काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले २२औं पटक अनशन सुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामाको प्रमुख मागसहित शनिबारदेखि पुनः अनशन सुरु गरेका हुन् ।  सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेर सत्य तथा निरुपणलाई टुंगोमा नुप¥याएकाले उनले राजीनामा दिनुपर्ने माग डा. केसीको छ ।  ‘लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आफ्नो सुविधा र स्वार्थअनुसार परिभाषित र प्रयोग गर्ने प्रचण्डले सत्ता जोगाउन माइतीघरलगायत विभिन्न स्थानमा लोकतन्त्रको मुख्य मर्म भेला हुने र स्वतन्त्र अभिव्यक्ति राख्न पाउने नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न जारी गरेको निषेधित क्षेत्र घोषणा माइतीघरको लागि मात्र फिर्ता लिएको पनि झुठो साबित भएको छ,’ उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘स्मरण रहोस हामीले गैरलोकतान्त्रिक निर्णय फिर्ता लिन, सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितहरूलाई न्याय, सबै नेपालीहरूलाई निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार साथै सुशासनका लागि विभिन्न सरकारहरुसँग गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयनको माग राख्दै माइतीघरमा दैनिक रुपमा गत ४ महिनादेखि शान्तिपूर्ण ढंगले प्रदर्शनी गरिरहेका छौं ।’ विश्वविद्यालय लगायतका शिक्षण संस्थानका पदाधिकारीहरूले गरेका भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन गर्न गठित आयोगले करिब ७ वर्ष अघि बुझाएको, भ्रष्टाचारमा संलग्न पदाधिकारीहरू र सजायबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।  आयोगको सिफारिस अनुसार दोषीहरुलाई कारवाही गर्न साथै अन्य मागहरू पूरा गर्न र नगरे सत्याग्रह सहितका आन्दोलन सुरू गर्ने अन्तिम अल्टिमेटम सरकारलाई दिँदा पनि सुनुवाइन नगरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।  ‘हत्या र हिंसाको बलमा सत्ता कब्जा गर्ने र गैरलोकतान्त्रिक उपायबाट जसरी पनि सत्तामा टिकिरहने मानसिकता र क्रियाकलापमा पारखी प्रचण्ड जनताको हकहित प्रति न्युनतम पनि संवेदनशील नहुनु स्वाभाविक हो । तर सचेत र जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले मौन रहने हामीलाई छुट छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पनि मानवताविरोधी र युद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सजायकम हुने तथा माफी हुने प्रावधान छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दण्डहीनता कायम गर्न प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपालको बराबर जस्तै भूमिका छ ।’

यस्ता छन् मागहरु 

१. सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानवताविरोधी घोर अपराध र युद्ध अपराधमा संलग्न प्रमुख नेताको हैसियतका कारण प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदबाट तुरुन्त राजीनामा । निष्पक्ष रुपमा र पीडितहरुले न्याय अनुभूत गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने सुनिश्चित गरियोस् ।

२. सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय साथै निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गरियोस् । 

३. जनताको नाममा हामीसँग भएका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र सबैको समान पहुँच सम्बन्धी – गेटामा तुरुन्त प्रतिष्ठान संचालन गर्ने, गण्डकी र मधेश प्रदेश साथै इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज÷प्रतिष्ठान तुरुन्त निर्माण गर्न, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड सम्बन्धि उच्च शिक्षा ऐन र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धि ऐन तुरुन्त पारित गर्न लगायत सवै सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न र कार्की आयोगले दोषी ठहरÞ्याएका व्यक्तिहरूलाई कारवाही ।