काठमाडौँ ।  कोरोना कहरका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा सोचेअनुसारको प्रगति हुन व्यवधान खडा भए पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत यस क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । गत आर्थिक वर्ष चैतदेखि कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण काम हुने समयमा जलविद्युत् आयोजना रोकिए । चालु आवको गत चैत अन्तिम सातादेखि अवस्थामा पुनरावृत्ति हुँदा समस्या बल्झिन पुग्यो । सोही कारण काम हुने याममा नै परियोजनामा व्यवधान खडा भयो । सरकारले अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिई सुक्खा याममा समेत विद्युत्को आन्तरिक माग धान्न पर्याप्त हुने गरी उत्पादन गर्ने विषयलाई आगामी आवको बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।

यी आयोजनाबाट थपिनेछ बिजुली
सरकारले आगामी आवमा कूल एक हजार ६२९ मेगावाट बिजुली थप हुने प्रक्षेपण गरेको छ । निर्माण सम्पन्न हुन लागेको माथिल्लो तामाकोशीबाट २२८ मेगावाट थप हुने छ । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट कूल क्षमताको ५० प्रतिशत बिजुली थप हुने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट कूल १११ मेगावाट, साञ्जेन र माथिल्लो साञ्जेनबाट ५६ मेगावाट, त्रिशूली थ्री बीबाट ३७, राहुघाटबाट ४० मेगावाट र  मध्यभोटेकोशीबाट १०२ मेगावाट बिजुली थप हुने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।  यस्तै निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाबाट एक हजार ५५ मेगावाट बिजुली थप हुनेछ । यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा थप ४३ जिल्लामा विद्युतीकरण गरी उज्यालो नेपाल अभियान सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । विपन्न परिवारका घरमा निःशुल्क विद्युत् जडान गर्ने व्यवस्था गरिएको बजेटमा ग्रामीण तथा सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि रु चार अर्ब विनियोजन भएको छ । ऊर्जा मिश्रण, चुहावट नियन्त्रण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गरी ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको सौर्य ऊर्जा बचत भएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने र नपुग भएमा खरीद गर्ने नेट मिटरिङ र नेट पेमेन्टको नीति कार्यान्वयन गर्नेछ । उद्योगले आफ्नो खपतका लागि आधुनिक ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण गर्न ह्विलिङ चार्ज लिई अनुमति दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी आकर्षित गर्न सम्भाव्इ मुलुकसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने विषय आगामी आवको बजेटमा समेटिएको छ । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बाँध र विद्युत्गृह छुट्टाछुट्टै प्रवद्र्धकबाट निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने बजेटको लक्ष्य छ । प्राधिकरणबाट जलाशय निर्माण गरी उक्त जलाशयमा जम्मा भएको पानी विद्युत्गृह तथा अन्य सहायक संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रवद्र्धक कम्पनीलाई शुल्क लिई उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ भने जलाशययुक्त बाँधको बहुउपयोग गरी प्रतिफल दर बढाइने भएको छ ।

नागरिकको लगानीमा तामाकोशी पाँचौँ
सरकारले जलविद्युत् उत्पादनमा जनस्तरको स्वामित्व बढाउन प्राधिकरण र नेपाली जनताको संयुक्त लगानीमा ९९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी–५ निर्माण शुरु गर्ने भएको छ । सो आयोजनाको सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । यस्तै माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला तथा घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी पूर्वतयारी कार्य पूरा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तमोर जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम शीघ्र सम्पन्न गरी निर्माण शुरु गरिने भएको छ भने पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइने छ । निश्चित युनिटभन्दा बढी र माग कम हुने समयमा विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहकलाई महसुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था बजेटमा छ  । बूढीगण्डकी, पश्चिमसेती, उत्तरगंगा र नल्सिङगाड जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने गरी प्राथमिकता दिइएको छ ।  उता वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना वित्तीय व्यवस्था गरी निर्माण शुरु गरिने भएको छ भने कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन गर्न पूर्वतयारी अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।  
प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र
विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उक्त माग गर्दै आएको थियो । विद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकले आयोजनास्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना दिने व्यवस्था पहिलो पटक गरिएको छ । जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र राइटअफवे निर्धारण जस्ता पूर्वतयारी निश्चित समयभित्र सम्पन्न गरिने भएको छ । सो व्यवस्था नहुँदा लामो समयसम्म प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या पर्दै आएको थियो । प्रसारण लाइन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको स्वामित्व भएको प्राकृतिक व्यक्तिलाई सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्दा प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिसरह अग्राधिकार दिने व्यवस्था पहिलो पटक बजेटमा गरिएको छ । त्यस क्षेत्रमा परेको जग्गाको निःशुल्क कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण
नेपाल भारत विद्युत् आयातनिर्यातका लागि महत्वपूर्ण मानिएको बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण आगामी आवदेखि शुरु गरिने भएको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुई देशबीच कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ ।  प्रसारण लाइन ४०० केभी क्षमताको रहेको छ । त्यस्तै कोहलपुर–लखनउ, लम्की–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको तयारीका लागि रु चार अर्ब सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । खिम्ती–बाह्रबीसे–काठमाडौँै र हेटौडा–ढल्केवर–इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न, बुटवल–लमही–कोहलपुर–अत्तरियाखण्डको निर्माणको पूर्वतयारी गर्न र रसुवागढी–चिलिमे–रातोमाटेखण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नसमेत बजेट विनियोजन भएको छ ।  मन्त्री पौडेलले प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि रु ३७ अर्ब ६१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । आगामी आव ६३५ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरु गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिइने तथा अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण आयोजनाको पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ । सो आयोजनाका लागि रु सात अर्ब ४० करोड विनीयोजन गरिएको छ ।  प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले कर्पोरेट जमानीमा स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता विकास गर्ने विषयलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा
राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य र वायु ऊर्जाबाट थप ५०  हजार घरधुरीलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहका साथै सामुदायिक संस्थाले सौर्य तथा लघु जलविद्युत् उत्पादन तथा वितरण गरेमा आयोजना लागतको कूल ९० प्रतिशतसम्म अनुदान पाइने भएको छ । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित सौर्य ऊर्जा  प्राधिकरणबाट खरीद गर्ने र त्यसका लागि उत्पादनस्थलसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाइको छ ।  यसबाट २५० स्थानीय तहमा करीब ३७५ मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान सरकारको छ ।
सोलार प्लान्ट स्थापना गरेवापत प्राप्त हुने शुल्क सम्बन्धित स्थानीय तहले पाउने छ ।  त्यस्तै सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ठूला क्षमताका वायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरी ऊर्जा तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई वित्तीय अनुदान दिइनेछ । सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाका लागि रु दुई अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरेको छ ।   समग्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि रु एक खर्ब २१  अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा उल्लेख छ ।

विद्युतीय बसलाई प्रवद्र्धन 
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, प्रविधिमैत्री बनाउँदै विद्युतीय बस प्रवद्र्धन गर्ने नीति अबलम्बन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सार्वजानिक गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय वक्तव्यमा यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, विश्वासनीय र प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख छ ।  सरकारले विद्युतीय सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्नेसँगै देशभरमा दर्ता भएका सबै सवारीसाधनमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचानसहित इम्बोस्ड नम्वर प्लेट वितरण गर्ने योजना बनाएको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा ई–टिकेटिङ लागु गरिने, काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ उपत्यका यातायात विकास प्राधिकरण गठन गरिने वक्तव्यमा उल्लेख छ । सरकारले यातायात सेवाको सञ्चालनमा प्रतिष्पर्धा प्रवद्र्धन गर्नेसँगै यात्रुलाई सुविधायुक्त तथा गुणस्तरिय सेवा दिन व्यवस्थापन गर्ने र विगतमा रहेका यातायात व्यवसायी समितिको स्वामित्वमा रहको अचल सम्पत्ति रुपान्तरित यातायात कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ  ।  अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले साझा यातायातमार्फत आगामी आबमा कम्तीमा १०० विद्युतीय बस सञ्चालनको तयारी अघि बढाएको बताए । काठमाडौँ उपत्यकासँगै बिर्तामोड–झापा, इटहरी–बिराटनगर, ढल्केबर–जनकपुर, पोखरा–दमौलीलगायतका ठूला शहरहरुमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा ठूला क्षमताको विद्युतीय बस सञ्चालन गरेमा प्रोत्साहन गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।  विद्युतीय बसको प्रयोग बढाउन बिभिन्न पूर्वाधारको निर्माणलाई समेत बजेटमा समावेश गरेको छ । आगामी आबमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागीतामा काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका बिभिन्न स्थानमा पाँच चार्जिङ स्टेशन र टर्मिनल भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने वजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ  । 

खानेपानीमा ४३ अर्ब ५४ करोड 

सरकारले खानेपानी तथा सरसफाईमा आगामी आबका लागि रु ४३ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरेको छ । वजेट वक्तव्यमा सबै नागरिकमा खानेपानीको पहुँच बिस्तार गर्दै गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।  अहिले ९१ दशमलव पाँच प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । यस्तै, एक घर एक धाराको अवधारणा कार्यन्वयन गरिने, खानेपानीको दीगो व्यवस्थापनका लागि उपभोक्ता समितिको क्षमता बिस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।  चालु आबमा मेलम्ची खोलाको पानी वितरण शुरु भएकामा सरकारले आगामी आबमा सोही आयोजनाअन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा पानी ल्याउन आबश्यक पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउने योजना बनाएको छ । हाल मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी आउने गरेकामा दैनिक थप ३४ करोड लिटर पानी आउने गरी सो निर्माण अघि बढाउन लागिएको हो । आगामी आबमा सो आयोजनाका लागि रु तीन अर्ब ५१ करोड बिनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी आबमा काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी वितरणमा उल्लेख्य सुधार गर्ने योजना बनाएको छ । पहिलो चरणमा चार थोक प्रणालीबाट ११३ किमी नयाँ वितरण लाइन थप गरी एक लाख १० हजार घरधुरीमा पानी वितरण गरिनेछ । यस्तै दोस्रो चरणको पानी वितरणका लागि कीर्तिपुर, पेप्सीकोला, भक्तपुरलगायतका स्थानमा संरचना निर्माण अघि बढाइनेछ । सो कामका लागि सरकारले रु चार अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।  निर्माणाधीन नदी पथान्तरण आयोजनाबाट तराई–मधेस र भित्रि मधेशका ठूला शहरहरुमा खानेपानी आपूर्ति गर्ने गरी आयोजना विकास गरिने र  ग्रामीण क्षेत्र लक्षित खानेपानी आयोजना निर्माण शुरु गर्दा लागतको एक प्रतिशत रकम उपभोक्ताले जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ । उपभोक्ता समुहद्वारा सञ्चालित खानेपानी आयोजनामा विद्युत महसुल तथा डिमाण्ड शुल्क पूरै छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले आगामी आबमा बिभिन्न स्थानमा लिफ्ट खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न रु तीन अर्ब ६६ करोड बिनियोजन गरेको छ । सहलगानीमा निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न रु दुई अर्ब ६८ करोड छुट्टाइएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित आयोजना प्रणाली नियमित मर्मतका लागि रु ३ अर्ब २९ करोड विनियोजन छ ।  काठमाडौँ उपत्यकामा र उपत्यका बाहिरका शहरमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण अघि बढाउन पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।