काठमाडौं । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि सबैले चासो राखेको विधेयक निजामती सेवा विधेयक भएको उल्लेख गर्दै निजामती सेवालाई स्थायी सरकारको रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।  बुधबार राजधानीमा आयोजित निजामती सेवा विधेयकबारे छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सभापति खतिवडाले राजनीतिकर्मी पाँच वर्षको लागि मात्र निर्वाचित भएर आउने भएका कारण निजामती सेवालाई स्थायी सरकारका रुपमा लिनुपर्ने बताएका हुन् ।  उनले भने, ‘अहिले एकदमै महत्वपूर्ण विधेयक समितिमा प्राप्त भएको छ । नेपालको संविधान निर्माण पछाडी सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सबैले चासो राखेको विधेयक कुनै छ भने त्यो संघीय निजामती सेवा विधेयक हो । नेपालको स्थायी सरकारका रुपमा हामीले निजामती सेवालाई लिँदै आएका छौं । राजनीतिकर्मीहरु पाँच वर्षका लागि निर्वाचीत भएर आउने भएकाले पनि स्थायी सरकारका रुपमा निजामतीलाई लिएका छौं ।’ निजामती सेवा विधेयकलाई गोलमटोल गरेर हतारमा ल्याउने पक्षमा आफू नरहेको भन्दै उनले यस विधेयकलाई सबैको विधेयकका रुपमा स्थापित गर्ने दाबी गरे ।  ‘हामी यस विधेयकलाई सबैको विधेयक बनाउन चाहान्छौं । यसलाई हतारमा गोलमटोल बनाउने पक्षमा छैनौं । हामी राजनीतिका रुपमा विभिन्न पार्टीका रुपमा विभाजित भएर काम गरिरहेका हुन्छौं । तर त्यो चुनावका दिन मात्र एक भएर गएका छौं । तर विकासका लागि निजामतीका रुपमा एक भएर जान सकियोस् भन्ने हाम्रो पक्षमा छौं,’उनको भनाइ छ ।  आउँदो असार २ गतेदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उक्त विधेयकमाथि छलफल अगाडी बढाउने खतिवडाले बताए ।  अहिले बोल्ने भन्दा पनि गर्ने बेला भएको भन्दै उनले समितिलाई कुनैपनि राजनीतिक दलको छाँया पर्न नदिने उनको भनाई छ ।