काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै २१ मन्त्री पनि नियुक्त भएका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नयाँ गठबन्धनमा जसपा, जसपा नेपाल र लोसपा पनि सहभागी भएका छन् । यो पटक नयाँ कुरा २१ मन्त्रीलाई एकै पटक शपथ गराउन प्रधानमन्त्रीले सफलता प्राप्त गरेका छन् । दलहरुबीच विवाद र मन्त्री छान्ने सकसका बीच पटक पटक किस्तामा मन्त्री नियुक्ति गर्ने परम्परा यस पटक तोडिएको छ । कस्तालाई मन्त्री बनाइयो भन्ने बहस र विश्लेषण अघि एकै पटक २१ मन्त्री बनाएकोमा पनि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शुरुवात भने औसतभन्दा राम्रो गरेको ठान्नु पर्छ । रहयो मन्त्री छनौटको कुरा, देशमा शुरुमै व्यक्तिलाई प्रसंशा र आलोचनाले चरममा पुर्याउने र अलकति राम्रो वा नराम्रो गर्ना साथ फेरी भगवान वा भिलेनको पगरी गुथी हाल्न्ने परम्परा नै बनेको छ । सरकार बन्ना साथ त्यसको आलोचना र नकारात्मक टिप्पणी भन्दा पनि कामका आधारमा टिप्पणी गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । तर यो सरकारको विषयमा शुरुमै महिला सहभागिता र दलितको प्रतिनिधित्वको बारेमा प्रश्न उठेको छ । २२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा केवल २ महिला मन्त्री छन् भने दलितको प्रतिनिधित्व शुन्य छ । यो प्रश्न गर्ने विषय हो । हुन त यसअघि पनि महिलाको प्रतिनिधित्व बारे दलहरुको संकुचित सोचाई नै रहँदै आएको पाइन्छ तर कांग्रेस-एमाले जस्ता ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा पनि महिलाको उचित प्रतिनिधित्व गराउन नसक्नुले उनीहरुको सोच र काम गर्ने तरिका प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । कुनै पनि बाध्यकारी अवस्था बाहेक उनीहरुले महिलालाई अगाडी बढाउने विषयमा सोच्दैनन् भन्ने यस घटनाले पनि प्रष्ट गराउँछ । अर्कोतर्फ खासगरी कांग्रेसका मन्त्रीहरु प्रश्नै प्रश्नको घेरामा हुने छन् । यसअघि प्रतिपक्षमा हुँदा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसले तेर्साएका सबै प्रश्न अब कांग्रेस आफैं तिर तेर्सिएका छन् । सहकारी ठगि प्रकरणदेखि गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा कांग्रेसले कसरी काम गर्छ र आफैंले सोधिरहेका प्रश्नको जवाफ अब काम गरेर कसरी दिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । त्यस्तै ठूलो र चुनौतीपूर्ण अग्निपरीक्षामा प्रधानमन्त्री ओली समेत रहेका छन् । देशको असहज आर्थिक अवस्थामा ओलीले देशको नेतृत्व सम्हालेका छन् । दुई ठूला देश चीन-भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नेदेखि निराश बन्दै गएका आम जनतामा आशाको सञ्चार गराउने चुनौती ओलीमा रहेको छ । खासगरी ओलीकै नेतृत्वमा नेपाली भूभाग लिपुलेक, कालापानीलाई नेपाली नक्शामा समेटेदेखि त्यो विषय जस्ताको तस्तै छ । अब फेरी एक पटक ओलीसँग यो विषय टुंगाउने अवसर र चुनौती आएको छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई सहि बाटोमा ल्याउनेदेखि महंगी, बेरोजगारीले पीडित बनेको आमजनतालाई राहत दिने चुनौती ओलीलाई रहेको छ । यसअघिका प्रधानमन्त्री ओलीका कार्यकालमा धरै जसो समय उत्तेजित भाषण दिने र अरुप्रति कटाक्ष गर्दै बितेका थिए । तर यस पटक उनी फरक पृष्ठभूमिबाट सत्तामा आएका छन् । त्यसैले उनी पहिला भन्दा संयमित देखिएका छन् र हुनुपनि पर्छ । एक अर्काप्रति कटाक्ष भन्दा पनि नतिजामुखी काम गरेर देखाउन उनलाई चुनौती रहेको छ ।