काठमाडौं । तीनवटै तहका सरकारले तयार गरेका मिडिया सम्बन्धी नीति तथा कानुनहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित भएको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले धारणा राखेका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिको आयोजना र एफइएसको सहयोगमा शुक्रबार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार जसरी हुन्छ प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न उद्दत रहेको बताए ।
‘नेपालमा मिडिया कानूनमा प्रस्तावित संशोधन र यसको पत्रकारिता र पत्रकारलाई हुने प्रभाव’बारे कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दै अधिवक्ता एवम मिडिया कानुनबारे जानकार बाबुराम अर्यालले संघीय सरकारले प्रस्तावित गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताका लागि खतरा रहेको औंल्याए ।
‘विधेयकमा मिडिया सामग्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान छ । फरक मतलाई दमन गर्ने र सरकारको आलोचना गर्ने सूचनाको प्रसारलाई सिमित गर्न सक्नेछ । यसले स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिलाई दबाउन सक्छ अन्य प्रशस्त अस्पष्ट प्रावधानहरु राखिएको छ । सजाय र जरिवानाको प्रावधानले मिडिया हाउसहरुको वित्तिय स्थिरतामा गम्भीर असर पर्ने प्रष्ट देखिन्छ,’अधिवक्ता अर्यालले भने,‘काउन्सिलमा नियुक्ति प्रक्रिया, सामाजिक संजाल र आमसंचारको दायरा पनि अस्पष्ट छ ।’ 
अधिवक्ता अर्यालले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षा विधेयक, सामाजिक संजाल व्यवस्थापन विधेयकमा पनि नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गरेको बताए । 

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले मुलुकलाई नकरात्मक दृष्टिकोणमै लानेगरी विधेयक ल्याइएको बताए । संविधानमा पूर्ण स्वतन्त्रता राखिएको भएपनि विभिन्न तहका सरकारले बनाउने गरेका कानुनहरु लोकतन्त्रका लागि खतरानक रहेको औंल्याए । ‘कानुन र प्रस्तावित विधेयकहरु मिडियालाई कैद गर्ने किसिमका छन् । काउन्सिल विधेयकमा भएको प्रक्रिया नै गलत छ । नियुक्ति र कामकारवाही नै गलत छन्,’ उनले भने ।
आमसंचार तथा पत्रकारिता विषयका उपप्राध्यापक डा.जगत नेपालले समाजको परिवर्तनलाई कसैले रोक्न नसक्ने भएकाले सोही अनुसारको कानुन आवश्यक रहेको बताए । राजनीतिक विश्लेषक डा.चन्द्रदेव भट्टले अर्थ राजनीतिमा आएको परिवर्तनको असर मिडियामा पनि परेकाले भोलिका दिनमा मिडिया कहाँ जाने भन्ने अनिश्चित भएको औंल्याए । ‘लविङ र लिभिङमा परिवर्तन आयो । प्रविधिले सबैतिर परिवर्तन ल्याइरहेको छ । सोही अनुसार कानुनहरु बनिरहेका छन र त्यसको प्रभाव सिंगो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै परिरहेको छ,’ उनले भने । 
नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले तीनवटै तहका सरकार प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न उद्दत रहेकाले सबै प्रदेशमा पुगेर युनियनले सरकारसँग छलफल चलाइरहेको जानकारी दिए ।
‘सरकार मिडियालाई पैसाले नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ । आफू अनुकुल कानुन बनाएर लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरिरहेको छ । प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकको पनि क्षेत्राधिकार प्रष्ट छैन । यसबारे युनियन गम्भीर छ,’ अध्यक्ष लम्सालले भने । 
संचार उद्यमी गोपाल झाले श्रमजीवि भन्दा पनि स्वयमजीवि पत्रकारिताको विकास भइरहेकाले मिडिया हाउसहरु जोगाउनुपर्ने ठूलो चुनौति आइरहेको बताए । प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्यालले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने कानुन प्रेस स्वतन्त्रता र श्रम अधिकार कुण्ठित गर्ने किसिमले आइरहेको औंल्याए । 
युनियनकै पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक आचार्यले श्रमजीविको हक, मूल्य र मान्यता कानुनमा हुनुपर्ने तर तीनवटै तहमा बनेका कानुनमा त्यो नपाइएको बताए । सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी कानुन बनेको आफ्नो अध्ययनले देखाएको बताए ।
युनियनकी उपाध्यक्ष सलोजा दाहालले मिडिया सम्बन्धी संघ संगठनहरु आफू अनुकुल सरकार हुँदा मौन बस्ने आफु विपरित हुँदा खोट देखाउने परिपाटीको अन्त्य गरी मिडियामाथि सरकारले कस्दै लगिरहेको अवस्थामाथि तत्काल खवरदारी गर्नुपर्ने औंल्याइन । 
युनियनका महासचिब दिलीप पौडेलले संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेका प्रावधानलाई कुल्चिएर कानुन बनाउने परिपाटी लोकतन्त्रका लागि खतरा रहेको औंल्याउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्डित गर्ने गरी बनेका कानुनहरु तत्काल शंसोधन गर्न दबाब सिर्जना गर्ने बताए । 
कार्यक्रममा पत्रकार यम विरही, आशा थपलिया, केदारनाथ कोइरालालगायतले नेपाल पत्रकार महासंघ र मिडिया सम्बन्धी संघ संस्थाहरुले निरन्तर खवरदारी गर्न नसके सबै तहका सरकारले मिडियालाई नियन्त्रणमा राख्ने बताए ।