काठमाडौँ । सरकारले विपन्न, दलित, आदीवासी, जनजाती,एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिला, वादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ्ग, राउटे, लोपोन्मुख, सीमान्तकृतलगायत वञ्चितीकरणमा परेका सबै समुदायका महिला तथा किशोरीको आय आर्जन,क्षमता विकास र सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।  अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै राज्यका सबै अङ्गमा लैङ्गिक समानताको नीति अवलम्बन गर्दै सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन हुने निकायको कार्यकारी तहमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताए । 
अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट आगामी आवको आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । मन्त्री पौडेलले भने,“राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको माध्यमबाट महिला उद्यमशिलता विकास गरिनेछ।विपन्न महिलालाई सीपमूलक तालिम दिई आय आर्जनका क्रियाकलापमा संलग्न गराइनेछ। सबै स्थानीय तहमामहिला उद्यमशिलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गरिनेछ।दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।”
सरकारले सामाजिक कलङ्कको रुपमा रहेको दाइजो प्रथाको अन्त्य गर्नेछ । महिला विरुद्धका कुरिति, भेदभाव र हिँसा अन्त्य गर्न सामाजिक जागरण, सशक्तिकरण, महिला शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला हिँसा विरुद्ध कडा कानूनी प्रवन्ध गरिनेछ। घरेलुहिंसामा परेका वेवारिसे महिलालाई संरक्षण गर्न भक्तपुरको सूर्यविनायकमा मङ्गला–साहना पुर्नस्थापना केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ । त्यसैगरी बालबालिकाको मानसिक र शारिरीक विकासका लागि पोषणयुक्त खाना, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, खेलकुद तथा मनोरञ्जनका अवसर प्रदान गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा ज्ञछ स्थानमा बालउद्यान तथा बाल मनोरञ्जन स्थल निर्माण गरिने भएको छ । बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, 'बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकास तथा बालसाहित्यको प्रवर्द्धन गर्न बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ। बालबालिकाको अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराई वहुआयामिक विकास गर्न झापाको दमकमा गुणस्तरीय शिक्षा सहितको चिल्ड्रेन प्याराडाइज स्थापना गरिनेछ, मोरङ्ग, भक्तपुर, कास्की रबाँके जिल्लामा सरकारीस्तरबाट बालसुधार गृह सञ्चालन गरिनेछ। तनहुँको ढकालटारमा व्यवस्थित बालसुधार गृह निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।'
बजेट वक्तव्यमा  बाल अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न देशभरका सबै स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था मिलाउनुका साथै एक सय श्यया भन्दा ठूला स्वास्थ्य संस्थामा ज्येष्ठ नागरिकका लागि अलग वार्ड स्थापना गरी उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि मिलन केन्द्र, दिवा सेवाकेन्द्र र आरोग्य आश्रमसञ्चालन गरिनेछ। काठमाण्डौको गोठाटारमा अस्पतालको सुविधा सहित छ सय क्षमताको ज्येष्ठ नागरिक आवास निर्माण गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गएिको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ  । सरकारले एकल महिला, विधवा तथा विधुर,शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त, असहाय, आफ्नो परिवार र संरक्षण नभएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क औषधोपचार र संरक्षणको व्यवस्था गरिने तथा  अल्जाइमर्स लगायत बुढ्यौलीका रोगबाट प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ  । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा रु। १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।