काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ खरिद प्रकरणमा मुख्यसचिव डा। वैकुण्ठ अर्यालसहित ९ जना सरकारी कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।  अख्तियारले  जनही ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
प्रतिवादीहरूमा मुख्यसचिव अर्यालसहित, अर्थ सहसचिव रितेश कुमार शाक्य, भन्सार विभागका टेकप्रसाद पाण्डे,  सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल रहेका छन् । पौडेलविरुद्ध यसअघि पनि अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । 
यस्तै आन्तरिक राजश्व विभागका गणेश विक्रम शाही, सूचना प्रविधि केन्द्रका सफल श्रेष्ठसहित शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौडेल र लेखा  अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । यस्तै सरकारी कर्मचारीहरू हरि वल्लभ घिमिरे र शक्तिप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । 
यसबाहेक अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएको कम्पनी प्रिन्स सेल र त्यसका निर्देशक  केशव शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । 
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसअनुसार अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २०७९ मंसिर २६ मा प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो । जसमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

राजीनामा दिने तयारीमा मुख्य सचिव अर्याल

मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले राजीनामाको तयारी गरेका छन् । टेरामेक्स खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेसँगै उनले राजीनामाको तयारी गरेका हुन् ।

शुक्रबार अख्तियारले टेरामक्स र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा हालेकाे छ । 

आफूविरुद्ध मुद्धा दायर भएपछि मुख्य सचिव अर्यालले राजीनामासहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेको बुझिएको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्याललाई आफ्नो स्वविवेकमा निर्णय गर्न भनेका थिए ।

अर्याल सञ्चार सचिव हुदा भएका यी प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धानपछि डेढ अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।