काठमाडौं । भारतमा प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण जुन ८ मा हुने भएको छ । हालै सम्पन्न लोकसभाको निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीआवद्ध एनडीए गठबन्धनले २९२ सिट ल्याएको छ । ५४३ लोकसभा सदस्यका लागि बहुमतका लागि २७३ सिट आवश्यक पर्छ । उक्त बहुमतको आँकडा एनडीए गठबन्धनले पार गरेसँगै नरेन्द्र मोदीले लगातार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने सम्भावना बढेको हो ।
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने बित्तिकै नरेन्द्र मोदीको नाममा नयाँ कीर्तिमान थपिनेछ । यसअघि यो कीर्तिमान जवाहरलाल नेहरूका नाममा थियो । मोदीले उक्त कीर्तिमान बराबरी गर्नेछन् ।
एनडीएको बैठक आज दिउँसो ४ बजे दिल्लीमा बोलाइएको थियो । जसमा जेडियु प्रमुख नितिश कुमार, टीडीपी प्रमुख एन चन्द्रबाबु नायडू र अन्य नेताहरू सहभागी हुने बताइएको थियो । भाजपा संसदीय बोर्ड बैठक एनडीए सहयोगीहरुसँग वार्ता पछि बस्नेछ । यसमा सरकार गठन र शपथ ग्रहणको रूपरेखाबारे छलफल हुनेछ । जेडीयू प्रमुख नितिश कुमार बुधबार बिहान दिल्ली पुगेका छन् । चन्द्रबाबु नायडू पनि दिल्ली पुग्ने सम्भावना रहेको छ ।
उता, कांग्रेस आइलगायतको इन्डिया गठबन्धनले पनि आन्तरिक रणनीतिहरु बनाइरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

फेरि भारतको प्रधानमन्त्री बन्दा मोदीले स्वदेश र विदेशबाट खेप्नुपर्ने छ विभिन्न चुनौती

नरेन्द्र मोदी र उनको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो गठबन्धनले अत्यधिक बहुमत ल्याउने अपेक्षा गरेका थिए। तर परिणाम तदनुरूप आएन । भाजपा एक्लैको बहुमत पुगेन। त्यसैले भाजपाले पहिलाभन्दा गठबन्धनका साझेदार दलहरूलाई अझ महत्त्व दिनुपर्ने देखिएको छ। मोदी तेस्रो पटक प्रधामन्त्री बन्दा त्यसबाट विश्वमञ्चमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने चासो सुरु भएको छ। यूकेस्थित सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी थिङ्कट्याङ्क 'च्याटम हाउस'का दक्षिण एशियासम्बन्धी वरिष्ठ अनुसन्धाता क्षितिज बाजपेयी भन्छन्,“मोदी बलियो वा कमजोर जस्तोसुकै जनादेशबाट आए पनि भारतलाई लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाउने जस्ता केही महत्त्वपूर्ण विदेशनीतिमा आफ्नो प्राथमिकतामा उनले कुनै परिवर्तन गर्दैनन् ।” मोदी नेतृत्वको भाजपाको चुनावी घोषणापत्रमा भारतलाई विश्वकै उत्पादनको केन्द्र बनाउने उल्लेख छ ।

बाजपेयी अबको पाँच वर्ष मोदी फेरी प्रधानमन्त्रीको आसनमा बस्दा यससम्बन्धी कामहरू थप अघि बढ्ने ठान्छन् । तर भाजपाको जितले पश्चिमा विश्वमा भने आशा र सावधानी दुवै उत्पन्न भएको छ ।

धर्म र दक्षिणपन्थी राजनीति 

कतिपयले मोदीको अबको विदेशनीति अझ महत्त्वाकाङ्क्षी हुने र र हिन्दूत्वको मान्यताको सेरोफेरोमा रहने आकलन गरेका छन्। मोदीलाई हिन्दू धर्मको दक्षिणपन्थी मान्यतालाई प्रवर्धन गरेको रोप लाग्ने गरेको छ ।

तर वाशिङ्टनस्थित थिङ्कट्याङ्क 'कार्नगी इन्डाउमन्ट फर इन्टर्न्याश्नल पीस'का दक्षिण एशिया परियोजना निर्देशक मिलन वैष्णव भने यसमा विमति जनाउँछन् । "मोदी नेतृत्वको गठबन्धनको तेस्रो कार्यकालमा विदेशनीतिमा उल्लेख्य परिवर्तन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामीले देखिरहेको भूराजनीतिक परिवर्तन संरचनागत छ र त्यसले भारतलाई आफ्नो शक्ति देखाउने मौका दिएको छ,” उनी भन्छन् । "अमेरिकाको घट्दो प्रभाव, चीनको विस्तार र रुसको आफ्नो गुमेका क्षेत्र फिर्ता ल्याउने प्रयत्नले भारतलाई विश्वमञ्चको केन्द्रमा कायम राखिरहन्छ ।"

प्रजातन्त्रको चिन्ता

मोदीको नेतृत्वमा भारत एउटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक र भूराजनीतिक शक्तिका रूपमा भएको उदाएको अस्वीकार गर्न सक्दैन । विश्लेषकहरू चीनका लागि तगारो बन्न अमेरिकासँग जारी भारतको साझेदारी मोदीको आगामी पाँचवर्षे कार्यकालमा अझै बलियो हुने बताउँछन् । यद्यपि आफ्नै देशमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासहरूमाथि हुने दमनका आरोपका कारण भारतको प्रगति कहिलेकाहीँ छायामा पर्ने गरेको छ । मोदी नेतृत्वको सरकारले प्रजातन्त्रमाथि आक्रमण गरेका आरोपहरू लागेका थिए। तर विश्लेषकहरू देशको प्रजातन्त्रलाई विश्वमञ्चबाट मान्यता नदिलाएसम्म आफ्नो विश्वव्यापी उद्देश्य पूरा नहुने कुराप्रति मोदी सचेत रहेको बताउँछन् । उदाहरणका लागि, आजभन्दा ठिक एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ऐतिहासिक अमेरिका भ्रमणका क्रममा ७० जना भन्दा धेरै सांसदहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनलाई पत्र लेखेर भारतमा खुम्चिएको प्रजातन्त्र र खस्कँदो प्रेस स्वतन्त्रताको विषय मोदीसँग उठाइदिन आग्रह गरेका थिए । बाइडनले यो विषय मोदीसँग गोप्य भेटमा उठाए वा उठाएनन् स्पष्ट छैन। तर सार्वजनिक रूपमा भने मोदीले नाटकीय स्वागत पाए । भारतलाई “प्रजातन्त्रको जननी” भन्दै मोदीले आफ्नो देशको प्रजातन्त्रको सगौरव चर्चा गरे । मिलन वैष्णव भारतको विश्वव्यापी छविका लागि "प्रजातन्त्र"को ब्र्यान्ड निकै महत्त्वपूर्ण रहेको ठान्छन् । "उदारवाद खुम्चिँदै जाँदा निर्वाचनबाट छानिने प्रजातन्त्र सुदृढ हुने क्रममा छ र यो निर्वाचनले त्यो कुरा स्पष्ट पारिदिएको छ,” उनी भन्छन् ।

"अनि निर्वाचनमा हुने प्रतिस्पर्धाले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर भए पनि भारतीय नेतृत्वलाई खेल्ने ठाउँ दिएको छ। मानिसहरूको मौलिक स्वतन्त्रता कमजोर भएको छ र राज्यले आफ्नो कुरा लागु गर्ने शक्ति कमजोर भएको छ । "हामी सबैले निर्वाचनमार्फत् चुनिने प्रजातन्त्र पालना गर्नु भारतीय जनता पार्टीको हितमा छ।" तसर्थ अहिलेको मतपरिणामले प्रजातन्त्रको जित भएको देखाउँछ कि चुनौतीहरू अझै बढ्ने छन् भन्ने सङ्केत गर्छ? अहिले यक्षप्रश्न यही हो । यो निर्वाचनमा सबैका लागि समान हैसियतमा प्रतिस्पर्धाको अवसर नभएको विषय पश्चिमा देशहरूले थाहा नपाएका हैनन् । प्रतिपक्षका दुई मुख्यमन्त्रीहरूलाई पक्राउ गर्ने, विपक्षी कङ्ग्रेस पार्टीका ब्याङ्क खाता रोक्का गर्ने र भाजपालाई सहयोग पुग्ने गरी इलेक्टोरल बन्ड स्थापना गर्ने विषयप्रति धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । त्यसबाहेक चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा इस्लाम धर्मप्रति घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति दिएपछि मोदीको चर्को आलोचना पनि भएको थियो । 

प्रतिस्पर्धाको समान अवसर नहुँदा पनि विपक्षी दलहरूले राम्रो नतिजा ल्याएको वैष्णवको बुझाइ छ । “चुनावमा विपक्षीहरूका लागि कति असहज थियो भन्ने बुझ्न हामीले चुनावी खर्चमा लगाइएको बन्देज, अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको प्रयोग, सञ्चारमाध्यमको प्रभाव र निर्वाचन आयोगको मौनतामध्ये जे हेरे पनि पुग्छ,” उनी भन्छन् । "यी सबै चुनौतीहरूका बाबजुद प्रतिपक्षले धेरैको अपेक्षाभन्दा राम्रो नतिजा ल्याएको छ।"

चुनावी प्रणालीको निष्पक्षता 

मोदीले सरकारी निकायले निष्पक्ष काम नगरेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनले 'इन्डिया टुडे' टेलिभिजन च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा निर्वाचन आयोग भाजपाको सरकारका पालामा “वास्तवमै स्वतन्त्र” भएको बताए ।  उनले एशियन न्यूज इन्टर्न्याश्नल (एएनआई) समाचारसंस्थासँगको अन्तर्वार्तामा पनि भनेका छन्, “निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानुन सरकारले बनाएको होइन ।” मतदान सुरु हुने अघिल्लो दिन निर्वाचन आयोगले विपक्षी दलहरूको प्रतिनिधिमण्डलले राखेका सबै मागहरू पूरा गरिएको बताएको थियो । यो चिन्ता ठिकै भएको बाजपेयी पनि बताउँछन् । "निश्चय पनि चुनावहरू विवादरहित हुँदैनन्। तर हामीले यहाँ देखेको कुरा के हो भने भारत एक कुशल प्रजातन्त्र होइन। तर पनि यो प्रजातन्त्र नै हो। प्रक्रियागत रूपमा भारतीय प्रजातन्त्र अविच्छिन्न रहन्छ," उनी भन्छन् । यद्यपि पश्चिमा देशहरूले मोदीको आगामी पाँचवर्षे शासनकालमा प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतामा क्षय हुन सक्ने कुरा व्यक्त गरेका छन् ।

चीनबाट चुनौती

अमेरिका र अन्य पश्चिमा देशहरूले मोदीको १० वर्षे शासनकालमा प्रजातन्त्र कमजोर भएको विषयमा नबोलेको र यो विषय आफ्ना देशका प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई छोडिदिएको धेरै विश्लेषकहरू ठान्छन् ।

“उनीहरू चिन्तित भएका हुन सक्छन्। यद्यपि यसमा उनीहरूको ठूलो स्वार्थ पनि छ, इन्डो-प्यासिफिक र चीनलाई छेक्ने सन्दर्भमा मात्र हैन,” बाजपेयी भन्छन् ।

मोदी नेतृत्वको सरकार कमजोर हुँदा पश्चिमलाई बढी लाभ हुन सक्छ। “तर रक्षाको क्षेत्र र कूटनीतिमा भारतसँगको सहकार्य उत्कर्षमा पुगेको बेला कुनै पनि पश्चिमा राष्ट्र परिस्थिति बिथोल्न इच्छुक छैन,” वैष्णव भन्छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित जोन्स हप्किन्स यूनिभर्सिटीमा व्यावहारिक अर्थतन्त्रका प्राध्यापक स्टीभ हान्क यो विषयमा थप व्याख्या गर्छन् ।

“भारतले विश्वमा ‘भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र हो’ भन्ने कुरा फैलायो।” “प्रजातन्त्र अधोगतितिर लागे जस्तो देखिए पनि उक्त मान्यता स्थापित भइसकेको छ।“

“विश्वमा मानिसहरू त्यस्ता कुरा सुन्न चाहन्छन्। त्यसैले अहिलेका लागि भारतमा प्रजातन्त्रको अवस्थाबारेको चासो दबेको छ।”

हान्क भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनल्ड रेगनको आर्थिक सल्लाहकार परिषद्‌का एक सदस्य पनि हुन् ।

धनसँगै आउँछ शक्ति पनि

भारतमा प्रजातन्त्रको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त भए पनि मोदीको नेतृत्वमा भारतले शक्तिशाली अर्थतन्त्र र महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न चालेका ठूला पाइलाबाट विश्व प्रभावित छ ।

मोदी पहिलो पटक सत्तामा पुग्दा सन् २०१४ मा भारत दशौँ ठूलो अर्थतन्त्र थियो। अहिले पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र छ । भारत अब केही वर्षमै जर्मनी र जापानलाई पछि पार्दै संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनपछिको ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने सम्भावना छ । भारतमा चाँडै वृद्धि हुने सम्भावना र सधैँ विस्तार भइरहने बजार भएकाले विश्वभरिका लगानीकर्ताहरूको रुचि छ । आर्थिक वृद्धिमा सफल मानिए पनि अहिले भारतीय अर्थतन्त्रको आकार चीनको अर्थतन्त्रको २०% जति छ । यद्यपि विश्लेषकहरू चीन आर्थिक गतिरोधमा फसेको तर भारतले गति लिइरहेको बताउँछन् । भारतको जनसङ्ख्या १.४ अर्ब छ र देशभित्रै ठूलो बजार छ। यहाँको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत छ भने जनशक्तिमा युवापुस्ताको बाहुल्य छ। यी कुराहरूले निकट भविष्यमा भारत शक्तिशाली बन्ने देखिन्छ ।

'शक्तिराष्ट्र बन्न बाँकी'

अमेरिकी राजनीतिशास्त्री जोन मिअर्शाइमरले कही समयअघि भारत "महाशक्ति बन्न खोजेको राष्ट्र भएको तर अझै भइनसकेको" टिप्पणी गरेका थिए । मोदीले के भारतलाई महाशक्ति बनाउन सक्लान् त ? यो प्रश्न अहिले महत्त्वपूर्ण छ । 

के भारतले राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्‌को स्थायी सदस्यता पाउला ?

च्याटम हाउसका क्षितिज बाजपेयी भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्‌मा स्थायी सदस्यता पाउने सम्भावना देख्दैनन् । "मुख्य तगारो चीन हो, उसले भारतको विरोध गर्ने छ। त्यसका लागि सबै [पाँच स्थायी] सदस्य सहमत हुनुपर्छ। भारतको पक्षमा चार सदस्य छन् तर चीन अझै विपक्षमा छ।" रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा भारतलाई पक्ष लिन बाध्य पारियो। तर भारतले आफ्नो रणनीतिक निष्पक्षता कायम गरेको छ। स्टीभ हान्क भन्छन्, "परराष्ट्र मामिला हेर्न प्रधानमन्त्री मोदीसँग उत्कृष्ट विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम् जयशङ्कर छन्।" "अनि मोदी र जयशङ्कर दक्षतापूर्वक आफ्ना पाइला चाल्छन् ।"

रुस र युक्रेन

रुस र युक्रेनको विषयमा भारतको स्वायत्त रणनीति तथा युक्रेनमाथि आक्रमण भएपछि भ्लादिमिर पुटिनको निन्दा गर्न भारतको अस्वीकृतिलाई पाश्चात्य देशमा त्यति रुचाइएको छैन । मोदीले भारतको पुरानो मित्र पुटिनलाई यो कार्यकालमा पनि परित्याग गर्छन् भन्ने सङ्केत देखिँदैन । भारतले "विश्वमित्र" र "विश्वगुरु" को सिद्धान्तबाट विश्व हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोण बनाएको छ। बाजपेयी भारत "गैरपश्चिमा" भए पनि "पश्चिमविरोधी" नभएको ठान्छन् । भारत विश्वमा आफ्नो प्रभाव बढाउने क्रममा छ। अझ सन्तुलित र बहुध्रुवीय वैश्विक अवस्था सिर्जना हुने गरी भारतको उन्नति रणनीतिक र दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न मोदीको नेतृत्वको थप परीक्षण हुने नै छ ।