काठमाडौं । भरत महर्जन तथा उनको परिवारले डुबाएको सुमेरु बचत तथा सहकारी संस्था उकास्न राजबहादुर सिंहले अग्रसरता लिएका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ सिंहले सुमेरु सहकारीका बचतकर्ताको डुबेको साढे सात अर्ब निक्षेप फिर्ता गराउन सिंहले अग्रसरता लिएका हुन् । सहकारीको रकम अपचलनपछि महर्जन तथा उनको परिवारै बेलायत पलायन भएका बखत सिंहले उक्त सहकारीसहित बढे बढाइएको सम्पत्तिको स्वामित्व आफैं लिने गरी निक्षेप फिर्ताको पहल गरिरहेका छन् । भरतको पुल्चोकस्थित सुमेरु सहकारी र उनका छोरा सचिन महर्जनले सञ्चालन गरेको कालिमाटीस्थित सुमेरु सहकारीका बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ताको प्रस्तावसहित कानुन व्यवसायी बलराम सुवेदी कानुनी परामर्शमा छन् । सुवेदी महर्जन परिवारनिकट कानुन व्यवसायी हुन् । उनले सहकारी ठगीको मुद्दा ब्युरोमा पुगेपछि कानुन व्यवसायीको रुपमा काम गरिरहेका छन् । दुबै सहकारीको निक्षेप अपचलनबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त निक्षेप कानुनी परिबन्ध मिलाएर फिर्ताको प्रस्तावसहित सुवेदी बिहीबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पुगेका थिए । त्यसक्रममा ब्युरोका अधिकृतसँग उनले छलफल गरेका थिए । बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता भए मुद्दामा मिलापत्र हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनले ब्युरोका अधिकृतसँग छलफल गरेको बुझिएको छ । सुवेदी आफैंले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेबारे छलफल चलिरहेको बताए । ‘दुबै सहकारीको समस्याबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ, बचत फिर्ताको विषयमा छलफल चलिरहेको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म म कानुन व्यवसायीका नाताले मुद्दा हेर्नेबाहेक आधिकारिक व्यक्ति होइन, तर पहल भइरहेको छ ।’ सिंहले बचतकर्ताको साढे सात अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्ने सर्त राखेर दुबै सहकारीको स्वामित्व लिने तयारीबारे उनले ‘छलफलको क्रममा रहेको’ बताए । निक्षेप फिर्ता भएको खण्डमा महर्जन परिवार कानुनी परिबन्धबाट मुक्त हुनेछन् भने अर्कोतर्फ सुमेरु सहकारीबाट बढे-बढाइएको सम्पत्तिको स्वामित्व सिंहले हात पार्नेछन् । ब्युरोका अधिकृतहरूका अनुसार पुल्चोकको सहकारीको मात्रै साढे सात अर्ब अपचलनको जाहेरी ब्युरोमा परेको छ । सो सहकारीका कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् । प्रमुख सञ्चालक भरत महर्जनविरूद्ध पक्राउ पूर्जी साथै नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत खोजीका लागि ‘रेड नोटिस’ जारी गरेको छ । कालिमाटीको सहकारीबाट १५ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको जाहेरी ब्युरोमा परेको छ । त्यहाँका दुईजना सञ्चालक सदस्य पक्राउ परेका छन् । बाबु-छोरा र नातेदारहरू संलग्न दुबै सहकारी डुबेपछि महर्जन परिवारै बेलायत पलायन भएका छन् । पुल्चोकको सुमेरु सहकारी बागमती प्रदेश सहकारी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता छ भने कालिमाटीको सुमेरु काठमाडौं महानगरपालिकामा दर्ता छ ।

‘अफिसियल्ली कुनै डकुमेन्ट आएको छैन, तर राजबहादुर सिंहले सहकारीको स्वामित्व लिने गरी बचत फिर्ताको कुरा आएको छ,’ ब्युरो स्रोतले भन्यो । भरतले स्थापना गरेको पुल्चोकको सुमेरु सहकारीको हालको अध्यक्ष उनकी श्रीमती राजमाया महर्जन छिन् । कालिमाटीको सहकारीको अध्यक्ष छोरा सचिन महर्जन छन् । यी दुबै सहकारीमा महर्जन परिवारका नातागोता मुख्य हर्ताकर्ता रहेका छन् । पुल्चोकको सुमेरुको धापाखेल र गठ्ठाघरमा शाखा छ । उक्त सहकारीको धापाखेलमा सुमेरु अस्पताल, पुल्चोकमा सुमेरु सिटी अस्पताल, सातदोबाटोमा एसियन कलेज, शंकरापुर एकेडेमी छन् । सुमेरु ग्रुपका नाममा हाउजिङ, मार्ट, मनी एक्सचेन्ज, टुर एण्ड ट्राभल्सलगायत डेढ एक दर्जन कम्पनी रहेका छन् । डुबेको बचत फिर्ता र स्वामित्व जिम्मा लगाउनेबारेमा दुई पक्षबीच कुराकानी भएको स्रोतले बतायो । तर, कानुनी व्यवसायी सुवेदीले भने यसबारे आधिकारिक आफूलाई थाहा नभएको बताए । बचत फिर्तापछि पूर्वराजाका ज्वाइँ राजबहादुरले ती सबै कम्पनीको स्वामित्व लिनसक्ने बताइएको छ । त्यो स्वामित्व लिँदा थप रकम गर्नुपरेको खण्डमा के गर्ने भन्नेबारे सिंह र महर्जन परिवारबीच आपसी छलफल चलिरहेको बताइएको छ । महर्जनले २०५७ सालबाट ललितपुरको पुल्चोकमा कार्यालय राखेर सुमेरु सहकारी सुरू गरेका थिए । महर्जनले २०६८ मा धापाखेलमा ३०० शय्याको सुमेरु सामुदायिक अस्पताल स्थापना गरेका थिए । उनले २०६९ सालमा पुल्चोकमै १०० शय्याको सुमेरु सिटी अस्पताल खोलेका थिए । उनले सुमेरु मेडिकल कलेज, एसियन कलेज अफ एडभान्स्ड स्टडिज, शंकरापुर एकेडेमी, रिसोर्ट, कृषि फार्मलगायत काठमाडौं उपत्यकाका साथै बाहिरका जिल्लामा जग्गा खरिद गरेका थिए । सहकारीको निक्षेप रकम अन्य कम्पनीहरूमा लगानी गरेकाले महर्जन परिवार सहकारी अपचलनमा फसेका हुन् । कालिमाटीको सुमेरु सहकारीका ५८ निवेदकमध्ये जनामध्ये २६ जनाले बचत फिर्ता भए मिलापत्र गरिदिन भनी ब्युरोमा उजुरी दिएको प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले बताए । बचत फिर्ताको कुरा लिएर कानुन व्यवसायी सुवेदी सहजकर्ताको रुपमा ब्युरोमा आएको उनले बताए । ‘सबै बचतकर्ताले निवेदन दिए भने र उनीहरूको निक्षेप फिर्ता भएको खण्डमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा मिलापत्र गराउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा, ठगी मुद्दा चलिरहन्छ।’