नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिबारे चेम्बर अफ कमर्सको धारणाहरु :
१.  नेपाल राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि तुलनात्मक रुपमा केही सजगपुर्ण र लचक मौदिक नीति ल्याएको छ । 
२.  मौद्रिक नीति मार्फत बंैकदर र नीतिगत दर र घटाईएको छ । बैंक दरलाई ७ प्रतिशत बाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५.५ % बाट ५ % एवं कायम गरिएको छ । यसले व्याजदर घटाउन सहजता प्रदान गर्नेछ  । 
३.  निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि गरिएका व्यवस्थाहरु सह्रानीय छ ।
४  ड्राफ्ट-टी.टीको माध्यमबाट बस्तु आयात गर्दा उपलव्ध हुने सटही सुविधानको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी ५० हजार कायम गरिने र म्यअगभलत ब्नबष्लकत एबथभलत  र म्यअगmभलत ब्नबष्लकत ब्अअभउतबलअभ को माध्यामबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजार बाट वृद्धि गरी १ लाख कायम गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ ।
५.  असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१ प्र्रतिशत कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको छ । 
६. चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालो सूचिमा राख्ने तथा बैंङिकङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्नेगरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्वन्धी निर्देशिकामा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था सकारात्मक छ ।
७. संस्थागत सेयर कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न हाल कायम २० करोड रुपैया“को कर्जा सीमा हटाउने पक्ष सकारात्मक छ । तर ५० लाख रुपैया“ भन्दा माथिको कर्जा प्रवाहको जोखिम भार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग सम्वोधन हुन सकेको छैन । 
८. घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाख भन्दा माथीको कर्जाको जोखिमभार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने एवं मुल्याङकनको सीमा ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्ने माग पुरा हुन सकेन ।
९. चालुपुँजी कर्जा सम्वन्धी मार्गदर्शनमा उल्लेखित ख्बचष्बलअभ  ब्लबथिकष्क गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुनेगरी समयावधि थप गरिएको व्यवस्थाले अल्पकालिन समस्या समाधान भएपनि दिर्घकालका लागि अव्यवहारिक नै रहेको पाईन्छ ।