काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरिले पुस्तकालय सम्बन्धी ऐन निर्माणमा पहल गर्ने बताएका छन् । आज सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयहरुको प्रथम बागमती प्रदेश सम्मेलनमा सहभागी उनले ऐन अभावमा पुस्तकालयहरु नियमावली र निर्देशिकाबाट चलिरहेको भन्दै ऐन निर्माणको पहल गर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले पनि पुस्तकालयहरु एउटा एनजिओ सरह दर्ता भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । पुस्तकालय सम्बन्धी ऐन छैन् । नियमावली र निर्देशिकाबाट सञ्चालित छ । त्यसकारण जस्तोलाई पनि पुस्तकालय भनिएको छ । जस्तो पाए त्यस्तो किताबहरु बजारमा आइरहेका छन्, त्यस सम्बन्धी पनि ऐनहरु बन्नु पर्छ । यो सबै पक्षमा छलफल गरेर कहाँ के गर्नुपर्ने हो म गर्छु, तपाइँहरुलाई विश्वास दिलाउन पनि चहान्छु ।’ यस्तै, मन्त्री गिरीले पुस्तक पढ्नेको संख्या कम हुँदै गएको चर्चा गर्दै पुस्तकालयलाई समय सापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘पुस्तकालयलाई समय सापेक्ष बनाउनै पर्छ । यसलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्छ । इतिहासदेखि जे जति हामीसँग उपलब्ध छन् त्यो सबै विवरणहरुलाई पुस्तकालयभित्र संरक्षण गर्ने, त्यसलाई पठनिय बनाउने, पढ्नका लागि उपयुक्त हुने हिसाबले निमार्ण गर्दै लाने काममा लाग्नु पर्छ,’ मन्त्री गिरीले भने । उनले सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण र विस्तार कार्य जटिल र कठिन अभियान भएको उल्लेख गर्दै सो अभियानमा साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।