काठमाडौं । अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई रोक्न गृह मन्त्रालयले तीनबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। चिकित्सकले गरेका सिफारिससमेत असामान्य र अविश्वसनीय भएर जनस्तरबाटै प्रश्न उठेको भन्दै गृहले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार तीनबुँदे निर्देशन जारी गरेको हो । गृहले शारीरिक एवं मानसिक रूपमा अस्वस्थ भएको अवस्था र उच्च रक्तचाप, मधुमेहजस्ता दीर्घरोग नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्रै अस्पताल लग्न भनेको छ । यसैगरी, अस्पताल राख्नु पर्ने–नपर्ने विषयमा सरकारी अस्पताल वा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर निर्णय गर्ने तथा अस्पतालमा अब्जरभेसनका लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नुपरेमा उपयुक्त कारण खुलाउन गृहको निर्देशन छ । मन्त्रालयले गत चैत १३ गते प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध गराउने हालको कानुनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन मेडिकल काउन्सिललाई अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन अनुरोध गरेको थियो। काउन्सिलले वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले यी निर्णय गरेको हो ।