औद्योगिक क्रान्तिमा पछि परेका देशका चुनौती सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रह 

मंगलबार, असार ४, २०८१

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वव्यापी शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि औद्योगिक क्रान्तिका समयमा पछाडि परेका देशहरूको विकासमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । 
काठमाडौंमा आजदेखि सुरु भएको ‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले विकासमा चुनौती खेपिरहेका देशहरूलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग गरेर विकासको गतिमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।   “स्रोत, प्रविधि र लगानीको न्यायसंगत पहुँच प्रदान गरेर विकासको गतिमा चुनौतीहरू सामना गरिरहेका देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, विद्यमान असमानताहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ, अनिमात्र समावेशी आर्थिक अवस्थाको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ,” दाहालले भने ।  दाहालले विकासमा पछि परेका राष्ट्रलाई माथि उठाएर त्यस्ता राष्ट्रहरुले दीगो विकासका लागि गरेका पहलमा समर्थन गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरे ।  उनले भने, “ती राष्ट्रहरूलाई माथि उठाउने मात्र नभइ विश्वव्यापी स्थिरता र आर्थिक सहनशीलतामा योगदान पु¥याउनका लागि पनि ती देशहरूको दिगो विकासका पहलहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ ।”

WhatsApp-Image-2024-06-18-at-09.33.28-1718683486.jpeg

यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले समावेशी आर्थिक विकासका लागि गरिएका एकीकृत प्रयासहरुसँगै देशमा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वाधार विकासमा वित्तीय स्रोत अपुग रहेको बताए । 
राजस्वका सीमा, व्यापार घाटा एवं बढ्दो ऋणको दायित्वहरूको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले दिगो विकासका लक्ष्य (एसडिजी), राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदान (एनडिसी) र पूर्वाधार विकासमा वित्तीय स्रोत अपुग रहेको बैठकमा बताएका हुन् ।   यस्तै दाहालले अतिरिक्त रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न, आर्थिक गतिविधि तीब्ररूपमा अगाडि बढाएर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुनका लागि समेत नेपाललाई सहुलियतपूर्ण सहायता आवश्यक रहेको बताए ।  बैठकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र समावेशिता प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको उल्लेख गरेका दाहालले थपे, “त्योसँगै जलवायुसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने, कमजोरलाई र सानालाई सहयोग गर्ने एवं पानी र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो ।”  आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ ले आगामी तीन वर्षका लागि नीतिगत प्राथमिकताहरू र परिणामको खाकामा दाताहरू र ऋणीहरूबीच बलियो सहमति निर्माण गर्न सफल हुने विश्वास पनि दाहालको छ ।  “नेपालसहित आइडिए प्राप्तकर्ता देशहरू यसको बृहत प्रभाव देख्न चाहन्छ र हामी यी स्रोतहरूको महत्त्वपूर्ण क्षमतामा महसुस गर्न चाहन्छौँ,” दाहालले भने । 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ४, २०८१  ०९:५१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष
अन्तर्वार्ता
जीवनशैली
शिक्षा
समाचार