महोत्तरी । बर्दिवास नगर क्षेत्रमा यतिवेला चिया र चोकहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरका जनप्रतिनिधिलाई  वयान लिएको बिषयले तातेको छ । पर्यटन शिर्षकमा रहेको  बजेटलाई रकमान्तर गरी  ठेक्केदार कम्पनीलाई राजस्व छुट दिएको र उक्त छुट दिने निर्णय नगर कार्यापालिका बैठक र नगरसभावाट पास गरेको बिषयको वैधानिकतालाई  लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई दिनदेखि उनीहरुलाई वयान लिइरहेको छ ।  नगरभरीका  जनप्रतिनिधिहरुको बयान र कानुनविपरित  राजस्व जस्तो बिषयमा छुट दिएको सतहमा आएपछि नगर क्षेत्रका आम मानिसहरुमा देखिएको कौताहुलतासँगै चर्चा सुरु भएको हो  ।

चर्चाको बिषय के हो ?

ठेक्का प्रक्रियामा नै नआई नगरलाई राजस्वमा लाखौ रुपैया नोक्सान पुर्‍याउने ठेक्केदार कम्पनी मनकामना गिट्टी, वालुवा वासिङ्ग उधोगलाई नगरसभा र कार्यापालिका बैठकवाट राजस्व दाखिला गरेको करिव ३५ लाख रुपैया फिर्ता गर्ने निर्णयमा सहभागी हुने जनप्रतिनिधिहरु अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका छन ।

सुन्दा सामान्य लागेतापनि बिषय भने अलि फरक छ । यो वुझ्नका लागि आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा भएको ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा फर्कनु पर्छ ।  २०७८ साल मंसिर २९ गते नगरले बर्दिवासस्थित मसानघट्टमा रहेको मोडेल एग्रो भिलेज निर्माणार्थ नदीजन्य पदार्थ संकलनको क्रममा १ करोड ८८ लाख ५ सय ४२ रुपैया आय अनुमान गरि ठेक्का प्रस्ताव आवहान गरेको थियो ।

जसमा ६ वटा प्रस्ताव पेश भएकोमा ३ वटाको मात्र रित पुगेको र यसमध्ये पनि सवैभन्दा बढी रकम १ करोड ३१ लाख कवोल गरेवापत मनकामना गिट्टी वालुवा वासीङ्ग उधोग छनोट भएको थियो । यही क्रममा  २०७८ साल पुस १७ गते नगरले प्रक्रिया पुर्‍याएर सम्झौता गर्न आउँन उक्त कम्पनीलाई पत्राचार गर्‍यो । नियमअनुसार ठेक्केदार कम्पनीले ५० प्रतिशत रकम बैक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने भएतापनि ३५ लाख दाखिला गरेको प्रमाण पेश गरी वाकी रकम पछी दाखिला गर्ने प्रतिवद्धता सहित दुई महिनापछि अर्थात माघ २ गते सम्झौताको लागि निवेदन पेश गरेको देखिन्छ  । 

तर नियमअनुसार उक्त ठेक्केदार कम्पनीले ६५ लाख ५० हजार नगद दाखिला गर्नुपर्ने थियो । उक्त पैसा दाखिला नगरेपछि सम्झौता नै हुन् सकेन । परिणामस्वरूप नगरले अनुमान गरेको राजस्वमा ठेक्केदार कम्पनी कै कारणले नोक्सान बेहोर्नु पर्‍यो भने दोश्रो कवोल गर्ने ठेक्केदार कम्पनीलाई समेत ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराइएन । खरिद निमावालीअनुसार ठेक्का प्रक्रियामा छनोट भएर पनि सम्झौता र काम नगर्ने ठेक्केदार कम्पनीलाई धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ तर तत्कालिन समयमा नै कारवाही गरिनुपर्ने उक्त कम्पनीलाई किन वचावट गरियो भन्ने आम मानिसको साझा प्रश्न वनेको छ ।

किन अनुसन्धानमा तानिए जनप्रतिनिधिहरु ?

राजस्व छुटमा अन्य जनप्रतिनिधिहरुको पनि हस्ताक्षर देखिएपछी उनीहरु समेत यसको भागीदार भएका छन ।  २०७९ असार ९ गते भएको नगरसभामा राजस्व छुट दिने एजेन्डा पास गराउन हस्ताक्षर गर्ने सवै जनप्रतिनिधिहरु अनुसन्धानमा तानिएका हुन । धमाधम अनुसन्धानमा तानिएका जनप्रतिनिधि र त्यसभित्रको भित्री खेल भने अलि रोचक छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासले वयानको लागी वडा नं.६ का वडा अध्यक्ष पदम वहादुर आलेमगर र वडा नं.८ का सम्सेर सिंह लामा वाहेक सवै जनालाई वोलायो । दुई जना वडा अध्यक्ष वाहेक सवैलाई बोलाएपछी उनिहरुले अख्तियारको कार्यालयमा हाजिर हुँदासम्म पनि बुझेका थिएनन । जब आयोगले प्रमाण सहित राजस्व छुटमा अवैधानिक वाटो अपनाएको विषयमा धमाधम वयान लिन थाल्यो तब मात्र उनीहरुले थाहा पाए । बयान दिने मध्येका वडा नं.५ का वडा अध्यक्ष काहारमान स्याङवाले भने - ` २०७९ असार ९ गते भएको नगरसभावाट पनि पास गराईएको रहेछ उक्त ३५ लाख दिने सम्बन्धमा। यो विषयमा मलाई थाहा नै थिएन एजेन्डा पनि अगाडि सारिएको थिएन ।´

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुख्य ध्यानाकर्षण पनि यही रहेको छ कि ३५ लाख कसरी गैरकानुनी ढंगबाट छुट गराइयो अनि पर्यटन शिर्षकमा बिनियोजन गरिएको वजेटलाई रकमान्तर गरेर ठेक्केदारलाई पैसा फिर्ता कसरी दिईयो । `हामीलाई समेत छलकपट गरेर फिर्ता गरिएको यो पैसामा मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको मिलोमतो हुन सक्छ ।´ वडा नं ३ वडा अध्यक्ष विराट बिष्टले भने । `हामिलाई थाहा नै नभएको र छलफल नभएको विषयमा कसरी  स्वामित्व लिन सक्छौ ? बरु  अख्तियारको अनुसन्धानलाई हामी पुर्णरुपले सहयोग गर्ने छौ ।´ स्याङवा र विष्टको जस्तै अन्य वडा अध्यक्षहरुले पनि उस्तै वयान दिएको स्रोतले वताएको छ । स्रोतका अनुसार थाहा नै नभएको बिषय भन्दै अध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरुले दोष भने नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई थोपरेका छन । पर्यटन सिर्षकमा रहेको बजेटलाई आन्तरिक स्वार्थमा लिप्त हुदा रकमान्तर गरेर उक्त पैसा दिनु पुर्णतः गैरकानुनी र मनपरी गर्न खोजेको जनप्रतिनिधिहरुले आरोप लगाएका छन । हस्ताक्षरमा देखिएको सहमतीले कानुनीरुपमा उनिहरु त्यस्को भागेदार देखिएका छन तर अधिकाशं जनप्रतिनिधिहरुले यस्तो एजेन्डा कहिल्यै प्रस्तुत नभएको र छलफलको लागि नल्याएको दावी गर्दै आएका छन ।

वडा अध्यक्षहरु भन्छन : ठूलो छलकपट गरेर काम गरिए छ

अनुसन्धानमा तानिएका सवैजसो वडा अध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरुले नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतवाट छलकपट भएको वताएका छन । वडा नं.११ का वडा अध्यक्ष गोपाल वलले एजेण्डा प्रस्ताव नभएको विषय नगरसभामा ल्याएर फसाउने काम भएको आरोप लगाए । आन्तरिक स्वार्थ कै कारणले उक्त रकम रकमान्तर गरी ठेक्केदारलाई दिएको वताउदै वयानमा तानिएका सवैजसो जनप्रतिनिधिहरुले राजस्व छुट दिने बिषयमा चलखेल भएको दावी गरेका छन ।

एजेण्डामा  नै नभएको बिषय नगरसभामा  चोरवाटोवाट घुसाईयो

एजेण्डामा नै नभएको बिषय नगरसभामा चोरवाटो हुँदै पास गराइएको कार्यापालिका सदस्यहरूले वताएका छन । नगरले जफत गर्नुपर्ने उक्त पैसा नगरप्रमुखको नजिक भएको हुनाले नै उक्त कम्पनीका मालिकलाई षडयन्त्रपुर्वक अन्य जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत भागीदार वनाएर फिर्ता गराइएको कार्यापालिका सदस्यहरुको दावी छ । २०७९ असार ९ गते नगरसभावाट यदि पास गराए कुनैपनि कानुनी अडचन नआउने कानुनी सल्लाहकारहरुको सल्लाहमा राजस्वमाथी चलखेल भएको बुझिएको कार्यापालिका सदस्यहरुको भनाई छ ।

के भन्छ त नगरपालिका ?

बर्दिवास नगरपालिका नगर प्रबक्ता विजय महतोले छलफल भएर नै उक्त निर्णय भएको दावी गरेका छन । `वडा अध्यक्षहरुले जे भनेतापनी छलफल भएको थियो वँहाहरुले थाहा पाउनु भएन होला ।´ प्रबक्ता महतोले भने । `नियमानुसार नै उक्त रकम रकमान्तर गरेर पैसा फिर्ता गरिएको हो ।´ तत्कालिन नगरप्रमुख बिदुर कार्कीको पालामा नै सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढेको र लामो समयदेखि कारवाही गरेर पनि पाउनु पर्ने पैसा रोकिएको हुनाले नगरसभावाट नै पास गरिएको उन्को भनाई छ । स्थानिय सरकार संचालन ऐन तथा नियममा पनि आवस्यकताअनुसार  रकमान्तर गर्न सकिने प्रावधान रहेको नगर प्रबक्ता महतोको जिकिर छ ।