काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा राज्यको प्रमुख निकायहरुमा मधेशी समुदायको सहभागिताका विषयमा छलफल भएको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा मधेशी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्तले मधेशी आयोग ऐन, २०७४ मधेशी समुदायको सम्बन्धमा तीनै तहको सरकारको सुझाव र सिफारिसको आधारमा आयोगले काम गर्दै आइरहेको दाबी गरेका छन् । दत्तले आयोगको स्थापना कालदेखि गरिएका परिभाषित तथा सम्पादित कार्यहरुको क्रममा बेरुजु शुन्य रहेको समेत बताए । मधेशी समुदायको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै अध्यक्ष दत्तले पहिलो पटक आयोगले मधेशी जनजातीहरुको सूचीकरण गरिएको बताए । मधेशी जनजातीको सूचिकरण गरि सरकारलाई पठाएको भएपनि राजपत्रमा प्रकाशित नगरिएको प्रति उनको आपत्ति थियो । उनले भने, ‘इतिहासमै पहिलोचोटी मधेशी को–को हुन् भनेर सूचिकरण गर्ने काम मधेशी आयोगले गरेको छ । हामीले त्यो सूची नेपाल सरकारलाई पठाएका छौं । तर, हामीले पठाएको सूची नेपाल सरकारले राजपत्र प्रकाशित गर्दिएन त हामीले के गर्ने ? संघीय मन्त्री, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक भनेको भनेइ गरेको भएपनि त्यो सूची राजपत्रमा प्रकाशित गरिदिनुभएन ।’