काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिशिर खनालले सौर्य एयरलायन्सको दुर्घटनापछि सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । संसद्को आइतबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बौल्दै उनले दुर्घटना भएपछि सरकारले घटनाबारे छानविन गर्न गठन गरेको आयोगमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
‘दुर्घटना भएपछि नेपाल सरकारले छानबिन गर्नका लागि आयोग गठन गरेको छ तर उक्त आयोग आफैमा सक्षम र निपक्ष हुन सक्छ भन्ने मा प्रश्नहरू उठेका छन् । छानबिन आयोगमा दुर्घटनाग्रस्त विमानलाई उडान अनुमति दिने व्यक्तिको नजिकको नाता पर्ने व्यक्ति, प्राधिकरणको नेतृत्वसँग नजिकको मित्रता भएका व्यक्ति ,  Aircraft Maintenance मा अनुभवै नै नभएका र CRJ 200 को उडान अनुभव नभएका व्यक्तिहरू राखि  (नियामक निकाय र नेतृत्वलाई) चोख्याउने उद्देश्यले प्रेरित देखिन्छ यो आयोग।’ यसमा निकै ठूलो Conflict of Interest देखिन्छ उनले भने । 

विशेष समयमा बोल्दै उनले 'सर्वप्रथम त गत साउन ९ गते बुधवार बिहान त्रिभुवन विमानस्थलमा ज्यान गुमाउनु भएका १८ जना यात्रुहरू प्रति श्रद्दान्जलिका साथै अस्पतालमा उपचाररत पाईलट को शिघ्र स्वास्थलाभको कामना' गरेका छन् । 
सन २०२२ को शुरुदेखि हालसम्म नेपालमा प्लेन र हेलिकप्टर गरी ७ वटा हवाई दुर्घटना भएका फेहरिस्ता प्रस्तुत गर्दै सांसद खनालले भनेका छन, ‘त्यसमध्ये ४ वटा दुर्घटनमा ११८ जनाको ज्यान गएको छ। सन २०२२, २३, र २४ मा  विश्वभरिका व्यवसायिक उडान दुर्घटना हरु मध्ये मानविय क्षतिका हिसाबले ठूला ४(५ वटा दुर्घटनाहरु मध्ये एउटा दुर्घटना नेपाल मा भैरहेको छ ।  सन २००१ देखि २०१० सम्म, आन्तरिक हवाई उडान मा आन्तरिक उडान दुर्घटनामा नेपाल भित्र ८८ जनाको ज्यान गएको थियो भने, २०११ देखि २०२० को दशकमा १०४ जनाको ।  पछिल्ला केहि वर्षमा भएका दुर्घटना हामिले हरेको दशकमा जति यात्रुहरुको ज्यान गुमाउँथ्यौ त्यो भन्दा बढी को ज्यान गएको छ ।’
उनले विमान दुर्घटनामा सरोकारवाला निकायको भूमिका माथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनले भनेका छन, ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरण को नेतृत्वको, पर्यटन मन्त्रालायको नेतृत्वको कुनै दायित्व हुँदैन ? जिम्मेवारी हुदैन ?’ 
सांसद खनालले नियमित उठान नभएपनि धेरै यात्रु राखिएको प्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनले भनेका छन, ‘नियमित जस्तो दुर्घटना मात्र हैन सौर्य एयरकोको गत वुधवारको उडान (नियमित उडान) थिएन । तर पनि कसरी त्यति धेरै यात्रु राखिए ? 
“Ferry Flight” भनिएको उक्त उडानमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियम अनुसार,  यात्रु यात्रा गर्न पाउदैन। अति–आवश्यक प्राविधिक मात्रै चडन पाउने नियम छ उनले भने,  ‘उक्त नियम बाहिर गएर कसरी आम नागरिक र ३ बर्षको बच्चा पनि उड्न पुगिन ?  प्राधिकरण र एयरलाईन्सको गम्भिर लापरबाहि देखिन्छ ।’ 
‘नेपालको उडान सुरक्षाको सबैभन्दा ठूलो बाधक नै “Conflict of Interest” को विषय हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आफै Airport  हरु बनाउछ, चलाउछ र त्यससँग सम्बन्धित व्यवसाय पनि गर्छ । साथै   उड्डयन सँग सम्बन्धित तालिम, Certification, र  नियामनसँग सम्बन्धित सबै काम पनि नागरिक आफै गर्छ’ सांसद खनालले संसदको विशेष समयमा बोल्दै भनेका छन्, ‘कमर्सियल बैक जस्तो सेवा पनि र राष्ट्र बैकको जस्तो नियमन पनि यो एक्लै गर्छ ।’ 
प्राधिकरणको बजेटको ८ प्रतिशतको हाराहारिमा मात्रै नियमनसँग सम्वन्धित छ सम्बोधनका क्रममा उनले भनेका छन्, ICAO को SAFETY AUDIT मा दुर्घटना छानविन मा नेपालको अंक विश्वा औसतको आधामात्रै छ ।’ 
व्यवपार गर्ने आम्दानि गर्ने, कमाउने, पद र दाम को वरिपरी घुम्ने हरको नेतृत्व मा सयौ को ज्यान गैर राखेको छ । सरकार किन मुक दर्शक छ ? उनले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भनेका छन् ।  क्यानलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकाय गरी दुई अलग संस्थाका रूपमा अलग्याउने उद्देश्यसहित २०७६  मा राष्ट्रिय सभामा  विधयेक दर्ता भयो । तर पारित हुन सकेन । पारित गरिएन संसद्को भूमिकामाथि पनि सांसद खनालले प्रश्न उठाएका छन् । उनले भनेका छन् विधेयक पारित गरिएको भए ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को हुन्थ्यो र नियमन तथा अनुगमनलाई बलियो बनाउँथ्यो ।’ 
‘अब ढिला भयो । सभामुख महोदयबाट रुलिङ होस् । क्यानलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकाय गरी दुई अलग संस्थाका रूपमा अलग्याउने गरी तुरुन्त विधेयक दर्ता होस् ।’ सम्बोधनको अन्त्यमा सरकारलाई सुझाव दिँदै उनले भनेका छन् ।