काठमाडौं । वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती भएको भन्दै नेपाल नगरपालिका संघ र राष्ट्रिय गाउँपालिका संघ आन्दोलित भएका छन् । यही जेठ १७ गतेदेखि आन्दोलन गर्न लागेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आइतबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय घेराउ गर्दै अनुदान कटौती सच्याउन सात दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् । 
चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती भएको भन्दै उनीहरुले सच्याउनमाग गरेका हुन् ।  अर्थ मन्त्रालयले भने राजस्व कम उठेको र स्रोतको दबाबका कारण वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको तर्क गरेको जनाएको थियो ।  तोकिएको अनुदान पाउनुपर्ने माग ७ दिनभित्र सम्बोधन नभए ७५३ स्थानीय तह बन्द गरेर सिंहदरबार आउने चेतावनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले दिएको छ । 

आइतबार अर्थ मन्त्रालय घेराउ गर्दै धादिङको निलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख एवं नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले अनुदान कटौती गर्नु संघीयता विरोधी र स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने उद्देश्इ रहेको बताए । 
उनले भने, ‘यो बजेट काटिनु भनेको स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउनु, संघीयताविरोधी र संविधानविरोधी हो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघले सचिवालयको बैठकबाट निर्णय गरेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि उपेक्षा गरियो । हामी १७ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेका छौं । सात दिनको म्याद दिएका छौं ।’