काठमाडौँ । नेपालको कुल बेरुजु १२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्दै मुलुकको बढेको बेरुजुमा चिन्ता वक्त गरेको छ । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आइतबार राष्ट्रपतिलाई ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरिसकेपछि आयोजित सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा रायाले आव २०७९-८० सम्म नेपालको कुल बेरुजु १२ खर्ब पुगेको जनाएका हुन् । महालेखा कार्यालयका अनुसार आव २०७९-८० सम्मको कुल अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब छ । लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने सहितको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको हो । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी ५४.७४ प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु भएको देखिएको छ । कुल १० मन्त्रालयमा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुको ९७.४२ प्रतिशत छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारतर्फ लेखा परीक्षण अंकको तुलनामा २.०३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको ३.६७ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी सुदूरपश्चिम प्रदेशको ०.७९ प्रतिशत छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा हालसम्मको बेरुजु रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । गत वर्षको भन्दा यो सवा २ खर्ब रुपैयाँले बढी हो । गत वर्ष बेरुजु रकम ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यो वर्ष संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था समेतको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको बताइएको छ । सोबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोमध्ये ३ हजार २७७ संघीय सरकारी निकायको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड लेखापरीक्षणबाट ४६ अर्ब ५३ करोड अर्थात १.७९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रदेशतर्फ १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखा परीक्षणबाट ६ खर्ब ५७ अर्ब अथवा २.०३ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।