काठमाडौं । सांसदहरूले काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहकाे कामकाे प्रशंसा गरेका छन् ।  स्थानीय सकारकाे कामकाे प्रशंसा गर्दै संघ सरकारले किन नगरेकाे भनेर सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।  कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा आइतबार केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल थियाे ।  छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयकाे तर्फबाट मन्त्री र सचिव सहभागी थिए । स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव अमेरिका भ्रमणमा रहेकाले उक्त मन्त्रालयकाे कार्यवाहक जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जवाफ दिन उपस्थित थिए ।  छलफलकाे विषय थियाे, न्याम्स र वीर अस्पताललाई अलग गरेर छुट्टै संरचना बनाउने । दुबैलाई अलग गरेर स्वायत्त बनाउने प्रस्तावसहित सरकारले संशोधन गर्न खाेजेकाे छ ।  संशोधनमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद जीवन परियारले न्याम्सबाट वीर अलग गर्न उपयुक्त हुने तर त्यसका लागि केही शर्तहरू निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।  त्यसपछि उनले संघ सरकार मातहत रहेका सरकारी अस्पताल किन प्रभावकारी बन्न सकेनन् भनी प्रश्न उठाए । 

`काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले गरिब निमुखालाई निशुल्क उपचार दिन्छु, पालिकाबाट सिफारिस गरेर ल्याउनु भन्छ, यति बेड खाली छ भन्छ। केन्द्रीय सरकार के हेरेर बसेकाे छ, यत्राे राज्य सञ्चालनकर्ता भएर किन सक्दैन ?´ कार्यवाहक स्वास्थमन्त्री लामिछानेलाई साेधे। उनले यसका लागि छुट्टै नीति बनाएर गरिब निमुखालाई सर्वसुलभ उपचार दिनुपर्नेमा जाेड दिए। सरकारी अस्पतालमा  कालाेबजारी मौलाएकाे, गरिबले उपचार नपाएर आत्महत्या गरेकाे, खर्च नतिरी भाग्नुपरेकाे अवस्था सुनाउँदै रिजल्ट देखिनेगरी अनुगमन गर्न माग गरे ।  सरकारले निजी अस्पताललाई त नीतिअनुसार सीमित प्रतिशत निशुल्क उपचारका लागि बाध्य बनाउनुपर्नेमा  सरकारी नै भद्रगाेल भएकाे बताए।  `अस्पतालले टास्नुपर्याे यति निशुल्क, यति पैसा लाग्ने भनेर,´ उनले भने, `संविधानमा निशुल्क स्वास्थ्य लेख्यौं तर कार्यान्वयन भएन । सरकारी अस्पताललाई राज्यकाे नियमनमा राख्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ।   सांसद परियारले अन्तिममा भने, `न्याम्स र वीर अलग राखौं। न्याम्सलाई ५ वर्ष ताेकेर अर्काे अस्पताल नबन्दासम्म जाेडेर जानुपर्छ।´  एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारी अस्पतालकाे सेवा सुधार गर्न, गरिब निमुखाकाे आशाकाे केन्द्र बनाउन अनुराेध गरे ।  कार्यवाहक स्वास्थ मन्त्री लामिछानेले वीर अस्पताल मुलुककाे केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रणालीमा महत्त्व अस्पताल भएकाले सेवा अब्बल बनाउन छुट्टै निकायमा रूपमा सञ्चालन गर्न खाेजिएकाे बताए । स्वास्थ्य प्रणाली जनमुखी बनाउने सरकारकाे प्राथमिकतामा रहेकाे उनकाे भनाइ छ।