काठमाडौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा गराएको उपचार खर्च उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर चर्चामा आएका अधिवक्ता बिष्णु गिरीले देशैभरका स्थानीय निकायमा कानुनी साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनुपर्ने बताएका छन् । ललितपुर बार एसोसियसनका सदस्य समेत रहेका अधिवक्ता गिरीका अनुसार कानुनका जान्नैपर्ने आधारभूत कुरा बुझाएर जनतालाई सूचित बनाउन यो अभियान आवश्कता देखिएको हो । कुन विषय र मुद्दामा कस्तो कानुन आर्कषण हुन्छ भनेर ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई जानकारी भयो भने अपराध न्यूणीकरणमा सहयोग पुग्ने गिरीको भनाई छ । ज्यानसम्बन्धी, करणी, विवाह, अपहरण, शरीर बन्धक, बोक्सीको आरोप, छुवाछुत र भेद्भावसम्बन्धी कानुनी साक्षरता ज्ञान स्थानीय निकायमा आवश्यक छ । अंश, सम्बन्धविच्छेद, अपुताली, दानबाकस, लिखत पारित लगायतको मुद्धाको बारेमा पनि स्थानीय निकायले कानुनी साक्षरताको माध्यमबाट जनतालाई बुझाउनका लागि पनि अभियान आवश्यक रहेको अधिवक्ता गिरीको भनाई छ ।

अधिवत्ता गिरीले अनलाईन नबिकरण, पत्रकारलाई कोभिड खोपमा प्राथमिकता र तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता बिधेयक जस्ता जनसरोकारका मुद्दामा सफलता प्राप्त गरेका छन् । कानुनको सिद्धान्तमै कानुनको अज्ञानता क्षम्य नहुने भन्ने ब्यबस्था छ । कसैले कुनै गल्ती गर्‍यो र मलाई यो थाहा थिएन मैले जानीन भनेर क्षमा पाउँदैन त्यसैले पनि हरेक नेपाली र नेपालमा बस्ने विदेशीले समेत नेपालको कानुनको बारेमा जानकारी आवश्यक भईरहेकाले कानुनको जानकारी जो सुकैमा हुनुपर्नेमा अधिवक्ता गिरीको जोड छ । अधिवक्ता गिरीले बिभिन्न स्थानीय निकाय, विधालय, सामुदायिक संघ संस्थाहरुमा कानुनसम्बन्धी सचेतना मूलक कार्यक्रम गदै आएका छन्। बिभिन्न पत्रपत्रिका तथा संञ्चारमाध्यमबाट नियमित रुपमा कानून सम्बन्धी लेख रचना तथा अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट कानूनी शिक्षाको बारेमा जानकारी दिदै आएका छन् ।  
मेलमिलापकर्ता समेत रहेका अधिवक्ता गिरी पछिल्लो समय कानुनसम्बन्धी बिभिन्न संघ संस्थाले आयोजना गरेका कार्यक्रममा प्रशिक्षकको रुपमा तालिम दिँदै आएका छन् । अधिवक्ता गिरीसँग लामो पत्रकारिता गरेको अनुभव पनि छ । उनी पत्रकार महासंघको बिभिन्न तहमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्बाह गरेर काम गरेको अनुभव पनि छ । अधिवक्ता बिष्णु गिरी, कोरिया जापान थाइल्याण्ड कम्बोडिया, बङलादेश, भारत, चिन लगायत एक दर्जन भन्दा बढी देशको भ्रमण गरेका छन् भने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरको कानून सम्बन्धी तालिम समेत लिएका छन् ।