न गर्न र त्यसका लागि पर्याप्त स्रोतसाधन छुट्ट्याउन अत्यावश्यक भएकोबारे पनि उनले जोड दिए ।  सन् २०११ मा पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना अवलम्बन गर्दा नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो देश रहेको स्मरण गर्दै युएन वुमन नेपालकी प्रतिनिधि प्याट्रिसिया फर्नान्डेज पाचेकोले महिला, शान्ति तथा सुरक्षा  (Women, Peace, and Security)  एजेन्डा मा नेपालले विश्वस्तरमै उल्लेख्य फड्को लिएको बताए । 
निरन्तरको चुनौतीका बाबजुद पनि पहिलो तथा दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना अवलम्बन गरेर नेपालले उल्लेखनीय कार्य गरेको पाचेकोको धारणा थियो । 
दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयनमा थोरै मात्रै स्थानीय सरकार अगाडी रहेको छ । ती स्थानीय सरकार मध्येको एक, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाकी उपमेयर विना भट्टराईले दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाबारे महत्त्वपूर्ण ज्ञान बाँडेकी थिइन् । उनीसहित कार्यक्रममा सहभागी अन्य स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले पनि दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा छलफल भएका जानकारीहरूले स्थानीय सरकारका नियमित कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित महिलाका चासोका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न उत्प्रेरित गरेको प्रतिनिधिहरूको भनाइ थियो ।           
कार्यक्रम समापन गर्दै द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष सिर्जना श्रेष्ठले राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडित महिलाहरूका लागि रूपान्तरण गर्नका निम्ति सबै सरोकारवालाहरूले एकजुट भएर अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।