काठमाडौँ । प्राकृतिक स्रोतको दिगो संरक्षणमा एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् । ग्रिन फाउन्डेसन नेपालले आयोजना गरेको “प्राकृतिक स्रोत जनाधिकार र समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन उपलब्धि, चुनौती, अवसर र आगामी गन्तव्य” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले त्यस्तो बताएका हुन् । त्यस अवसरमा बोल्दै बागमती प्रदेशमा सांसद तथा विश्व सामुदायिक मञ्चका संयोजक भारती पाठकले समुदायले प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका कुरा गर्दा तीन तहको सरकार र समुदायबिच समन्वय नहुँदा अहिले समस्या उत्पन्न भएको बताए । 
एकीकृत रूपमा नीति बन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै सांसद पाठकले मिल्दोजुल्दो कानूनहरू एकीकृत हिसाबले अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘प्राकृतिक स्रोतको कुरा गर्दा मानवअधिकारको कुरा नगर्दा अपुरो हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतसँग मानवअधिकार जोडिन्छ । हाम्रो बहसलाई कसरी त्यसतर्फ लैजाने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ’, सांसद पाठकले भने, ‘चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरियो । त्यो घोषणा गर्दा त्यहाँ बस्ने आदिवासी जनजाति, स्थानीयको मानवअधिकारको कुरा पनि जोडिएर आयो ।  चुरेका नाममा करोडौँ बजेट खर्च भइरहेको छ । तर अहिले त्यहाँ विभिन्न समस्या उत्पन्न भइरहेको छ ।’ यसखाले बहसको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले जलवायु परिवर्तन, वन, वातावरण, प्राकृतिक स्रोत लगायतका विषयमा बहसको थालनी अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्ने बताए । सरकारले बनाउने नीतिमा प्राकृतिक स्रोत, वन वातावरणको कुरा समावेश गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई यी कुराको विषयमा बुझाउन आवश्यक रहेको सांसद पाठकको भनाई थियो ।उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीयको अग्राधिकार भन्ने कुरा संविधानले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा त्यो कुरा उल्लेख हुनु भनेको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा स्थानीयको प्रमुख भूमिका छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । तर हामीले कानूनमा समावेश गर्न सकेनौँ ।’

अहिले हेर्दा डाँडाकाँडाहरू सबै निजी क्षेत्रले सामुदायिक वनलाई थाहै नदिई किनिसकेको अवस्था देखिएको भन्दै यस्तै अवस्था रहेमा अबको केही दिनमा सामुदायिक वन र स्थानीय भन्ने नै नरहन सक्ने सांसद पाठकको भनाई थियो ।  अभियानभित्र पनि संगठित भएर प्राकृतिक स्रोतको मुद्दा हो भन्न नसक्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण दिँदै प्राकृतिक स्रोत विज्ञ भरतकुमार पोखरेलले प्राकृतिकको स्रोतमा स्थानीय तहलाई जलाधारको एकल अधिकार दिइएको बताएका थिए । संविधानले स्थानीय समुदाय, एकल महिला भनेर नचिन्ने भन्दै उनले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा अझ धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले सामुदायिक वनलाई गाली गर्ने अस्त्रको रूपमा चुरेलाई लिइएको बताए । उनले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका नाममा स्थानीयहरू गरिबको गरिब भइरहने तर बाहिरबाट आएकाहरू धनी भएर जाने कुरामा विशेष ध्यान दिइनुपर्ने बताए । डा. यमुना घलेले समग्रमा जलाधारको कुरा गर्दा कृषिलाई रूपान्तरण गर्न अहिलेकै तरिकाले सम्बोधन सम्भव नहुने बताए ।  त्यस अवसरमा बोल्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वन एउटा पक्षको मात्र नभएको भन्दै सबै वर्गको वर्गीय आन्दोलन भएको बताए ।

निजी क्षेत्रको प्रवेश वर्गीय आन्दोलनमाथिको प्रहार भएको भन्दै उनले यस विषयमा समयमै सचेत हुनुपर्ने बताए । कर्पोरेट क्षेत्रले नेपालको वन कब्जा गर्न चाहिरहेको भन्दै अहिले पर्या पर्यटन, कृषि वनका नाममा सामुदायिक वन कब्जा गर्ने कार्य सुरु भएको उनको भनाई थियो । भूमि अधिकार मञ्चका ल्यामबहादुर दर्जीले हामी प्राकृतिक स्रोतको धनी देश तर हाम्रो राज्य सञ्चालकले यसको महत्त्व नबुझेको बताए । स्वास्थ्यको दृष्टिले पनि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण अनिवार्य रहेको भन्दै उनले भूमिहीन, सुकुम्वासीलाई भूमिको संरक्षणका नाममा भूमिहीन बनाउँदै आएको बताए ।  पत्रकार तीर्थ कोइरालाले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले एकीकृत प्रयासमा जोड दिनुपर्ने बताए । अहिले सबै क्षेत्र विषयगत आधारमा विभाजित भएकाले एकीकृत प्रयास हुन नसकेको उनको भनाई थियो । फाउन्डेसनका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा एकीकृत प्रयास हुन आवश्यक रहेको बताए । प्राकृतिक स्रोत मानव र मानवअधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसमा सबै संवेदनशील हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।