काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित मन्त्रालयगत रुपमा दफावार छलफल भएको छ ।  सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बसेको बैठकमा कानुनमन्त्री पदम गिरी, कार्यवाहक स्वास्थ्यमन्त्री रवि लामिछाने र कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहसँग मन्त्रालयगत कानुनका सम्बन्धमा छलफल भएको हो ।  छलफलका क्रममा कानुनमन्त्री गिरीले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यविधि र नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताए । 
विशेषगरी सडकका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले नियमावली बनाएर तत्काल कार्यन्वयन गर्न जरुरी रहेको भनाइ राखे ।  

उनले भने, ‘पूर्वाधार कम्पनीहरुको लापरवाहीका कारण सडकका आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन् । यस्ता कम्पनीहरुले भोलिको दिनमा बिना टेण्डर काम गर्दै जाने क्रममा यहाँनिर अनियमिता हुदैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । कार्यविधि र नियमावली बनाएर यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।’ त्यस्तै, कार्यवाहक स्वास्थ्यमन्त्री लामिछानेले नागरिकको मौलिक हकमा उल्लेख सेवा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रुपमा प्रवाह भइरहेको नभइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘राज्यको मौलिक हकको रुपमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै किसिमका विशेषज्ञहरु, चिकित्सा सेवा पनि प्रवाह भइरहेको अवस्थालाई पनि हामीले मध्यनजर गर्नै पर्छ । स्वास्थ्य प्रणालीमा आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोका रुपमा वीर अस्पताल छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०६३ को १४ को बुँदा नं १ मा प्रतिष्ठानले हाल चलाइरहेको अस्पतालसँग द्धिपक्षीय सम्झौता गरी शिक्षण अस्पतालको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने कुरा त समावेश नै छ ।’  चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र वीर अस्पतालबीच सम्झौता गरेर शैक्षिक कार्य सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै मन्त्री लामिछानेले यसलाई नागरिकको सेवाका लागि अझै सहज रुपमा लग्न आवश्यक भएको बताए ।