काठमाडौं । चौतर्फी दबाब आएपछि सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि आफू प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ ।अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट पुस्तिकोको को बुँदा नं. १९९, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न र आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भने । अर्थमन्त्रीले बजेटमा समेटेको प्रावधानलाई लिएर अहिले विरोधका स्वर निक्यै सुनिन थालेको छ । विरोधको स्वर चर्को भएपछि थाम्न नसकेरै बुधबारले वक्तव्तय नै निकालेर भनेको छ, ‘हल्लाका पछाडि नलाग्नु ।’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा  खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको सन्दर्भमा उल्लेख भएका विषयलाई लिएर अनावश्यक रुपमा आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति मार्फत चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराखिने स्पष्ट पारेको हो ।  ‘नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न प्रतिवद्ध छ’, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उनले सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि निर्देशिका, मापदण्ड, एवं कानुनी प्रवन्ध गरिने बताएका छन् ।  यस्तै  वातावरण र जनजीविकामा प्रतिकुल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे, भावर, शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण बजेटमा प्रस्तुत गरिएको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।  चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवालगायतका निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने बजेट वक्तव्यको मूल मर्म रहेको स्पष्ट पारिएको छ । 

संसारमा बालुवाको उत्खनन परिमाण विश्व अर्थतन्त्रको इन्जिन मानिने खनिज तेलभन्दा पनि अधिक छ । सन् २०१९ मा प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रसंघीय रिपोर्टका अनुसार, मानवजातिले पानीपछिको सबैभन्दा धेरै परिमाणमा निकाल्ने र व्यापार गर्ने वस्तु हो–बालुवा ।  हाल विश्वमा वार्षिक ४० बिलियन टन बालुवा उपयोग गरिन्छ । विश्वभर बढ्दो सहरीकरण र पूर्वाधार विकासको द्रुत गतिका कारण गत दुई दशकयता विश्वमा बालुवाको खपत तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । अत्यधिक उपयोग र खपत हुने वस्तु भए पनि बालुवाको उत्खनन विश्वमै खुकुलो नियमनले सञ्चालित, भ्रष्टाचारयुक्त र वातावरणीय हिसाबले विनाशकारी उद्यम मानिन्छ ।
कमजोर नियमन प्रणाली भएको, भ्रष्टाचारमा लिप्त, अनुसन्धान क्षमता न्यून भएको र हचुवामा सार्वजनिक नीति बन्ने देश नेपाल त्यसको अपवाद हुन सक्दैन । नेपालमा राजनीतिक अर्थशास्त्र, वातावरणीय चुनौती, सामाजिक न्याय, भूराजनीति, सीमापार व्यापार, पूर्वाधार विकास, स्थानीय सुशासनजस्ता धेरै विषयसँग जोडिएको कुनै एउटा क्षेत्र छ भने त्यो गिट्टी–बालुवाको उत्खनन हो । त्यसकारण यसको दिगो व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण छ । 
नदीजन्य पदार्थ अवैधरुपमा उत्खनन् गर्ने नियन्त्रणमा
बर्दियामा नदीजन्य पदार्थ अवैधरुपमा उत्खनन गरी ओसारपसार गरेको अभियोगमा जेसीबी, टिप्पर र ट्याक्टरलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको छ । बारबर्दिया नगरपालिका–२ लठुवाघाटस्थित बबई नदीमा अवैध रुपमा उत्खनन् गरिरहेको अवस्थामा ३ वटा ट्रिप्पर, १ वटा जेसीबी र १ वटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक ईश्वर कार्कीले बताए ।