रूपन्देही । बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । बजेटमा लुम्बिनीका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू, लुम्बिनी विकास गुरुयोजना र अन्तराष्ट्रिय गौतमबुद्ध विमानस्थलका साथै  अन्य महत्वपूर्ण आयोजना समावेश भएका छन् ।  लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, खानेपानी, खेलकुदलगायतका क्षेत्र समेटेर बजेट विनियोजन गरेका छन् ।  अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशमा बुद्ध जन्मस्थलको बृहत्तर विकासका साथै प्रदेशका पुरानै आयोजनााई निरन्तरता दिइएको छ । लुम्बिनी गुरुयोजना दुई वर्षमा सक्ने गरी बजेट छुटाइएको छ । लामो समयदेखि परा हुन नसकेको लुम्बिनी गुरुयोजनाको बाँकी काम पुरा गर्न बजेट विनीयोजन गरिएको हो ।  लुम्बिनी विकास कोषको गुरुयोजनाको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै कपिलवस्तु र नवलपरासीका बुद्धस्थलहरू लुम्बिनी, तिलौराकोट, देवदह, रामग्रामलाई समेटेर बृहत्तर गुरुयोजना निर्माणका लागि रु एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न पहल थालिने बजेटमा उल्लेख छ ।
रूपन्देहीको भैरहवामा निर्माणाधीन विमानस्थलको लागि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा रु तीन अर्ब ५३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्न र दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो ।  निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको विमानस्थलमा दोस्रो टर्मिनल भवन बनाउने प्रक्रिया शुरु भएको छ ।  
यस्तै गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ भने  दाङको विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी गुल्मीको सिमिचौरमा नियमित उडान गरिने र अर्घाखाँचीमा पनि विमानस्थल बनाइने उल्लेख छ ।
रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट छुट्याइएको छ । दाङको लक्ष्मीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा उल्लेख गर्नुभएको छ । बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा दुई वर्षभित्र पूर्वाधार बनाउने, बर्दियाको राजापुरका विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउन विस्तृत अध्ययन गरिने छ ।
त्यस्तै गुल्मीको रुरु क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिएको छ । झुम्साखोला खानेपानी आयोजनालाई निरन्तरता दिइएको छ भने  पाल्पाको बर्तुङ लिफ्ट खानेपानीका लागि आवश्यक बजेट प्रबन्ध गरिएको छ ।  यस्तै कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको डीपीआर आउँदो वर्ष पूरा गरेर काम शुरु गर्ने विषयले पनि बजेटमा महत्व पाएको छ । नौमूरे जलविद्युत आयोजना, तिनाउ नदी नियन्त्रणका लागि पनि बजेट परेको छ । बुटवल मेडिकल कलेजको योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । योजना सम्पन्न गर्नका लागि गुरुयोजना तयार पारि निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने बजेटमा उल्ल्ेख छ । बाँके र बर्दियामा बबई भेरी भेरि डाइभर्सनबाट खानेपानीको व्यवस्था गर्ने योजना बनाइएको छ । बाँकेमा रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले रु एक अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । पाल्पामा मौसम मापन गर्न राडर स्थापना, प्रदेशमा भूमि बैंक स्थापना गरेर एक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने, अंग्रेज फौजलाई हराएको बुटवलको जीतगढीलाई संरक्षण गरी विस्तृत अध्ययन गर्ने, पाल्पामा लिफ्ट खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न र नेपालगञ्जमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै रूपन्देहीको लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकालाई साँस्कृतिक स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गरिने छ । बुटवल–भैरहवालाई मेगा सिटी बनाउने, पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने जस्ता योजना पनि बजेटमा समेटिएका छन् ।
रूपन्देहीको भैरहवा, दाङको लमही र बाँकेको नेपालगञ्जमा क्रिक्रेट मैदान निर्माणका लागि बजेट ब्यवस्था गरिएको छ । रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा दुई हजार मालवाहक सवारीसाधन अट्ने पार्किङ ¥याड निर्माण गरिने भएको छ । भैरहवा र नेपालगञ्जमा एकिकृत जाँचचौकी निर्माण गरिने भएको छ भने  बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी सहित कोहलपुर–नेपालगञ्जमा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि अनुदान दिइने अर्थमन्त्री पौडेलले उल्लेख गरेका छन् । भैरहवा र नेपालगञ्जसहित ठूला भन्सार नाकामा कन्टेनर स्क्यानर मेसिनसहित आधुनिक उपकरण जडान गरिने भएको छ । बुटवल र भैरहवालाई मेघासिटीका रूपमा अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । बुटवल लमही कोहलपुर विद्युत प्रशारण निर्माण गर्न बजेट छुट्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा पनि पूर्वाधार निर्माणका लागि वित्तिय हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।
रूपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि उपज थोक बजार केन्द्रको निर्माणको नयाँ योजना अघि सारिएको छ भने अर्घाखाँचीमा कृषि भण्डार स्थापना गर्न बजेको व्यवस्था गरिएको छ । बुटवलको सरकारी अस्पतालमा निसन्तान दम्पतीका लागि आइभिएफ सेवा विस्तार गरिने भएको छ । बुटवल धागो कारखानालाई निजी साझेदारीमा सञ्चालनको प्रस्ताव आह्वान गरिने भएको छ । बुटवल, नेपालगञ्जसहितका सहरमा विद्युत, टेलिफोन, खानेपानी, अप्टिकल फाइबरलगायतको तार भूमिगत गर्ने र बुटवल भैरहवा लुम्बिनीका लागि चल्ने विद्यतीय बस चलाउन अनुदानका लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । 
केही दिनअघि मात्रै ग्लोबल टेण्डर भएको सिद्धबाबा क्षेत्रको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएकोे छ । यसैगरि सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेट राजमार्गका रूपमा विस्तार गरिने भएको छ । नारायणगढ बुटवल सडकखण्डलाई तिव्रता दिने र बुटवल कोहोलपुर सडक खण्डको विस्तृत डिजाईन गरि निर्माण गरिने उल्लेख छ । यस्तै दुम्किबास–बर्दघाट, पाल्पा तम्घास सडकको प्रभास जोर्तेमा सुरुङमार्गको सम्भाब्यता अध्ययनका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।